कुरघोडीच्या राजकारणातून होतेय विद्यार्थ्यांचे नुकसान
कोल्हापूर / अहिल्या परकाळे :
शिवाजी विद्यापीठाची बदनामी होवू नये म्हणून प्रसार माध्यम, विद्यार्थी संघटना, राजकीय संघटनांना कुलगुरूंच्या परवानगीशिवाय माहिती देवू नये, अशा लेखी सूचना विद्यापीठ प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. परंतू विद्यापीठातील एकमेकांची बदनामी करण्यासाठी अंतर्गत कुरघोड्यांचे राजकारण कोण थांबवणार ?. या राजकारणातून अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानही झाले आहे. अधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांमुळेच विद्यापीठाची बदनामी होत असल्याने हे कुरघोड्याचे राजकारण थांबणार कधी? अशी चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात आहे.
विद्यापीठातील अंतर्गत राजकारण गेल्या अनेक वर्षापासून सुरू आहे. परंतू अलीकडे एकमेकांच्या विरोधात तक्रारी करणे, विद्यार्थ्यांना हाताशी धरून समोरच्या व्यक्तीच्या विरोधात कटकारस्थान करण्याचे प्रकार सुरु आहेत. हा प्रकार पुर्वी अधिविभागांमध्ये जास्त होता. परंतू आता विद्यार्थी किंवा संघटनांशी जवळीक साधून आपल्याच सहकाऱ्यांच्या विरोधात कुलगुरूंपर्यंत तक्रारी करण्याचा फंडा प्रसिध्द होत आहे. यामध्ये प्राध्यापक गलेलट्ट पगार घेतात. परंतू विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. मोठया आशा-अपेक्षा घेवून शिक्षणासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना येथे तर वेगळेच धडे दिले जातात. परिणामी रोजगाराच्या दृष्टीने पाहिजे ते ज्ञान विद्यार्थ्यांना मिळत नसल्याने रोजगारापासून वंचित राहावे लागते. पदव्युत्तरची दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर संबंधीत प्राध्यापकांच्या मर्जीतील विद्यार्थ्यांना क्षमता नसली तरी एम. फिल., पीएच. डी. ला प्रवेश दिला जातो. परिणामी क्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांचा नाहक बळी जातो.
काही प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारीही कमी नसल्याचे चित्र आहे. आपल्या स्वार्थासाठी संघटनांना हाताशी धरून एखाद्या अधिकाऱ्याच्या किंवा कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात आंदोलनाचे हत्यार काढले जाते. परीक्षा विभाग, प्रशासकीय कामकाजातील काही त्रुटींवर बोट ठेवत अधिकारी, कर्मचारी एकमेकांना पाण्यात पाहतात. विद्यार्थी हिताची कामे सोडून विद्यापीठ परिसरात आणि कँटीनमध्ये एकत्र येत गप्पांचे गुऱ्हाळ कायम सुरू असते. मध्यंतरी एका अधिविभागात परीक्षा सुरू असताना प्राध्यापकच उशिरा आला आणि पेपर उशिरा पाटवल्याचा कांगावा करून स्वत:चा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. तर काही अधिकारी आपल्या सहकाऱ्यांना संपवण्यासाठी संघटनांना पैसे देवून आंदोलन करण्याची सुपारी देण्याची प्रकरणे वेळोवेळी पहावयास मिळाली आहेत.
- परीक्षा संचालकांसह कुलसचिव निवडीवरून वादाची ठिणगी
कुलगुरू, कुलसचिव, परीक्षा संचालक निवडीवेळी विद्यापीठातील अनेक अधिकारी, प्राध्यापकांनी अर्ज केले होते. परंतू अपेक्षा असूनही निवड न झाल्याने पेटलेले राजकारण अद्याप धगधगत आहे. परिणामी नियुक्ती न झालेले अधिकारी पदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तींच्या विरोधात डंका पिटत असल्याचे चित्र आहे.
- विरोध करणारेच 'टार्गेट' वर
विद्यापीठात एकाच विचारसरणीचे कार्यक्रम झाले पाहिजेत, अशी मागणी करणाऱ्यांना विरोध करणारे अधिकारी नेहमीच टार्गेटवर आहेत. आपल्या बाजूने बोलणारे अधिकारी, कर्मचारी कसे योग्य आहेत, यावर विद्यापीठाच्या अधिसभेतदेखील चर्चा केली जाते. ज्याचा विद्यार्थ्यांच्या हिताशी काहीही संबंध नसतो. याचेच उदाहरण द्यायचे झाल्यास एका अधिविभागाला इलेक्ट्रीक गाड्या द्याव्यात अशी मागणी केली जात आहे. विद्यार्थी हिताच्या ठराव अधिसभेत येत नसतील तर अधिकार मंडळे काय करतात? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
- कॉलेजमधील गैरप्रकारावर पांघरून
विद्यापीठ अंतर्गत एखाद्या अधिकाऱ्याचे कामकाज कसे व्यवस्थित नाही हे सिध्द करण्यासाठी चर्चा केली जाते. परंतू काही कॉलेजने केलेल्या मोठया चुकांवर पांघरून घालण्यासाठी अधिकार मंडळातील सदस्यांना अधिसभेत चर्चा करण्याच्या सुचना दिल्या जातात. यातून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत आहे. विद्यामंदिरात राजकीय विचारसरणीचे गट-तट निर्माण होत आहेत. परिणामी मूळ उद्देशाला खिळ बसत आहे.
- विकासात्मक धोरणे आखावीत
विद्यापीठातील सर्व घटकांनी विद्यापीठासह विद्यार्थ्यांचा विकास डोळयासमोर ठेवून धोरणे आखावीत. त्याचे प्रतिबिंब अधिकार मंडळाच्या चर्चेत होणे अपेक्षीत आहे. विद्यापीठाची बदनामी होईल, असे कोणत्याच सदस्यांनी वागू नये.
डॉ. डी. टी. शिर्के (कुलगुरू, शिवाजी विद्यापीठ)