आंदोलकांवर कठोर कारवाई करणार
- मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचा इशारा : टीसीपी कार्यालयातून फाईल्स गहाळ केल्याचा आरोप
प्रतिनिधी/ पणजी
नगरनियोजन कायद्यातील कलम 39 अ पूर्णपणे रद्द करावे, या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या काही आंदोलकांनी कायदा हातात घेऊन पूर्णपणे चुकीच्या पद्धतीने आंदोलन केले. सरकारी सुट्टीच्या दिवशी कार्यालयात आंदोलन करणे हे कायद्याला धरून नाही, त्यामुळे ज्या-ज्या आंदोलकांनी कायदा हातात घेतला आहे, त्या संबंधित आंदोलकांकडून कायदेशीर व कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी कणखर भूमिका मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी घेतली आहे.
दोनापावला येथील भाजपच्या सर्व आमदारांची बैठक झाल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, राज्यातील सर्व लोकांना खरे काय ते कळण्याची गरज आहे, त्यासाठी सरकारने आता कडक भूमिकेचे धोरण आखले आहे. कारण टीसीपी कार्यालयात ज्या आंदोलकांनी चुकीच्या पद्धतीने आणि कायदा हातात घेण्याचा जो प्रयत्न केला तो पूर्णपणे चुकीचा आहे. या कायदा हातात घेण्याबरोबरच आमदाराच्या घरावर चाल करून जाणे, त्यांचे घर उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करणे, मंत्र्याला शिवीगाळ करणे, धमकी देणे ह्या सर्व गोष्टींची आम्ही दखल घेतलेली आहे. आंदोलन करण्याला सरकारचा विरोध नाही, परंतु आंदोलन कायद्याप्रमाणे करायला हवे, असेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.
नगरनियोजन मंत्री विश्वजित राणे यांच्या घरावर चाल करून जाण्याबरोबरच त्यांचे घर उद्ध्वस्त करण्याचा जो प्रयत्न झाला आणि शिविगाळ देण्यात आली, ती पूर्णपणे चुकीचे आहे. यामध्ये सहभागी असलेल्या सर्वांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.
पोलिसांत गुन्हा दाखल करणार
दरम्यान, टीसीपी कार्यालयातून फाईली गायब झाल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे जनतेच्या कामाच्या फाईली ह्या गायब झाल्याने आता या विऊद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.
पोलिसांकडून वारंवार विनंती, तरीही....
टीसीपी कार्यालय हे संध्याकाळी सहानंतर बंद असतानाही आमदार विरेश बोरकर यांनी कार्यालयात आंदोलन केले. यामध्ये महिलांचाही समावेश होता. महिला असल्याने आणि रात्रीची वेळ असल्याने त्यांना त्या ठिकाणाहून हलविण्यात आले नाही. परंतु सकाळी पोलिसांनी वारंवार विनंती करूनही आमदार बोरकर हे हलायला तयार नसल्याने त्यांना त्या ठिकाणाहून हलविणे भाग पडले. यावरून जातीचे, धर्माचे राजकारण करण्याचा कुणीही प्रयत्न करू नये. गोव्यातील सर्व जनता ही आपली आहे, त्यामुळे जनतेला आता स्पष्ट कळण्यासाठी ज्यांनी-ज्यांनी कायदा हातात घेतला, त्या सर्वांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.