‘मल्टिप्लेक्स’ना कठोर ‘सर्वोच्च’ इशारा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपट पाहणे सध्या सर्वसामान्यांना भलतेच महाग पडत आहे. अशा चित्रपटगृहांमध्ये खाणेपिणे विकत घेतल्यास भरमसाठ किमती आकारल्या जातात. पाण्याची बाटली 100 रुपये, कॉफी 700 रुपये अशा प्रकारचे अव्वाच्या सव्वा दर लावले जातात. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मल्टिप्लेक्सना महत्वाचा कठोर इशारा दिला आहे. अशा प्रकारची तुमची वागणूक असेल तर चित्रपट रिकाम्या खुर्चांना दाखवावे लागतील, अशी टिप्पणी करण्यात आली आहे.
मल्टिप्लेक्समध्ये तिकिटांचे दर 200 रुपयांपेक्षा अधिक असता कामा नयेत, असा आदेश कर्नाटक सरकारने लागू केला आहे. याविरोधात अनेक चित्रपटगृह मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा इशारा दिला आहे. चित्रपटगृहांच्या मालकांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहटगी यांनी बुधवारी जोरदार युक्तीवाद केला.
उच्च न्यायालयाची स्थगिती
मल्टिप्लेक्सच्या मालकांनी प्रथम कर्नाटक उच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारच्या आदेशाला योग्य ठरविले होते. तथापि, नंतर अनेक अटी घालून तिकीटाच्या दरनिश्चितीला स्थगिती दिली होती. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात ही याचिका आहे.
रोहटगी यांचा युक्तीवाद
पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये कॉफीचे दर 1 हजार रुपये असतात. तेथेही दर निश्चिती केली जाईल काय, असा प्रश्न रोहटगी यांनी विचारला. हा निवडीचा प्रश्न आहे. ज्यांना हा खर्च परवडतो, ते अशा चित्रपटगृहांमध्ये जातील. ज्यांना परवडणार नाही, ते जाणार नाहीत. सरकार खासगी मल्टिप्लेक्सचे दर कसे निश्चित करु शकते ?, असाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. अधिक दरांमुळे मल्टिप्लेक्स रिकामी पडणार असतील, तर पडू द्या. तो त्यांच्या मालकांचा प्रश्न आहे, असा युक्तीवाद रोहटगी यांनी केला. मात्र, न्यायालयाने त्यांना प्रतिप्रश्न विचारले.
उच्च न्यायालयाच्या अटी
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मल्टिप्लेक्सवर अनेक अटी लागू केल्या आहेत. प्रत्येक तिकीटाचे ऑडिट होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक तिकिटाचे रेकॉर्ड ठेवावे लागणार आहे. ऑनलाईन आणि ऑफलाईन तिकिट खरेदीदारांचा ट्रॅक ठेवावा लागणार आहे. वेळोवेळी हिशेब तपासावे लागणार आहेत, अशा अटी उच्च न्यायालयाने ठेवल्या आहेत. रोहटगी यांनी या अटी अव्यवहार्य असल्याचा युक्तीवाद केला. तर या अटी केवळ रिफंड संबंधी आहेत, असा युक्तीवाद कर्नाटक सरकारच्या वकीलांनी केला. राज्य सरकारचा या न्यायालयीन प्रकरणात विजय झाला, तर मल्टिप्लेक्सना रिफंड द्यावा लागणार, अशी माहिती आहे.