वक्फ विधेयकावर लोकसभेत वादळी चर्चा

सलग 12 तास मॅरेथॉन चर्चा : सत्ताधारी-विरोधकांचा आरोप-प्रत्यारोपांचा वर्षाव, चर्चेचा कालावधी वाढविला

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

नवे बहुचर्चित वक्फ विधेयक केंद्र सरकारने लोकसभेत सादर केले आहे. या विधेयकावर बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत वादळी चर्चा झाली. सुरुवातीला चर्चेसाठी रात्री 8 पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला होता. तथापि, नंतर त्यात दोनवेळा वाढ करण्यात आली. शेवटचे वृत्त हाती आले तेव्हा चर्चा चालूच होती. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झाल्यास, वक्फ मंडळांच्या मनमानीला चाप बसणार असून कोणतीही मालमत्ता वक्फ मंडळांची असल्याचा दावा करण्याचा त्यांचा अधिकार संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे हे विधेयक महत्वाचे आहे.

लोकसभेमध्ये दुपारी 12 वाजता सुरू झालेली चर्चा सुरुवातीला 8 वाजेपर्यंत चालू ठेवण्यात आली. त्यानंतर पहिल्यांदा दोन तासासाठी म्हणजे 10 वाजेपर्यंत आणि दुसऱ्यांदा दीड तासासाठी म्हणजे साडेअकरा वाजेपर्यंत वेळ वाढवून देण्यात आला. रात्री साडेअकरा वाजेपर्यंत बहुतांश सदस्यांनी आपली मते मांडल्यानंतर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी उत्तर देण्यास प्रारंभ केला. वक्फ विधेयक संमत झाल्यास देशभरातील कोट्यावधी लोक पंतप्रधान मोदी यांना धन्यवाद देतील असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. त्यांचे उत्तर अर्ध्या तासाहून अधिक वेळ चालल्यानंतर सभापती ओम बिर्ला यांनी मध्यरात्री साडेबारा वाजल्यानंतर मतदानाची प्रक्रिया सुरू केली. रात्री एक वाजेपर्यंत सुधारणांवर मतदानाची प्रक्रिया सुरूच होती.

वक्फ विधेयक केंद्रीय अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री किरण रिजीजू यांनी बुधवारी दुपारी 12 वाजता लोकसभेत सादर केले. विरोधकांनी सहकार्य करण्याची भूमिका घेतल्याने विधेयक कोणताही अडथळा न होता सादर करण्यात आले. त्यानंतर त्यावर चर्चेचा प्रारंभ झाला. रिजीजू यांनी चर्चेचा प्रारंभ करताना या विधेयकातील महत्वाच्या तरतुदींवर प्रकाश टाकला. हे विधेयक कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नसून ते गरीब आणि सर्वसामान्य मुस्लिमांच्या हितासाठीच आहे. विरोधक या विधेयकासंबंधी अफवा पसरवत असून मुस्लीम समाजाला भडकाविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. संसदेची वास्तू ज्या भूमीवर आहे, ती भूमीही वक्फची आहे, असा दावा करण्यात आला होता. पण या विधेयकामुळे संसद वक्फच्या ताब्यात जाण्यापासून वाचली आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. हे त्यांचे प्रतिपादन चांगलेच गाजत असून दिवसभर त्याची चर्चा होत राहिली होती.

मनमानी थांबणार

हे विधेयक दोन्ही सभागृहात संमत झाल्यास वक्फ मंडळांना देण्यात आलेले अमर्याद अधिकार सिमीत होणार आहेत. कोणत्याही पुराव्यांशिवाय कोणतीही मालमत्ता वक्फची असल्याचा दावा करण्याचा त्यांचा अधिकार संपुष्टात येणार आहे. वक्फच्या मालमत्तेची नोंद करणे अनिवार्य होणार असून मालमत्तेची माहिती विशेष पोर्टलवर अपलोड करण्याची सक्ती करण्यात येणार आहे. तसेच वक्फ लवादांनी दिलेल्या निर्णयांना महसूल न्यायालय, जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा अधिकार नागरीकांना मिळणार आहे.

विरोधी पक्षांचे आक्षेप

या विधेयकाला काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी अनेक आक्षेप घेतले. हे विधेयक मुस्लिमांच्या अधिकारांवर गदा आणणारे आहे. ते घटनाविरोधी आणि धर्मनिरपेक्षतेचा गळा घोटणारे आहे. या विधेयकामुळे मुस्लिमांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. केंद्र सरकारने हे विधेयक बेरोजगारी आणि महागाई दूर करण्यात आलेल्या अपयशापासून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी आणले आहे. या विधेयकातील तरतुदी मुस्लिमांच्या अधिकारांना सिमीत करणाऱ्या आहेत. समाजांमध्ये फूट पाडण्यासाठी आणि आपले हिंदुत्वाचे राजकारण पुढे रेटण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने हे विधेयक आणले आहे. या पक्षाच्या धर्मनिरपेक्ष मित्रपक्षांनी या विधेयकाचे समर्थन करु नये, अशा प्रकारची टीका विरोधी सदस्यांनी केली. विरोधकांच्या वतीने अखिलेश यादव (समाजवादी पक्ष), इम्रान मसूद (काँग्रेस), कल्याण बॅनर्जी (तृणमूल काँग्रेस) इत्यादी प्रमुख वक्त्यांनी चर्चेत भाग घेतला. काँग्रेसच्या वतीने आसाममधील खासदार तरुण गोगोई यांनीही मते मांडली. विरोधकांचा  एकंदर भर विधेयकातील मुद्द्यांपेक्षा विधेयकबाह्या बाबींनाच अधिक महत्व देण्यावर असल्याचेही या चर्चेत पहावयास मिळाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

सत्ताधाऱ्यांकडून आक्षेपांना प्रत्युत्तर

हे विधेयक वक्फ संपत्तीमधील भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी आणण्यात आले आहे. 10 लाख एकरहून अधिक मालमत्ता विविध वक्फ मंडळांकडे आहे. तथापि, त्यातून मिळणारे उत्पन्न अवघे 200 कोटी रुपये आहे. या विधेयकामुळे हा सर्व भ्रष्टाचार उघड होणार आहे. विरोधी पक्ष आणि मुस्लीम संघटना या विधेयकावरुन सर्वसामान्य मुस्लिमांना भडकाविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. विरोधी पक्षांकडून अफवा पसरविल्या जात आहेत. काँग्रेसप्रणित सरकारच्या काळात केवळ मुस्लीम समाजाची मते मिळविण्यासाठी देशाच्या हितावर घाला घालण्यात आला. वक्फ मंडळांना अमर्याद अधिकार देण्यात आले. कोणत्याही पुराव्याशिवाय किंवा कागदपत्रांशिवाय कोणतीही मालमत्ता घशात घालण्याचा अधिकार वक्फ मंडळांना देण्यात आला. लांगूलचालनाचे शिखर गाठण्यात आले. त्यामुळे अन्य समाजांच्या मालमत्तांवर वक्फची कायमची टांगती तलवार निर्माण करण्यात आली. वक्फ मंडळांनी आणि या मंडळांच्या लवादांनी घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाला अन्य कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देण्यास बंदी घालण्यात आली. देशहिताला घातक ठरणाऱ्या या तरतुदी आता जाणार आहेत. सर्वसामान्य मुस्लिमांना न्याय मिळणार आहे. हे विधेयक कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नसून धर्माच्या नावावर चालणाऱ्या मनमानीविरोधात आहे, असे प्रतिपादन सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आले.

भारतीय जनता पक्षाचे कर्नाटकातील खासदार तेजस्वी सूर्या यांचे भाषण विषेश गाजले. त्यांनी मागच्या वक्फ कायद्यातील धोकादायक आणि मनमानी तरतुदींकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. 2013 पूर्वी वक्फ मंडळांचा अधिकार केवळ मुस्लिमांच्या मालमत्तांपुरताच मर्यादित होता. तथापि, 2013 मध्ये जे परिवर्तन करण्यात आले, त्यातून बिगर मुस्लिमांच्या मालमत्तांवरही वक्फचा अधिकार लागू करण्यात आला.  या कारस्थानाचा पर्दाफाश या विधेयकामुळे झाला, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

अमित शहा यांचा घणाघात

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यांच्या भाषणात विरोधी पक्षांवर टीकेचा घणाघात केला. 2013 मध्ये काँग्रेसप्रणित सरकारने वक्फ मंडळांना अमर्याद अधिकार दिले नसते, तर हे विधेयक आणण्याची आवश्यकताच उरली नसती. 2013 मध्ये वक्फ कायद्यात जे बदल करण्यात आले, त्यांचा गैरफायदा घेण्यात आला. अनेक खेडी वक्फची असल्याच्या घोषणा करण्यात आल्या. तामिळनाडूत 1,500 वर्षांपूर्वीच्या एका मंदिराची नोंदही वक्फची मालमत्ता म्हणून करण्यात आली. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने दिल्लीतील 123 महागडे सरकारी भूखंड आणि मालमत्ता वक्फच्या नावे करुन दिल्या. जणू वक्फ मंडळांची सत्ताच देशावर आली असल्याप्रमाणे वर्तणूक करण्यात आली. हे गैरप्रकार रोखण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. या विधेयकाला अनेक महत्वाच्या ख्रिश्चन संघटनांनीही पाठिंबा दिला आहे. त्यांच्या भूमीवरही वक्फने दावा केला आहे. वक्फच्या निर्णयाला अन्य न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्याची सोय नसल्याने वक्फ मंडळांना मनमानी करण्याची मुभा मिळाली होती. आता ती काढून घेण्यात येणार आहे. या विधेयकामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची मालमत्ता सुरक्षित झाली आहे. वक्फ मंडळे आणि काही राजकीय पक्ष यांचे संगनमत होते. वक्फ मंडळांना पुढे करुन संपत्ती आणि मालमत्ता हडप करण्याचे कारस्थान रचण्यात आले होते. हा सर्व भ्रष्टाचार या नव्या विधेयकामुळे थांबणार आहे, असे प्रतिपादन शहा यांनी केले.

अखिलेश यादव यांचा टोमणा

भारतीय जनता पक्ष मोठ्या बाता मारतो. पण या पक्षाला अद्याप आपला राष्ट्रीय अध्यक्षही निवडता आलेला नाही, असा टोमणा अखिलेश यादव यांनी मारला. पण अमित शहा यांनी हस्तक्षेप करुन त्याला तसेच प्रत्युत्तर दिले. आपल्या पक्षात आपल्या घराण्यातील पाच लोकांपैकीच एकाची निवड अध्यक्षपदावर करायची असते. त्यामुळे आपले काम सोपे आहे. भारतीय जनता पक्षाला आपल्या पदाधिकाऱ्यांची आणि अध्यक्षांची निवड 10 ते 12 कोटी कार्यकर्त्यांमधून करायची असते. याला थोडा वेळ लागणारच, असा प्रतिटोला शहा यांनी हाणला. प्रयागराज येथील महाकुंभमेळ्यात हजारो हिंदू गायब आहेत. या मुद्द्यावरुन लक्ष हटविण्यासाठीच हे विधेयक आहे, असे प्रतिपादनही यादव यांनी केले. तथापि, भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांनी या आरोपाचे जोरदार खंडन केले.

शिवसेना विरुद्ध शिवसेना असा सामना

महाराष्ट्रातील शिंदे शिवसेना आणि ठाकरे शिवसेना यांच्यातील वाद बुधवारी संसदेतही पहावयास मिळाला. शिंदे शिवसेनेचे खासदार आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र आणि केंद्रीय मंत्री श्रीकांत शिंदे यांनी विधेयकाचे जोरदार समर्थन करताना बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मरण केले. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचा या विधेयकाला विरोध आहे, याचे बाळासाहेबांना निश्चितच दु:ख झाले असते. उद्धव ठाकरे आज या विधेयकाला विरोध करत आहेत, याचे खरोखच आश्चर्य वाटल्यावाचून रहात नाही. या वैचारिक परिवर्तनामुळेच आज ठाकरे यांच्या शिवसेनेही दुर्दशा झाली आहे, असा टोलाही श्रीकांत शिंदे यांनी लगावला. ठाकरे शिवसेनेने विधेयकाला विरोध केला आहे.

आदर्श चर्चा

नव्या वक्फ विधेयकासारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर संसदेत प्रचंड गदारोळ होईल आणि विधेयक मांडण्यासच विरोधक विरोध करतील, अशी शक्यता मंगळवारपासून व्यक्त करण्यात येत होती. तथापि, असे काहीही न होता, ही चर्चा अत्यंत शांतपणे आणि मुद्देसूद पद्धतीने पार पडली. सत्ताधाऱ्यांनी आणि विरोधकांनी सभागृहात त्यांची मते जीव तोडून मांडली. तथापि, कोणीही गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला नाही. तसेच कामकाजात अडथळेही आले नाहीत. अशा प्रकारचे वातावरण संसदेत नेहमी असावयास हवे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत होती.

वक्फ बाय युजरची तरतूद रद्द

वक्फ बाय युजर ही संकल्पना नव्या वक्फ विधेयकात पूर्णत: रद्द करण्यात आली आहे. एखाद्या मालमत्तेचा उपयोग मुस्लिमांकडून धार्मिक कारणांसाठी सातत्याने होत असेल, तर ती मालमत्तेवर वक्फ मंडळ दावा करु शकेल, अशी धोकादायक तरतूद 1995 मध्ये काँग्रेसप्रणित सरकारच्या काळात करण्यात आली होती. ती पूर्णत: रद्द करण्यात आली आहे. हे महत्वाचे परिवर्तन आहे. हे विधेयक संमत झाल्यास वक्फ बाय युजर ची तरतूद पूर्णत: संपणार आहे.