तगडे मंत्रीमंडळ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील 72 जणांचे तगडे मंत्रीमंडळ सत्तारूढ झाले आहे. नितीन गडकरी, अमित शहा, राजनाथ सिंह, निर्मला सितारामन, एस. जयशंकर, पियुष गोयल, अश्विनी वैष्णव, ज्योतीरादित्य शिंदे, रामदास आठवले, श्रीपाद नाईक, धर्मेंद्र प्रधान, किरेन रिजीजू, हरदीपसिंह पुरी, मनसुख मांडवीय अशा अनुभवी आणि सरकारमधील ओळखीचे चेहरे असणाऱ्या मंत्र्यांच्यासहीत शिवराजसिंह चौहान-मध्यप्रदेश, मनोहरलाल खट्टर-हरियाणा, एच. डी. कुमारस्वामी-कर्नाटक, जीतनराम मांझी-बिहार, सर्वानंद सोनोवाल-आसाम, राजनाथ सिंह-उत्तर प्रदेश अशा सहा माजी मुख्यमंत्र्यांचाही या मंत्रीमंडळात समावेश आहे. खुद्द पंतप्रधानसुध्दा तीन वेळा मुख्यमंत्री होते. मंत्रीमंडळातील 43 सदस्य हे तीनवेळा खासदार असलेले आहेत. त्यामुळे या मंत्रीमंडळात स्वयंप्रज्ञेने किंवा कल्पकतेने काम करण्याची क्षमता असणाऱ्या मंत्र्यांची संख्या वाढीस लागण्यास हरकत नसावी. पंतप्रधानांनी शपथ घेण्यापूर्वी आपल्या मंत्रीमंडळाचा पुढच्या शंभर दिवसांचा आराखडा मंत्र्यांच्यासमोर ठेवला आहे. मात्र त्याचे दत्तकग्राम होऊ नये. तर गत मंत्रीमंडळात उजवी कामगिरी असलेल्या नितीन गडकरी, एस. जयशंकर, निर्मला सीतारामन यांच्याप्रमाणे या मंत्र्यांचेही कौतुक होईल. या मंत्रीमंडळाकडून महाराष्ट्राच्या खूप अपेक्षा होत्या. मात्र भाजप, शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या पदरी निराशा आली. त्यातल्या त्यात भाजपच्या राज्यमंत्री रक्षा खडसे, मुरलीधर मोहोळ यांना मंत्रीपदाची लॉटरी लागली. रक्षा खडसे या माहेरहून गुर्जर तर सासरहून लेवा पाटील असल्याने ओबीसीच्या कोट्यातून कमी झालेले मंत्रीपद त्यांच्या वाट्याला आले. पुण्याचे म्हणून मोहोळ यांना पहिल्यांदाच निवडून येऊनही राज्यमंत्रीपद मिळाले हे विशेष. राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव (स्वतंत्र कार्यभार) यांच्यारूपाने शिवसेनेची बोळवण झाली. विदर्भातून मराठा म्हणून त्यांना संधी दिली असली तरी लगतच्या मराठवाड्यावर आणि रावसाहेब दानवे यांच्या पराभवाने रिक्त जागी संधी देऊन एक कोपरा सांधण्याचा प्रयत्न झाला आहे. महाराष्ट्रावर गेल्या मंत्रीमंडळाचा विचार करता अन्यायच झालेला आहे. पियूष गोयल यांचे मंत्रीपद मुंबईच्या क्लासचे समाधान करायला ठिक. त्यांचे कांदा, साखर निर्यातबंदीचे धोरण शेतकऱ्यांना न पटल्याने महायुतीला फटका बसला आहे. तोंडावर विधानसभा असताना महाराष्ट्राला झुकते माप मिळाले नाही. राष्ट्रवादीला दिलेले राज्यमंत्रीपद अजित पवार यांनी नाकारले आहे. एकाअर्थाने शरद पवारांपासून अजितदादांना फोडण्याचे फळ काही प्रफुल्ल पटेल यांना मिळाले नाही. नारायण राणे यांच्यापासून अनेकांना मंत्रीपदाने हुलकावणी दिली आहे. रामदास आठवले यांनी आपले महत्त्व कायम राखण्यात यश मिळवले. राष्ट्रीय नेतृत्वावर त्यांचा किती प्रभाव आहे याची चुणूक यातून दिसले. गोव्यातून सहावेळा जिंकलेले श्रीपाद नाईक यांची मंत्रीमंडळात वर्णी लागल्याने गोव्याला हक्काचा मंत्री मिळाला आहे. यांना गृहनिर्माण व ऊर्जा खात्याची जबाबदारी दिली गेलीय. पण, तरीही मराठी मुलुखात सत्ताधारी तिनही पक्षात नाराजी आहे. हम या बिहारमधील पक्षाचे जितनराम मांझी हे एकुलते एक खासदार. पण, अल्पकाळाचे माजी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना कॅबिनेट मंत्रीपद मिळाले. रामविलास पासवान पुत्र चिराग यास पाच खासदार असताना कॅबिनेट मंत्री केले. पण, सात खासदार असून एकनाथ शिंदे यांच्या पुत्राची वर्णी लागली नाही आणि ज्यांना मंत्रीपद दिले तेही राज्यमंत्रीपद मिळाले. उत्तर प्रदेशातून सहा, राजस्थानातून चार, गुजरातमधून चार, छत्तीसगडमधून एक, हरियाणातून तीन तर पंजाबातून एक मंत्री आहे. निर्मला सितारामन यांच्यासह सात महिला मंत्री झाल्या असून निर्मलाजी या एकमेव

कॅबिनेट आहेत.  या मंत्रीमंडळाची जातीय विभागणीही करण्यात आली असून 72 पैकी 27 ओबीसी, दहा अनुसुचित जातीचे तर पाच आदिवासी समुदायातील आहेत. दरम्यान सोमवारी संध्याकाळी खातेवाटप जाहीर करण्यात आले आहे. यामध्ये राजनाथ सिंग, निर्मला सीतारामन आणि नितीन गडकरी यांना अनुक्रमे पूर्वीचीच खाती देण्यात आली आहेत. यासोबत अमित शहा, एस. जयशंकर यांच्याकडेही पूर्वीचीच खाती सोपवण्यात आली आहेत. शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे कृषी मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे रेल्वे मंत्रालय, राम मोहन नायडू यांच्याकडे नागरी उ•ाण मंत्रालय, जे. पी. न•ा यांच्याकडे आरोग्य खात्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. मंत्रीपदे जाहीर झाल्यावर नाराजीचे सूर उमटू शकतात. पण, खाते कोणतेही असले तरी कार्यक्षम व्यक्तीला कोणत्याही खात्यात चमक दाखवता येतेच हे यापूर्वी अनेक मंत्र्यांनी विविध राज्यांमध्ये आणि केंद्रातही दाखवून दिले आहे.  नितीश कुमार यांना केंद्राकडून जातगणना करून घ्यायची आहे तर भाजपला ती टाळायची आहे. चंद्राबाबू जातगणनेऐवजी कौशल्य गणना म्हणजे एकाअर्थाने आर्थिक गणना करण्याच्या पक्षाचे आहेत. जिथे वाद उद्भवू शकतात. विशेष राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर मिळवणे आणि पहिल्याच अर्थसंकल्पात आपल्या राज्यात दिलेल्या आश्वासनांची पुर्तता करायला आर्थिक तरतुद करायला लावणे यासाठी ते दबाव टाकतील. परिणामी सरकार याकाळात स्थैर्याचा अनुभव नक्कीच घेईल. ही कामे पूर्ण करून घेऊन पुढच्या मागण्या ते करतील. मोदी यांनासुध्दा त्यांच्या अशा मागण्या मान्य करणे शक्य आहे, ज्यामुळे त्यांना पुढची नीती आखण्यास उसंत मिळेल. मात्र या काळात मंत्री कार्यरत राहिले नाहीत तर मात्र दोन सत्ताकाळापेक्षा अधिकचा असंतोष जनतेत निर्माण होईल. जो सरकारला परवडणारा नसेल. मंत्रीपदे वाटून झाली असून आता एका अर्थाने सरकारला लोकाग्रहाप्रमाणे करून दाखवावे लागेल आणि आपली प्रतिमा उंचावावी लागेल. त्याशिवाय आपल्या पक्षाचा अजेंडा कधी पुढे आणायचा की गुंडाळायचा तेही ठरवावे लागेल.