खतांवरील अनुदान सुरूच राहणार

डीएपी आणि एनकेपीएस खतांचे दर नियंत्रणात राहणार : शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने तिजोरी उघडली

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासंदर्भात अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत यासंबंधी माहिती देताना सरकारने एकूण 1 लाख 74 हजार 207 कोटींच्या पाच मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी दिल्याचे स्पष्ट केले. आगामी खरीप पिकांसाठी डीएपी आणि एनकेपीएस सारख्या अत्यावश्यक खतांवरील अनुदान सुरू ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यामुळे खतांचे दर नियंत्रणात राहतील.

आगामी खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना खतांचा योग्य पुरवठा करण्यासाठी सरकारने सकारात्मक पावले उचलली आहेत. डीएपी आणि एनकेपीएस सारख्या अत्यावश्यक खतांवरील अनुदान सुरू राहणार असल्यामुळे खते महाग होणार नाहीत. सरकारकडून यासाठी 41,534 कोटी रुपये खर्च केले जातील. हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांसाठी हा सर्वात मोठा दिलासा आहे. साहजिकच जागतिक किमतींमध्ये चढ-उतार होऊनही, भारतातील शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच डीएपीची एक गोणी फक्त 1,350 रुपयांमध्ये मिळत राहील. याचा अतिरिक्त खर्च सरकार उचलेल.

औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी, सरकारने एचपीसीएल राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 79,459 कोटींच्या मोठ्या निधीला मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प केवळ राजस्थानचे आर्थिक चित्रच बदलणार नाही, तर हजारो नवीन स्थानिक रोजगाराच्या संधीही निर्माण करेल. भविष्यात विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी, सरकारने 1,720 मेगावॅट क्षमतेच्या कमला जलविद्युत प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी दिली आहे. या भव्य जलविद्युत प्रकल्पासाठी 26,070 कोटी रुपये खर्च येईल. देशाची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 1,200 मेगावॅट क्षमतेच्या कलाई-2 जलविद्युत प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली असून, त्याच्या बांधकामासाठी 14,106 कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.

जयपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याला अनुमती

केंद्र सरकारने जयपूर मेट्रोच्या टप्पा-2 ला मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प 13,037 कोटींच्या खर्चाने बांधला जाणार असून शहराची वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत, प्रल्हादपुरा ते तोडी मोर पर्यंत 41 किलोमीटर लांबीचा उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉर बांधला जाईल. यामध्ये एकूण 36 मेट्रो स्थानके असतील. हा प्रकल्प केंद्र सरकार आणि राजस्थान सरकार यांच्या संयुक्त उपक्रम असलेल्या ‘राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड’द्वारे राबविण्यात येईल. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर लाखो दैनंदिन प्रवाशांसाठी प्रवास अधिक सोपा आणि सुरक्षित होईल.