मठग्रामस्थ हिंदु सभेवर प्रशासक नियुक्तीसाठी अहवाल सादर करा

जिल्हा निबंधक आणि संस्था महानिरीक्षकांचा आदेश

मडगाव : मडगावची प्रतिष्ठीत संस्था असलेल्या मठाग्रामस्थ हिंदु सभेने कलम 12-सी चे उल्लंघन केले आहे. व्यवस्थापन समिती गैरव्यवस्थापनासाठी दोषी आढळली आहे. संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 (गोवा दुऊस्ती कायदा, 2023)’ च्या कलम 20-एए अंतर्गत प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासाठी तात्काळ सरकारला अहवाल सादर केला जावा, असा आदेश दक्षिण गोव्याचे जिल्हा निबंधक आणि संस्था महानिरीक्षक सूरज आर. वेर्णेकर यांनी काल बुधवारी जारी केला आहे.

दरम्यान, या आदेशावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मठग्रामस्थ हिंदु सभेवर गेली कित्येक वर्षे आपले वर्चस्व ठेऊन असलेले पांडुरंग उर्फ भाई नायक म्हणाले की, या षडयंत्रामागे मडगावच्या ज्येष्ठ राजकारण्याचा हात आहे. आपला मुलगा प्रभव नायक हा आगामी विधानसभा निवडणूक लढविणार असल्याने, त्याला बाजूला काढण्यासाठीच हे कटकारस्थान रचण्यात आले आहे. आपण, गोव्याबाहेर असून गोव्यात आल्यानंतर आपल्या वकिलाकडे सल्लामसलत करून पुढील निर्णय घेतला जाईल. दरम्यान, मडगावचे आमदार तथा सार्वजनिक बांधकाममंत्री दिगंबर कामत यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपली प्रतिक्रिया देण्यास नकार दर्शविला. मठग्रामस्थ हिंदु सभेच्याच व्यक्तीने तक्रार केल्याने हा निर्णय दिला असावा, असे कामत म्हणाले.

मठग्रामस्थ हिंदु सभेच्या विरोधात तक्रार

रामा उर्फ राजीव दीनानाथ नाईक, मडगाव यांनी दि. 19 ऑगष्ट 2025 रोजी मठग्रामस्थ हिंदु सभेच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. ज्यामध्ये मठाग्रामस्थ हिंदु सभेच्या व्यवस्थापनात गंभीर गैरप्रकार, आर्थिक अनियमितता, निधीचा अपहार, बेकायदेशीर बांधकाम आणि लोकशाही कारभाराचा अभाव असल्याचे आरोप करण्यात आले होते. जिल्हा निबंधक आणि संस्था महानिरीक्षकांनी पुढील मुद्दे आणि निष्कर्ष काढले आहेत.

आर्थिक अनियमितता आणि लेखापरीक्षण (ऑडिट) : संस्था नोंदणी (गोवा दुऊस्ती) अधिनियम, 1979 च्या कलम 12-सी नुसार नियमित हिशोब ठेवणे आणि त्यांचे ऑडिट करणे बंधनकारक आहे. कार्यालयीन नोंदीनुसार, आर्थिक वर्ष 2010-11 ते 2017-18 या काळातील ऑडिट अहवाल कोणत्याही सनदी लेखापालाने प्रमाणित केलेले नाहीत. सनदी लेखापालाची स्वाक्षरी नसलेला ऑडिट अहवाल कायद्याने शून्यवत ठरतो. आर्थिक वर्ष 2018-19 ते 2024-25 चे ऑडिट अहवाल या प्राधिकरणाने नोटिस बजावल्यानंतर, म्हणजेच 30/09/2025 रोजी तयार करण्यात आले. कायदा वेळोवेळी आणि वार्षिक ऑडिटची अपेक्षा करतो; पूर्वलक्षी प्रभावाने केलेली ही पूर्तता कायद्यात ग्राह्य नाही.

ऑडिट अहवालातील इतर गंभीर बाबी : संस्थेने आयकर परतावे भरलेले नाहीत. देणगी स्वरूपात आलेल्या वस्तूंची नोंद वही ठेवलेली नाही. मोठ्या रक्कमेचे व्यवहार रोखीने करणे टाळले पाहिजे. संस्थेची आर्थिक प्रशासकीय व्यवस्था अपारदर्शक आणि बेकायदेशीर असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

लोकशाही कार्यपद्धती आणि सदस्यत्व : तक्रारदाराने अनेक वर्षे निवडणुका न झाल्याचा आरोप केला होता. जरी लोकशाही पूर्णपणे कोलमडली असल्याचे सिद्ध झाले नसले तरी, सदस्य नोंदणी अद्ययावत नसणे आणि बैठकांचे इतिवृत्त योग्य प्रकारे न ठेवणे यांसारख्या ऑडिट अहवालातील शिफारसींकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

बांधकाम अनियमितता : तक्रारदाराने अनधिकृत बांधकामाचे आरोप केले होते आणि त्यासंदर्भात पोलिस तक्रार व नियोजन प्राधिकरणाने परवानग्या रद्द केल्याचे पुरावे दिले आहेत. तथापि, बांधकामाची कायदेशीरता तपासणे हे नगर नियोजन प्राधिकरण आणि नगरपालिका प्रशासनाचे काम आहे, या प्राधिकरणाचे नाही.

सुनावणीनंतर दिलेले आठ आदेश 

दक्षिण गोव्याचे जिल्हा निबंधक आणि संस्था महानिरीक्षकासमोर या तक्रारी संदर्भात सुनावणी झाली व त्यानंतर खालील आदेश पारित करण्यात आलेला आहे. 1). दिनांक 19/08/2025 ची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात आली आहे. 2) मठाग्रामस्थ हिंदु सभेने कलम 12-सी चे उल्लंघन केले आहे. 3) व्यवस्थापन समिती गैरव्यवस्थापनासाठी दोषी आढळली आहे. 4) ‘संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 (गोवा दुऊस्ती कायदा, 2023)’ च्या कलम 20-एए अंतर्गत प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासाठी तात्काळ सरकारला अहवाल सादर केला जावा. 5) व्यवस्थापन समितीची मुदत संपली असल्याने, नवीन समिती निवडण्यासाठी निवडणूक घेणे आवश्यक आहे. 6) प्रशासकाचे मुख्य काम संस्थेची निवडणूक घेणे आणि तोपर्यंत दैनंदिन आर्थिक व प्रशासकीय व्यवहार पाहणे हे असेल. 7) सरकार जोपर्यंत प्रशासकाची नियुक्ती करत नाही, तोपर्यंत वर्तमान सचिव पांडुरंग माधव पै पाणंदीकर हे ‘प्रो-टेम सचिव’ म्हणून काम पाहतील. 8) प्रो-टेम सचिवांनी केवळ दैनंदिन, धार्मिक आणि पारंपरिक कामकाज पहावे, कोणताही मोठा धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये असे आदेशात म्हटले आहे.