विद्यार्थी आंदोलनाने विरोधी पक्षांना बळ, सत्ताधारी सावध!

‘नीट’ पेपरफुटीनंतर दिल्लीतील जंतर-मंतरवर तरुणांनी केलेले आंदोलन आणि त्याला विरोधी पक्षांकडून मिळालेली साथ यामुळे भाजपप्रणित केंद्र सरकार कधी नव्हे एवढे घायाळ झालेले दिसले. या आंदोलनामुळे कोकणात विरोधी पक्षांमध्येही चैतन्य निर्माण झाले असून सरकारच्या चुकांविरोधात लढण्यासाठी त्यांना नवे बळ मिळाले आहे. सत्ताधारी पक्षाचे नेते त्यामुळे अतिशय सावध झाले आहेत. कोकणात महायुतीची पकड कायम रहावी, यासाठी त्यांनी खबरदारी घ्यायला सुरुवात केली आहे.

‘नीट’ पेपरफुटीप्रश्नी राजधानीपासून देशभरात पसरलेल्या तरुण पिढीच्या आंदोलनाने अनेक गोष्टी साध्य केल्या किंवा त्या साध्य करता येतील, असा विश्वास विरोधी पक्षांमध्ये निर्माण झाला आहे. सरकारला युवाशक्तीपुढे नमते घ्यावे लागले. या आंदोलनामुळे विरोधी पक्षांना नवसंजीवनी मिळाली. विरोधकांना नव्याने लढण्याची ताकद या आंदोलनाने पुरवली आहे. आज कोकणातील विरोधी पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते ‘आता बदल होईल, तीनच वर्षे राहिलीत’ असा विश्वास व्यक्त करताना दिसतात. परंतु, विरोधकांनी केवळ ‘हवे’वर विसंबून राहून चालणार नाही. आज जी परिस्थिती वा वातावरण आहे, केवळ त्यावरच विसंबून राहून भविष्यातील विजयाचे मनोरे बांधणे कितपत योग्य आहे, याचाही विचार विरोधी पक्षांना करावा लागेल. या आंदोलनामुळे विरोधी पक्षांना नवा विश्वास जरुर मिळाला. पण त्यांना स्वत:बद्दलही जनतेच्या मनात अधिकचा विश्वास निर्माण करावा लागेल. स्थानिक पातळीवर नेतृत्व उभे करण्यासाठी आतापासूनच मोर्चेबांधणी कामाला लागावे लागेल. त्यासाठी पक्षनेतृत्वांना फिरावे लागेल.

2024 पासून कोकणात झालेल्या लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्ये भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी महायुतीचेच वर्चस्व राहिले आहे. लोकसभा निवडणुकीत एकीकडे राज्यात महाविकास आघाडीने महायुतीचा धुव्वा उडवला असताना रायगड आणि रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे गड ठाकरेंच्या शिवसेनेला जिंकता आले नव्हते. याचे शल्य पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना आजही आहे. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकांमध्येही महायुतीने कोकणात महाविकास आघाडीला डोके वर काढू दिले नाही. रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील 15 पैकी 14 जागा महायुतीने जिंकल्या. 2026 मध्ये तिन्ही जिल्हा परिषदांवर महायुतीचे अध्यक्ष विराजमान झाले. नगरपरिषदा, नगरपंचायत आणि नगरपालिकांवरही महायुतीचेच वर्चस्व राहिले.

गेल्या दोन वर्षात महाविकास आघाडी निवडणुकीच्या रिंगणात सातत्याने निष्प्रभ ठरली. त्यामुळे स्वाभाविकच महाविकास आघाडी विशेषकरून ठाकरे शिवसेनेमध्ये काहीशी मरगळ आली होती. पण दिल्लीतील आंदोलनानंतर कोकणात अस्तित्वासाठी धडपडणाऱ्या विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांविरोधात लढण्याचा एक नवा विश्वास मिळाला आहे. महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी आता कोकणातील स्थानिक प्रश्नांवर आंदोलने करण्यावर भर देऊ लागले आहेत. सोशल मीडियाचाही त्यांच्याकडून चांगला वापर होतो आहे.

दरम्यान, दिल्लीतील आंदोलनानंतर सत्ताधारी शिवसेना-भाजपदेखील अतिशय सावध झाले आहेत. सोशल मीडियावर सरकारची बाजू अत्यंत प्रभावीपणे मांडण्याच्या सूचना वरिष्ठांकडून सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांना दिल्या गेल्या आहेत. पदाधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यावर जोर दिला जात आहे. प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर विरोधकांच्या टीकेला उत्तर दिले नाही तर त्यांची कानउघडणी केली गेली आहे. सरकार म्हणून आपली भूमिका भक्कमपणे जनतेसमोर मांडली पाहिजे, असे जाहीर आवाहन व्यासपीठावरून केले जात आहे.

जंतर-मंतर येथील आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी 23 जुलै रोजी रत्नागिरीत विद्यार्थी व नागरिकांचा आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चात महाविकास आघाडीचे प्रमुख पदाधिकारी व नेतेमंडळी सहभागी झाले होते. त्यानंतर 30 जुलै रोजी ‘संविधान सन्मान मंच’कडून रत्नागिरीत मूक पदयात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते. या पदयात्रेत विद्यार्थी हितासाठी उपस्थित झालेल्या प्रश्नांना पाठिंबा दर्शवण्यात आला. मात्र, नीट परीक्षा पेपरफुटीच्या आडून देशात अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तींचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. या मूक पदयात्रेत भाजप व शिवसेनेचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमधील काही महत्त्वाच्या ठिकाणी सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींच्या प्रमुख उपस्थितीत निघालेल्या तिरंगा रॅलीतून महायुतीने आपली ताकद दाखवली. विद्यार्थी आंदोलनानंतर मुंबई-गोवा महामार्गावर लावण्यात आलेला फलकही चर्चेचा विषय ठरले. मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी आपल्या कोकण दौऱ्यात मुंबई-गोवा महामार्गाच्या दुरावस्थेवर भाष्य केल्यानंतर महायुतीच्या नेत्यांकडून तातडीने डॅमेज कंट्रोलची खबरदारी घेण्यात आली. यंदाच्या गणेशोत्सवात कोकणवासियांचा प्रवास सुखकर होईल, महामार्गाचे काम येत्या ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होईल, असा विश्वास कोकणी जनतेला देण्याचा प्रयत्न महायुतीच्या नेत्यांकडून झाला. विरोधी पक्षांकडून एखाद्या प्रश्नावर मोर्चा निघू नये याची काळजीदेखील काही विषयांमध्ये घेतली गेली आहे.

सध्या कोकणात प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पांविरोधात पर्यावरणप्रेमींकडून मोट बांधली जात असून त्याला विरोधी पक्षांकडून पाठिंबा मिळत आहे. वनसंपदा, समुद्र, नद्या रक्षणासाठी कोकणात ‘राखणदार’ पदयात्रा सुरु आहे. या गोष्टींची दखल घेऊन पर्यावरणपूरक प्रकल्पांची ‘री’ सत्ताधाऱ्यांकडून ओढली जात आहे. पुढील तीन वर्षे मेठ्या निवडणुका नाहीत ही सत्ताधाऱ्यांसाठी काहीशी जमेची बाजू असली तरी विरोध पक्षांना पुनर्बांधणीसाठीसुद्धा हा कालावधी फार महत्त्वाचा ठरणार आहे.

महेंद्र पराडकर