युद्धाचा ताण...सामान्यांची ओढाताण!
गृहोपयोगी सिलिंडरपेक्षाही व्यावसायिक सिलिंडरचा तुटवडा भासतो आहे. याचा परिणाम कर्नाटकातील अनेक देवस्थानातील प्रसाद वितरणावरही झाला आहे. हॉटेल, कल्याणमंटपावरही त्याचा परिणाम जाणवतो आहे. सध्या लग्नसराई सुरू आहे. लग्नात अन्न शिजवण्यासाठी व्यावसायिक सिलिंडरचा तुटवडा भासतो आहे. कर्नाटकातील अनेक पीजी व विद्यार्थी वसतीगृहातील मेनूही गॅस सिलिंडरच्या कमतरतेमुळे बदलला आहे. काही जणांनी पुन्हा चुलीवर स्वयंपाक करण्यास सुरुवात केली आहे.
अमेरिका व इस्त्रायलने इराणवर हल्ले सुरूच ठेवले आहेत. या युद्धाच्या झळा आता सर्वसामान्यांना बसू लागल्या आहेत. इस्त्रायल, युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर खाद्यतेलाचे दर वाढले होते. त्यावेळी काही प्रमाणात सर्वसामान्यांना झळा लागल्या होत्या. आता युद्धाला तेरा दिवस उलटल्यानंतर गॅस सिलिंडरचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. हॉटेल व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे. कर्नाटकाची राजधानी बेंगळूरसह राज्यातील अनेक शहरात सिलिंडरअभावी काही जणांवर हॉटेल बंद करण्याची वेळ आली आहे. तर सुरू असलेल्या हॉटेलमधील मेनूच बदलला आहे. मेनूकार्डप्रमाणे खाद्यपदार्थ मिळणार नाहीत. गॅस सिलिंडरची उपलब्धता लक्षात घेऊन केवळ काही पदार्थच उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे हॉटेल व्यावसायिकांनी जाहीर केले आहे. युद्ध आणखी लांबले तर परिस्थिती याहून अधिक गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. गृहोपयोगी गॅस सिलिंडरची कमतरता नाही. एका कुटुंबाला किमान महिन्यातून एक सिलिंडर उपलब्ध करून देण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
गृहोपयोगी सिलिंडरपेक्षाही व्यावसायिक सिलिंडरचा तुटवडा भासतो आहे. याचा परिणाम कर्नाटकातील अनेक देवस्थानातील प्रसाद वितरणावरही झाला आहे. हॉटेल, कल्याणमंटपावरही त्याचा परिणाम जाणवू लागला आहे. सध्या लग्नसराई सुरू आहे. लग्नात अन्न शिजवण्यासाठी व्यावसायिक सिलिंडरचा तुटवडा भासतो आहे. कर्नाटकातील अनेक पीजी व विद्यार्थी वसतीगृहातील मेनूही गॅस सिलिंडरच्या कमतरतेमुळे बदलला आहे. काही जणांनी पुन्हा चुलीवर स्वयंपाक करण्यास सुरुवात केली आहे. परिस्थितीचा फायदा घेत काळ्याबाजारालाही सुरुवात झाली आहे. ही गोष्ट लक्षात घेऊन परिस्थिती हाताळण्यासाठी राज्य सरकार पुढे आले आहे. अन्न व नागरीपुरवठा खात्याचे मंत्री के. एच. मुनियप्पा यांनी तेल व सिलिंडर वितरक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन परिस्थिती हाताळण्यासंबंधी सूचना केल्या आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत घरगुती सिलिंडरच्या वितरणावर परिणाम होऊ नये, याची कंपन्यांनी काळजी घ्यावी, व्यावसायिक सिलिंडर पुरवठा करताना शाळा-कॉलेज, इस्पितळे आदींना प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना केल्या आहेत. गॅस सिलिंडर वितरण व्यवस्थेवर पोलीस, अन्न व नागरीपुरवठा खात्याने लक्ष ठेवले आहे.
गॅस सिलिंडरचा तुटवडा भासण्याआधीच घरगुती वापरासाठीच्या सिलिंडरची दरवाढ जाहीर झाली होती. राज्य सरकारने या मुद्द्यावर केंद्रावर टीका केली होती. सध्या कर्नाटकासह देशभरात गॅस सिलिंडर वितरणाचा जो घोळ सुरू आहे, जी टंचाई सुरू आहे, त्याला केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला आहे. कर्नाटक विधिमंडळातही या मुद्द्यावरून देशाच्या परराष्ट्र धोरणाबद्दल चर्चा झाली आहे. केंद्र सरकारचे परराष्ट्र धोरण स्पष्ट नाही. त्यांना देश चालवता येत नाही, असा आरोप प्रियांक खर्गे यांनी विधानसभेत केला आहे. युद्धामुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पेट्रोल, गॅस पुरवठा ठप्प झाला आहे. त्यामुळे परिस्थिती हाताळण्यासाठी सर्वजणांनी सहकार्य केले पाहिजे, असे अन्न व नागरीपुरवठा खात्याचे मंत्री के. एच. मुनियप्पा यांनी विधिमंडळात सांगितले आहे. भीतीपोटी कोणीही साठेबाजी करू नये, घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडर पुरवठ्यात काही अडचण नाही. त्यामुळे कोणीही घाबरून जाऊ नये, गॅसचा वापर कमीत कमी प्रमाणात करावा. ही समस्या केवळ कर्नाटकातच नाही तर सगळीकडेच अशी परिस्थिती आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा परिणाम स्थानिक पातळीवर कसा होतो? याचे ताजे उदाहरण सध्या पाहायला मिळते. गॅस सिलिंडरचा तुटवडा लक्षात घेऊन साठेबाजी सुरू करण्यात आली आहे. काळाबाजारात त्यांची विक्री सुरू आहे. परिस्थिती हाताळण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू असताना परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी साठेबाज पुढे सरसावले आहेत. त्यांच्यावर नजर ठेवण्याची गरज आहे. नहून झटपट पैसा मिळवण्यासाठी कृत्रिम टंचाई निर्माण करून समाजस्वास्थ्याला सुरुंग लावण्याचे काम त्यांच्याकडून होणार आहे.
त्यामुळेच मागणी व पुरवठा यांच्यात ताळमेळ घालून परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. पहिल्या टप्प्यात व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या टंचाईमुळे हॉटेल व्यवसायाचे कंबरडेच मोडले आहे. आधीच वेगवेगळ्या समस्यांनी त्रस्त असलेला हॉटेल व्यवसाय संकटात आला आहे. आठवडाभरात परिस्थिती सुधारली नाही तर हॉटेल बंद करण्यापलीकडे त्यांच्यासमोर पर्याय उरणार नाही. पेट्रोल, डिझेल वितरणावर सध्या तरी परिणाम झाले नसले तरी गॅस सिलिंडरच्या टंचाईने अनेक उद्योग-व्यवसायासमोर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. कोरोनानंतर सर्व उद्योग-व्यवसाय रूळावर आले होते. आता युद्धामुळे पुन्हा अनेक व्यवसायांसमोर अस्तित्वाची समस्या उद्भवणार आहे.
बेळगावसह राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यात व्यावसायिक सिलिंडर पुरवठ्यात 50 टक्के कपात करण्यात आली आहे. सीएनजीचा साठाही संपला आहे. त्यामुळे सीएनजीवर चालणाऱ्या वाहनांसमोरही इंधनाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या तरी सुमारे 35 टक्के हॉटेले बंद झाली आहेत. इंदिरा कँटीनमध्ये खाद्य तयार करणे बंद करण्यात आले आहे. सीएनजीवर चालणाऱ्या ऑटोरिक्षा चालकांसमोरही गॅसअभावी रिक्षा कशी चालवायची? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीवर मात करण्याऐवजी सत्ताधारी काँग्रेस व प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजप नेत्यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात धन्यता मानली आहे.
युद्धाच्या झळा प्रत्येकाच्या स्वयंपाकघरात पोहोचल्या आहेत. परिस्थिती हाताळण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे, असा आरोप करीत काँग्रेसने संपूर्ण राज्यात केंद्राविरुद्ध आंदोलन सुरू केले आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा तुटवडा दूर करण्यासाठी त्वरित हस्तक्षेप करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. यासंबंधी केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांना पत्र पाठवून एलपीजी उत्पादन वाढवण्याबरोबरच गृहोपयोगी गॅस सिलिंडरचा पुरवठा करण्यास पहिले प्राधान्य द्यावे, अशी सूचना केंद्र सरकारने केल्यामुळे बेंगळूरमध्ये व्यावसायिक सिलिंडरच्या पुरवठ्यात व्यत्यय निर्माण झाला आहे. याकडे सिद्धरामय्या यांनी केंद्राचे लक्ष वेधले आहे.