अर्धे शैक्षणिक वर्ष उलटल्यानंतर विद्यार्थ्यांना मिळणार बूट-सॉक्स

अनुदानाची रक्कम एसडीएमसी खात्यात जमा : सायकल योजना अद्याप ठप्पच

बेळगाव : अर्धे शैक्षणिक वर्ष होऊन महिना उलटल्यानंतर आता सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना बूट व सॉक्स मिळणार आहेत. यावर्षीचे शैक्षणिक वर्षाचे अवघे चार महिने शिल्लक राहिले असताना अनुदान देण्यात आले आहे. सध्या एसडीएमसी कमिटीच्या खात्यावर अनुदान जमा झाले असून प्रत्यक्षात बूट विद्यार्थ्यांना मिळण्यासाठी 15 दिवसांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारच्यावतीने ‘विद्या विकास योजनेतून’ पहिली ते दहावीच्या सरकारी शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत बूट व सॉक्स वितरीत करण्यात येतात. 2017-18 या शैक्षणिक वर्षांपासून ही योजना सुरू करण्यात आली. खासगी शाळांप्रमाणेच सरकारी शाळेतील विद्यार्थी रूबाबदार दिसावेत. यासाठी या योजनेची आखणी करण्यात आली होती. पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 265 रु., सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 295 रुपये तर नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रति विद्यार्थी 325 रुपये निधी सरकारकडून थेट एसडीएमसी कमिटीच्या खात्यावर जमा करण्यात येतो.

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 ला जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून प्रारंभ झाला. वास्तविक पाहता जून अथवा जुलै महिन्यात बूट व सॉक्सचे अनुदान मिळणे आवश्यक होते. परंतु सरकारकडे निधी उपलब्ध नसल्याने हे थांबले होते. या वर्षी पहिल्यांदाच सहामाही परीक्षा झाली तरी अनुदान आले नाही. सरकारकडून विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या योजना बंद केल्या जात असल्याने नाराजी व्यक्त होत होती. मागील दोन वर्षांपासून मोफत सायकल वितरण ठप्प झाले असून बूट व सॉक्स वितरणही बंद होणार की काय अशी टीका व्यक्त केली जात होती. नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्य सरकारकडून बूट व सॉक्सचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. शाळा सुधारणा कमिटी (एसडीएमसी) च्या खात्यावर ही रक्कम जमा करण्यात येत आहे. बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्यात मागील चार दिवसात कांहीशी एसडीएमसी कमिटीच्या खात्यावर ती रक्कम जमा झाली आहे. उशीरा का होईना पण अनुदान देण्यात आल्याने पालकवर्गातून समाधान व्यक्त होत आहे.

एसडीएमसी कमिटी-शिक्षकांची कसरत

बूट व सॉक्ससाठी देण्यात येणारे अनुदान हे अत्यल्प आहे. 2017-18 पासून दिले जाणारे अनुदान अद्यापही तेच आहे. एकीकडे बुटांच्या किंमती वाढल्या असतानाही अनुदान तुटपुंजे असल्यामुळे या दरामध्ये बूट व सॉक्स मिळविण्यासाठी शिक्षक व एसडीएमसी कमिटीची कसरत होणार आहे. त्यामुळे या अनुदानात वाढ करावी, अशी मागणीही केली जात आहे.