12 फेब्रुवारीच्या संपाला विविध संघटनांचा पाठिंबा

सीआयटीयूचे जी. एम. जैनेखान यांची माहिती : जिल्ह्यातील कामगार होणार सहभागी 

बेळगाव : केंद्रातील भाजप सरकार गेल्या 12 वर्षांपासून सत्तेत असले तरी 2014 मध्ये दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात पूर्णत: अपयशी ठरले आहे. आजही देशातील कष्टकरी कामगारांना निर्धारित किमान वेतन दिले जात नसून कामगारविरोधी नवे कायदे जारी करण्यात आले आहेत. हे कायदे मागे घेण्यासह आपल्या मागण्यांसाठी विविध संघटनांनी गुरुवार दि. 12 फेब्रुवारी संप पुकारला आहे. या संपाला जिल्ह्यातील संघटनांचा पाठिंबा देण्यात येणार आहे, अशी माहिती सीआयटीयुचे जी. एम. जैनेखान यांनी दिली. कन्नड साहित्य भवनमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. जैनेखान म्हणाले. स्वातंत्र्य चळवळीनंतर अनेक कामगार नेत्यांनी सातत्याने संघर्ष करून कामगारांच्या हिताचे अनेक कायदे अस्तित्वात आणले. या कायद्यांमुळे कामगारांना वेतन, सुरक्षितता, सामाजिक संरक्षण यासारखे महत्त्वाचे हक्क मिळाले होते.

मात्र, केंद्र सरकारने 27 कामगार कायदे रद्द करून त्यांना 4 कामगार संहितांमध्ये एकत्रित केले आहे. त्यामुळे कामगारांना मिळणारे अनेक लाभ हिरावून घेतले जात आहेत. हे घातक व कामगारविरोधी कायदे असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ग्रामीण भागातील लोक रोजगाराच्या शोधात इतर राज्यांत स्थलांतरित होत असताना तत्कालीन केंद्र सरकारने मनरेगा योजना लागू केली. ज्यामुळे ग्रामीण जनतेला आपल्या गावातच रोजगार मिळाला. मात्र, सध्याच्या केंद्र सरकारने या योजनेचे नाव बदलून व्हीबी-जी राम जी करून कष्टकरी लोकांचे हक्क डावलले जात आहेत, असा आरोप करण्यात आला. तसेच लाखो कुटुंबीयांची बीपीएल कार्ड रद्द करण्यात आली आहेत. केंद्राच्या धोरणाविरोधात आवाज उठविण्यासाठी 12 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या संपाला जिल्ह्यातील विविध संघटनांचा पाठिंबा देण्यात येत असल्याचेही जैनेखान यांनी सांगितले. यावेळी नागेश सातेरी, मंदा नेवगी, गोदावरी राजापुरे आदी उपस्थित होते.