गांधींच्या आरोपाचे वादळ

भारताचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी भारतीय निवडणूक आयोगावर केलेले मतचोरीचे आरोप आणि त्यावर आयोगाने दिलेली प्रतिक्रिया यांनी भारतीय राजकारणात मोठा वाद निर्माण केला आहे. हे प्रकरण लोकशाही प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आणि निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित करते. राहुल गांधी यांनी 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये निवडणूक आयोगाने भारतीय जनता पक्षाच्या संगनमताने मतचोरी केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यांनी विशेषत: कर्नाटकातील महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघात 1 लाख 250 बनावट मतांची नोंद झाल्याचा आणि महाराष्ट्रात पाच महिन्यांत 40 लाख संशयास्पद मतदार वाढल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी मतदार यादीतील गैरप्रकार, जसे की डुप्लिकेट मतदार, खोटे पत्ते, चुकीचे फोटो आणि फॉर्म 6 चा दुरुपयोग, यांचे पुरावे सादर केल्याचा दावा केला आहे. राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत आणि इंडिया आघाडीच्या बैठकीत सविस्तर प्रेझेंटेशनद्वारे हे पुरावे मांडले, ज्यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर पाच प्रश्न उपस्थित केले: (1) विरोधकांना डिजिटल मतदार यादी का दिली जात नाही? (2) सीसीटीव्ही फुटेज आणि व्हिडिओ पुरावे का नष्ट केले जातात? (3) खोटे मतदान आणि मतदार यादीतील गडबड का झाली? (4) विरोधी नेत्यांना धमकी का दिली जाते? (5) निवडणूक आयोग भाजपचा एजंट बनला आहे का? या प्रश्नांनी निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आणि आयोगाच्या स्वायत्ततेवर थेट हल्ला केला आहे. त्यांनी असा दावा केला की हे पुरावे “अॅटम

बॉम्ब”सारखे असून, ते उघड झाल्यास आयोगाला तोंड लपवायला जागा उरणार नाही. निवडणूक आयोगानेही राहुल गांधींच्या आरोपांना “बिनबुडाचे” आणि “बेजबाबदार” असे संबोधून खोडून काढले आहे. आयोगाने राहुल गांधींना ठोस पुरावे आणि शपथपत्र सादर करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून त्यांच्या दाव्यांचा तपास करता येईल. कर्नाटक निवडणूक आयोगाने विशेषत: राहुल गांधी आणि काँग्रेस प्रतिनिधींना चर्चेसाठी आमंत्रित केले आहे आणि मतदार यादीतील चुकीच्या नोंदींची नावे मागितली आहेत. आयोगाने स्पष्ट केले की मतदार याद्या पारदर्शक पद्धतीने तयार केल्या जातात आणि निवडणूक निकालांवर प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी केवळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येईल. आयोगाने असा दावा केला आहे की राहुल गांधींनी 12 जून 2025 रोजी पाठवलेल्या पत्राला उत्तर दिले नाही आणि त्यांना चर्चेसाठी बोलावले असताना ते आले नाहीत. याशिवाय, आयोगाने राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेतील वक्तव्यांना “दिशाभूल करणारे” ठरवले आहे आणि निवडणूक प्रक्रिया स्वच्छ आणि पारदर्शक असल्याचे म्हटले आहे. आयोगाने खोटे पुरावे सादर केल्यास भारतीय दंड संहितेच्या कलम 277 आणि लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 31 अंतर्गत कारवाईचा इशारा दिला आहे.राहुल गांधींचे आरोप गंभीर असून, ते भारतीय लोकशाहीच्या मुळाशी असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करतात. त्यांनी कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील विशिष्ट उदाहरणे देऊन आपले दावे मांडले आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या आरोपांना काही वजन प्राप्त होते. तथापि, या दाव्यांना ठोस पुराव्यांचा आधार आवश्यक आहे, जो सार्वजनिकरित्या पूर्णपणे उघड झालेला नाही. निवडणूक आयोगाने पुरावे मागितले असून, राहुल गांधींनी ते शपथपत्राद्वारे सादर करावेत अशी मागणी केली आहे, ही कायदेशीर प्रक्रियेच्या दृष्टिकोनातून योग्य पायरी आहे. निवडणूक आयोगाची प्रतिक्रिया संरक्षणात्मक दिसते, परंतु त्यांनी राहुल गांधींना चर्चेसाठी बोलावणे आणि पुरावे मागणे हे त्यांच्या जबाबदारीचे लक्षण आहे. तथापि, सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट करणे आणि डिजिटल मतदार यादी न देणे यासारख्या मुद्यांवर आयोगाने स्पष्ट उत्तर दिलेले नाही, ज्यामुळे संशयाला जागा निर्माण होते. याशिवाय, आयोगाने राहुल गांधींच्या वक्तव्यांना “बिनबुडाचे” ठरवताना स्वत:च्या प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत सविस्तर खुलासा केलेला नाही, ज्यामुळे त्यांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. या वादामुळे निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर आणि भारतीय निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जर राहुल गांधींचे आरोप खरे ठरले, तर ते लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का लावणारे ठरेल. दुसरीकडे, जर हे आरोप निराधार असतील, तर ते निवडणूक आयोगाच्या प्रतिष्ठेला आणि जनतेच्या विश्वासाला हानी पोहोचवू शकतात. या प्रकरणाचा तपास पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे होणे आवश्यक आहे. यासाठी स्वतंत्र चौकशी किंवा न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक ठरू शकतो. शरद पवार यांनी राहुल गांधींना त्यांचे प्रेझेंटेशन देशभरातील तालुका आणि जिल्हा स्तरावर दाखवण्याचा सल्ला दिला आहे, ज्यामुळे या मुद्याला व्यापक जनतेचा आधार मिळू शकतो. तथापि, यामुळे राजकीय ध्रुवीकरण वाढण्याची शक्यता आहे, ज्याचा परिणाम सामाजिक आणि राजकीय स्थैर्यावर होऊ शकतो. दोन्ही बाजूंना पुराव्यांसह आपली बाजू मांडण्याची संधी असावी. राहुल गांधींनी केलेले आरोप गंभीर असून, त्यांना ठोस पुराव्यांचा आधार आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगानेही आपल्या प्रक्रियेची पारदर्शकता सिद्ध करण्यासाठी स्पष्ट आणि तपशीलवार खुलासे करणे गरजेचे आहे. या वादाचा निष्पक्षपणे तपास झाल्यास भारतीय लोकशाहीवरील जनतेचा विश्वास वाढू शकतो. सध्या, पुराव्यांच्या अभावामुळे आणि दोन्ही बाजूंच्या आक्रमक वक्तव्यांमुळे, हे प्रकरण राजकीय नाट्यापेक्षा अधिक काही ठरत नाही. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी तातडीने सुधारणा आणि स्वतंत्र देखरेखीची गरज अधोरेखित होते.