बदनामीने घेरुनही खंबीर सावंत सरकार

गोव्यासाठी 2011 साल आंदोलनांचे, घोटाळ्यांचे वर्ष होते. त्यावर्षी दिगंबर कामत मुख्यमंत्रीपदी होते. साल 2007 ते 2011 अशी पूर्ण पाच वर्षांची कामतांची मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द आंदोलनांनी गाजली होती. त्यांच्या सरकारवर अनेक संकटे आली, पण कोणतेच संकट त्यांचे सरकार कोसळवू शकले नाही. देवावर विश्वास ठेवून कामत सर्वकाही सहन करत होते. आता 2024 हे वर्षही 2011 सारखेच झाले आहे, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासाठी!

आंदोलने, घोटाळे, राजकीय डावपेच, पक्षांतरांनी गोव्याला तसे कधी सोडलेच नाही. आता मुख्यमंत्री सावंत अनेक संकटांनी घेरलेले आहेत. संकटे प्रशासनाने निर्माण केली आहेत, तशीच ती विरोधकांनीही तयार केलेली आहेत. विशेष म्हणजे स्वत:चे मंत्री, आमदार, पक्षपदाधिकाऱ्यांनीही तयार केली आहेत. स्वत:च्या बाजूकडील शत्रूचे म्हणा किंवा स्पर्धकाचे किंवा टीकाकाराचे नाव मुख्यमंत्री घेत नसले तरी आपल्याला अंतर्गत शत्रू आहे, हे ते मान्य करतात. पंधरा दिवसांत एका नवीन आव्हानात्मक विषयाला, घटनेला, किंवा वादाला मुख्यमंत्र्यांना सामोरे जावे लागते. त्यातून निर्माण होणारा आत्मक्लेश फार वाईट परिणामकारी असतो. त्यातून मुख्यमंत्र्यांचीच नव्हे, तर अगदी पंतप्रधानांपर्यंतच्या कुणाचीही सुटका नाही. जो भोगतो त्यालाच कळते. मुख्यमंत्री सावंत आव्हानात्मकतेला सामोरे जात असतानाच ते बदनामीच्या घेऱ्यातही अडकलेले आहेत. त्यांचे मुख्यमंत्रीपद काढून घेण्याच्या वावड्या व ‘पिवळ्या’ बातम्यांनीही त्यांना घेरलेले आहे. आव्हानांना, संकटांना ते शांतपणे तोंड देत आहेत. त्यांच्या चेहऱ्यावरचे हास्य जराही कमी झालेले नाही. उत्साहही कमी झालेला नाही. दिवसभराच्या कामाचा आवाका आणि त्यासाठी त्यांचा सकाळपासून रात्री उशिरा झोपेपर्यंतच्या काळातला रस्ता वाहतूक प्रवास, हवाई प्रवास, अधिकाऱ्यांशी बैठका-चर्चा, लोकांशी संवाद, कार्यक्रम, देवदर्शन हे सारे पाहता थक्क करणारेच आहे, हे कुणीही खुल्या मनाने मान्य करायलाच हवे.

सुलेमान उर्फ सिद्दीकी मोहम्मद खान याने सीआयडीच्या कोठडीतून पलायन केले. याबरोबरच आणखी एक लांछन म्हणजे खुद्द पोलिस कॉन्स्टेबलनेच त्याला कोठडीतून पलायन करण्यासच नव्हे, तर स्वत:च्या दुचाकीवरुन त्याला अगदी हुबळी येथे सोडण्यापर्यंत मजल मारली. साहजिकच मुख्यमंत्र्यांच्या गृहखात्याची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. मुख्यमंत्र्यांसमोर नवे आव्हान उभे ठाकले. हे प्रकरण जेवढे वाटते तेवढे सरळ नाही, गुंतागुंत फार आहे. काहींची बिनबुडाची, बिनपुराव्याची टीका आहेच. जी तक्रार असते तिची शहानिशा करण्यासाठी तक्रारदारने मदत करायलाच हवी. पोलिसांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिलीच पाहिजेत. हे काही नवीन नाही. तरच तक्रारीच्या तळाशी जाऊन तपास करता येतो. मात्र तसे सहकार्य न करता उलट पोलिसांवर, सरकारवर दोषारोप करणे उचित ठरत नाही. आपण जर भारतीय संविधान मानत असाल तर पुराव्याशिवाय कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नाही, हे कसे नाकारुन चालणार? हे प्रकरण सध्या मुख्यमंत्री व पोलिस हाताळत आहेत, ते पाहता यात चोर कोण, पोलिस कोण? असा प्रश्न, असा संशय जनतेला यावा, अशीच माहिती रोज उघड होत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांसमोरही रोज नवी आव्हाने उभी राहत आहेत. मात्र या सर्व घडामोडींमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे समतोल वागणे आणि रोजच्या प्रशासकीय कामांकडे दुर्लक्ष होऊ न देता पुढे जाण्याची वृत्ती प्रशंसनीयच आहे.

‘नोकरीसाठी लांच’ प्रकरणानेही गोव्यातील सरकारी नोकरीबाबतच्या कटू सत्त्याचा पर्दाफाश केला आहे. लाखो रुपये घेऊन सरकारी नोकरीचे आमिष दाखविणाऱ्या महिला ठकसेनांची प्रकरणे पोलिसस्थानकांपर्यंत पोहोचली आहेत. तपासासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना मुक्तहस्त दिला आहे. लोकांनाही त्यांनी तक्रारी देण्याचे आवाहन करुन कोणालाच सोडले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. या ठकसेनांना राजकीय आशीर्वाद असणारच. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांवरच नव्हे, तर त्यांच्या पत्नींवरही आरोप झाले. पण मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: काहींना पकडून पोलिसांकडे देऊन ठकसेनांवर केलेली कारवाई त्यांच्यातील धमक दाखविणारी आहे. ‘नोकरीसाठी लाच’ हा प्रकार तसा फार वर्षांपूर्वीपासून आहे, पण सावंत सरकारसारखी धडक कारवाई कोणत्या सरकारने केली नव्हती, हे लक्षात घ्यायला हवे.

जमीन हडप प्रकरणानेही गोवा ढवळून निघाला आहे. एका मागोमाग कितीतरीच प्रकरणे पोलिसस्थानकापर्यंत पोहोचली. या प्रकरणीही मुख्यमंत्र्यांची उघडपणे आणि खाजगीत मोठ्याप्रमाणात टीका, बदनामी झाली, तरीही मुख्यमंत्र्यांनी यातील गांभीर्य जाणले आणि एसआयटी स्थापन केली. अनेकांना अटकही झाली. ज्यांच्या जमिनी बळकावल्या गेल्या त्या परत मिळून त्या मूळ मालकांना देण्याचा सरकारचा जो प्रयत्न सुरु आहे, तो योग्यच आहे. जमीन हडप करण्याचे प्रकारही काही याच सरकारच्या काळात घडलेले नाहीत, मात्र या सावंत सरकारचे धाडस की त्यांनी याप्रकरणी कसून चौकशी चालविली आहे.

राजभाषेच्या मुद्द्यावरुनही मुख्यमंत्र्यांना घेरण्याचा प्रयत्न अधूनमधून होतच आहे. काही घटना, व्यक्तव्यांवरुन धार्मिक तेढ निर्माण होण्याचे स्फोटक प्रसंगही मुख्यमंत्र्यांच्यासमोर उभे ठाकतात. हिंदुंचे धर्मांतरण गेली कित्येक वर्षे होत होते, मात्र सावंत सरकारने त्या प्रकारावरही कायदेशीरपणे कारवाई करुन संबंधितांना आपला हिसका दाखविला. अनेक आव्हाने, संकटे उभी राहत असतानाच मुख्यमंत्र्यांना राजकीय उचापती लोकांनाही हाताळावे लागत आहे. गोव्यात राजकारण्यांपेक्षा लोकांमध्ये अधिक राजकारण आहे. काहीजण तर स्वत:च्या घरात, कार्यालयात बसून मुख्यमंत्रीही ठरवून टाकतात. आमदाराने पक्षांतर करावे, सत्तेत जावे, असे सल्ले लोकच आमदाराला देतात. एक आमदार निवडून आल्यानंतरच्या विजयी मिरवणुकीतच सांगतो की उद्या आपण भाजपात. दुसरा कोणी सांगतो तू एकटाच कशाला जातोस? अपात्र होईल. थांब, आपण सारेच मिळून जावू भाजपात. मग जवळपास सारेच आमदार भाजपात. पुढे त्यांना मंत्रीपदे, महामंडळे, हा सारा व्याप मुख्यमंत्र्याच्या नशिबी. आता सरकार, पक्ष मजबूत करायचा म्हटले की व्याप सांभाळावाच लागतो. आरोग्यमंत्री दिल्लीला गेले रे गेले, इकडे मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चेला उधाण... बातम्यांनाही उधाण. या परिस्थितीलाही मुख्यमंत्र्यांना सामोरे जावे लागते. गेल्या काही वर्षांपासून गोव्यात तसेच दिल्लीतही बऱ्याच गंभीर आरोपांच्या प्रकरणांतून जामिनावर सुटलेल्या लोकांची तोंडे बरीच सुटली असल्याने अत्यंत खालच्या पातळीची टीका होत आहे. सावंत यांच्यावर एवढ्या खालच्या पातळीवरुन टीका, असह्या बदनामी होऊनही मुख्यमंत्री खंबीरपणे उभे आहेत खरे, मात्र ज्या प्रकरणांची जेवढी कसून चौकशी केली जात आहे, त्या सर्व प्रकरणांची न्यायालयात आरोपपत्रे सादर होऊन दोषींना शिक्षा होणे महत्त्वाचे आहे. तरच “खंयच्याच गुन्हेगाराक सोडचो ना” व “लोकांनी भिवपाची गरज ना” हे सार्थ ठरेल.

राजू भिकारो नाईक