बंगालमध्ये आँधी, बंपर मतदानाने सारे चक्रावले

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाने सारेजण चक्रावून गेले. ‘ही मतदानाची आँधी आहे’, ‘ही सुनामी आहे’ अशा प्रतिक्रिया येत आहेत कारण मतदान 90 टक्क्याहून अधिक झाले आहे. हे मतदान कशामुळे फिरले? मतदारयाद्यांच्या एसआयआर ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिविजन’, विशेष सखोल फेरतपासणीमुळे, धार्मिक ध्रुवीकरणामुळे, महिला व्होट बँकेमुळे की अल्पसंख्यांकांच्या एकगठ्ठा मतदानामुळे याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

निवडणूक एका अर्थाने ऐतिहासिक आहे कारण जवळपास 90 लाख मतदार एसआयआरने मतदार यादीतून वगळले गेले आहेत. यात हिंदू आणि मुसलमान हे दोघेही आहेत. आपण मतदान केले नाही तर पुढच्यावेळी आपणास मतदान करता येणार नाही या भीतीमुळे मतदान वाढले. महिलांनी मोठ्या प्रमाणात मतदान केले. ते एकतर्फी होते की विभागले गेले ‘शहरी आणि ग्रामीण’ याबद्दल वेगवेगळे दावे केले जात आहेत.

भाजपने रामाला बाजूला सारून दुर्गा, कालीमाता यांना प्रचारात आणले, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या व मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना आपल्या हल्ल्याचे लक्ष्य केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांनी किल्ला लढविला, प्रचाराची सूत्रे आपल्या हाती ठेवली तर ममता बॅनर्जी यांना एकाच वेळी भाजप, त्याचे केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, निवडणूक आयोग, केंद्र सरकारच्या एजन्सी, पोलीस यांच्याशी सामना करावा लागला. याशिवाय कॉंग्रेस, डावे पक्ष, एमआयएम त्यांच्या विरोधात होते.

ही निवडणूक ट्रेंड सेटर राहणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनपेक्षा एसआयआर निवडणूक जिंकण्यात महत्त्वाचे ठरते हे सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात आले आहे. निवडणूक आयोग पक्षपाती आहे, भाजपच्या बाजूने काम करतो हा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. देशात आर्थिक प्रश्न तीव्र होत असताना, अमेरिका-इराण मधील युद्धाचा फटका देशाला बसत असताना पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री निवडणूक प्रचारात झोकून घेत आहेत. भाजपला ग्रामपंचायतीपासून संसदेपर्यंत आपल्या हाती सत्ता हवी आहे असे आरोप विरोधक करत असताना पश्चिम बंगाल विधानसभेची निवडणूक होत आहे. ती तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुडुचेरी विधानसभा निवडणुकांपेक्षा अधिक चुरशीने लढली जात आहे. कारण ममता बॅनर्जीने भाजपचा मोदी युगात अनेकदा पराभव केला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ‘आम बंगाली, राम बंगाली आणि वाम बंगाली’ म्हणजे सर्वसामान्य बंगाली, हिंदुत्ववादी बंगाली आणि डावे बंगाली अशी विभागणी झाली आहे. ममता बॅनर्जीच्या विरोधात डावे आणि भाजप एकत्र आहेत. भाजपला विरोधी पक्षाची स्पेस मिळाल्याने त्याच्यात आणि सत्तारूढ तृणमूल कॉंग्रेसमधील मतांच्या टक्क्याचे अंतर कमी होत चालले आहे.

पश्चिम बंगालला भगवा करण्यात नरेंद्र मोदी यशस्वी ठरले तर त्याचा जबरदस्त फटका देशातील विरोधी पक्षांना बसणार आहे आणि भाजपला रोखण्यात ममता बॅनर्जी यांना यावेळी यश आले तर राष्ट्रीय स्तरावर पर्याय निर्माण होतील. घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत फेटाळल्यानंतर मतदारसंघांची फेररचना करून खासदारांची संख्या 850 पर्यंत वाढवावी काय यावर आता चर्चा सुरू झाल्या आहेत. नरेंद्र मोदी सरकारने मतदार संघांच्या फेररचनेची सांगड महिला आरक्षणाशी करून राजकारण केले.

पंतप्रधानांनी विरोधकांना विश्वासात घेतले असते तर चित्र कदाचित वेगळे दिसले असते पण अधिवेशनाच्या तारखा, पंतप्रधानांनी केलेली वातावरण निर्मिती आणि स्वत:च्या डावपेचावर खुश राहून विरोधकांना ‘कसे पकडले’ हा अविर्भाव सरकारला महागात पडला. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी ही खेळी असेल तर सरकार, भाजपचा कोतेपणा आणखी स्पष्ट होतो. लोकसंख्या वाढल्यामुळे खासदारांची संख्या वाढली पाहिजे असा तर्क दिला जातो. समजा, 30 लाख मतदार असलेल्या एका मतदारसंघाचे विभाजन केल्याने खासदार 15 लाख मतदारांना भेटू शकेल, त्यांचे प्रश्न सोडवू शकेल काय? त्याचे खरे काम धोरण ठरविण्याचे असते. विकासाची कामे, लोकांचे प्रश्न सोडविण्याचे काम सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे असते. संसद, विधिमंडळे ही कायदे मंडळे असतात. दिवंगत शिवराज पाटील हे लोकसभेचे अध्यक्ष असताना त्यांचा खासदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातील विषय सभागृहात मांडण्याला विरोध असे. या मागचे मुख्य कारण संसद हे प्रश्न सोडवू शकत नाही. त्यासाठी लागणारे अधिकार, निधी संसदेकडे नसतो. संघ राज्य पद्धतीत विकासाची मुख्य जबाबदारी राज्य सरकारांची, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची असते, असे मत काही अभ्यासूंचे आहे.

संसदेतील खासदारांची संख्या कितीही असो त्यांना देशाचे प्रश्न सोडवावे लागतात, त्यासाठी कायदे करावे लागतात. त्यामुळे सभागृहातील चर्चेचा दर्जा सुधारावा, अधिवेशन कालावधीत कपात होऊ नये, खासदारांना चर्चेसाठी वेळ मिळावा, असे सुचविले जाते.

सुनील गाताडे