विषारी दारु बळी प्रकरणाचे तीव्र पडसाद

तामिळनाडूत अद्रमुकचे उपोषण सत्र, केंद्र सरकारनेही मागविली माहिती, द्रमुकची कोंडी

वृत्तसंस्था /चेन्नई

तामिळनाडूत गेल्या आठवड्यात घडलेल्या विषारी दारु प्रकरणाला आता गंभीर वळण लागले आहे. या प्रकरणात 60 हून अधिक जणांचा बळी गेला असून 100 हून अधिक जखमी आहेत. जखमींपैकी काहींची प्रकृती अत्यवस्थ असल्याने बळींची संख्या वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तामिळनाडूतील विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले असून राजीनाम्याची मागणी केली आहे. अण्णा द्रविड मुन्नेत्र पक्षाने राज्यसरकार विरोधात उपोषण सत्राला प्रारंभ केला आहे. काळी वेषभूषा केलेल्या या पक्षाच्या आमदारांनी विधानसभेसमोर उपोषणास गुरुवारी सकाळी 9 वाजता प्रारंभ केला. त्यांनी राज्य सरकारच्या विरोधात घोषणा दिल्या. विषारी दारु प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच राज्याच्या दारुबंदी मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली. हे विषारी दारु प्रकरण राज्यातील कल्लाकुरीची येथे घडले आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात या निरपराध लोकांचे बळी गेले असूनही तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी अद्याप कल्लाकुरीचीला भेट दिलेली नाही. यावरुन त्यांची या प्रकरणातील अनास्था दिसून येते, असा आरोप अद्रमुकने केला आहे.

केंद्र सरकारनेही या प्रकरणाची माहिती राज्यपालांकडून मागविली आहे. सीबीआय या प्रकरणाची चौकशी करण्यात सज्ज आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले. सत्ताधारी द्रमुकचे काही मित्रपक्षही नाराज असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. डीएमडीके या पक्षाने या प्रकरणी अद्रमुकला पाठिंबा दिला असून साखळी उपोषण आंदोलनात भाग घेण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे द्रमुकची कोंडी झाली आहे.

विधानसभेत चर्चेला नकार

या विषारी दारु शोकांतिकेवर विधानसभेत सविस्तर चर्चा करावी अशी मागणी तामिळनाडूतील विरोधी पक्षांकडून केली गेली. तथापि, सत्ताधारी गटाने या मागणीस नकार दिला. अशा गंभीर प्रकरणावर विधानसभेत चर्चा करायची नाही, तर कोठे करायची असा प्रश्न विरोधी पक्ष विचारत आहेत. राज्यात हातभट्टीच्या दारुचा सुळसुळाट सध्याच्या राज्यसरकारच्या बोटचेप्या धोरणांमुळे झाला आहे. हातभट्टीची दारु गाळणाऱ्यांचे राज्य सरकारशी आणि सत्ताधारी द्रमुकशी जवळीकीचे संबंध असल्यानेच पोलिस गुन्हेगारांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप होत आहे.

राहुल गांधींच्या विधानाचा संदर्भ

लोकसभेच्या अध्यक्षपदी ओम बिर्ला यांची निवड झाल्यानंतर काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी नवे लोकसभा अध्यक्ष विरोधकांचा आवाज दाबणार नाहीत. ते विरोधकांना नि:पक्षपातीपणाने संधी देतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. मात्र, काँग्रेसचा मित्रपक्ष असणारा द्रमुक आज तामिळनाडू विधानसभेत विरोधकांचा आवाज दाबण्यात धन्यता मानत आहे. काँग्रेसही द्रमुकसमवेत तामिळनाडूच्या सत्तेत सहभागी आहे. राहुल गांधींनी लोकसभा अध्यक्षांकडून व्यक्त पेलेल्या अपेक्षेचे तामिळनाडूत मात्र पालन केले जात नाही. ही विसंगती निषेधार्ह आहे, अशी टीका डीएमडीकेच्या नेत्या प्रेमलता विजयकांत यांनी केली.

अद्रमुकचे आमदार निलंबित

विषारी दारु शोकांतिकेवर चर्चेची मागणी करणाऱ्या अद्रमुकच्या आमदारांना तामिळनाडू विधानसभेच्या सभाध्यक्षांनी शिस्तीचा भंग केल्याच्या आरोपाखाली निलंबित केले आहे. ही लोकशाहीची हत्या असून आता राज्य सरकारच्या दडपशाहीच्या विरोधात जनतेतूनच आवाज उठविण्यात येईल. द्रमुकला याची किंमत भोगावी लागेल, असा इशारा अण्णाद्रमुकने आंदोलनाचा प्रारंभ करताना दिला.

सीबीआय चौकशी आवश्यक

या प्रकरणाची चौकशी दाबून टाकण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून होत असल्याने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्याची तीव्र आवश्यकता निर्माण झाली आहे. राज्यातील दारु माफियांचे सूत्रधार कोण आहेत आणि 60 हून अधिक लोकांच्या मृत्यूसाठी कोण जबाबदार आहे, हे सीबीआय चौकशी झाल्यासच समजू शकते. या प्रकरणील सत्य बाहेर येण्यासाठी सीबीआय चौकशीशिवाय दुसरा पर्याय नाही, असेही तामिळनाडूतील विरोधी पक्षनेत्यांनी ठाम प्रतिपादन केले.