स्थलांतर रोखाच, पण आधी हातचेही राखा!

कोकणात मोठे उद्योगधंदे आल्यास मुंबई, पुणे यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये कोकणातून होणारे स्थलांतर थांबेल, असा विचार राजकीय पुढाऱ्यांकडून नेहमीच मांडला जातो. अर्थात, राजकीय नेत्यांच्या प्रयत्नांमुळे कोकणात आजवर काही उद्योग आलेसुद्धा अन् त्यातून स्थानिकांच्या हाताला कामही मिळाले. आता नव्याने काही उद्योगधंदे उभारण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत, ही समाधानाचीच बाब. परंतु, नवे उद्योगधंदे आणत असताना आपला गाव सोडून न जाता कोकणातच आंबा-काजू बागायती, शेती, मासेमारी आणि पर्यटन व्यवसायातून कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सांभाळणाऱ्या कोकणवासियांकडेही शासनाने तितक्याच गांभिर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

नुकत्याच एका कार्यक्रमात गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मंडणगडमध्ये 1 हजार एकरात नवीन एमआयडीसीची घोषणा करताना स्थानिकांचे मुंबईत होणारे स्थलांतर रोखण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. पूर्वी लोक मुख्यत्वे करून अन्नधान्याच्या शोधात स्थलांतर करत असत आणि आज जगभरातील लोक शिक्षण, नोकरी व व्यापारासाठी स्थलांतर करताना दिसून येतात. स्थलांतराची प्रक्रिया ही नेहमीच उद्योग, व्यापार व शिक्षण असलेल्या मोठ्या शहरांकडेच होताना दिसते. स्थलांतरामध्ये प्रामुख्याने आर्थिक उद्देश हा महत्त्वाचा भाग असतो. शक्यतो ग्रामीण भागातील युवक शहरांकडे नोकरी-धंद्याच्या शोधात बहुसंख्येने स्थलांतर करत असतात. कोकणही यास अपवाद नाही. उत्तम प्रतीचे कौशल्य तसेच तांत्रिक, वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त केलेल्या बुद्धीमान गुणवान व्यक्ती आपल्या बुद्धीकौशल्याला वाव मिळेल व चांगल्या पगाराची नोकरी मिळेल, या विचाराने मोठ्या शहरांकडे स्थलांतर करतात. विस्तारलेल्या दळणवळणांच्या साधनांमुळे सध्या ही स्थलांतराची प्रक्रिया अधिक वेगाने घडते आहे. आज तेल उत्पादक अरब देशांमध्येही कोकणातील तरुण नोकरीनिमित्त कार्यरत आहेत. नोकरी-व्यवसायाच्या शोधार्थ मोठ्या शहरांकडे किंवा अरब देशांमध्ये धाव घेणाऱ्या या तरुण-तरुणींना कोकणातच मोठा रोजगार मिळवून देण्याचा विचार हा गेल्या काही वर्षात सातत्याने राज्यकर्त्यांकडून मांडला जातोय. मात्र त्यांच्या संकल्पाला मूर्त स्वरुप किंवा अपेक्षित असे यश येताना दिसत नाही आहे.

रत्नागिरीतील जैतापूर अणुऊर्जा, रिफायनरी यासारख्या औद्योगिक प्रकल्पांना तर सिंधुदुर्गात सी-वर्ल्डसारख्या प्रकल्पाला स्थानिक जनतेचा मोठा विरोध झाला. जनतेच्या विरोधामुळे हे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकलेले नाहीत. प्रकल्प विरोधक आणि समर्थक आपल्या परीने स्वत:ची भूमिका मांडत असतात. पण, आतापर्यंत प्रकल्पांमुळे होऊ शकणारे विस्थापन, मानवी वस्तीस धोका आणि प्रदुषण या मुद्यांच्या आधारावर अणुऊर्जा, रिफायनरी प्रकल्प रोखून धरण्यात प्रकल्पविरोधी ग्रामस्थांना यश आले आहे. प्रकल्पांची आखणी ही दिल्ली किंवा मुंबईत उद्योगपतींसमवेत बसून केली जाते. त्यानंतर राजकारणी आणि भांडवलदार स्थानिकांना प्रकल्पाविषयी अनभिज्ञ ठेऊन अगोदरच प्रकल्प तसेच आजूबाजूच्या परिसरातील जमिनी खरेदी करतात. एकप्रकारे ही स्थानिकांची फसवणूक असल्याचा आरोप आंदोलकांकडून केला जातो.

अणुऊर्जा, रिफायनरी, सी-वर्ल्ड हे तिन्ही मोठे प्रकल्प जेथे प्रस्तावित आहेत, तो भाग मूळत: ग्रामीण आहे. मात्र या गावांपासून दूर असलेल्या शहरी भागातील बहुतांश लोकांना हे प्रकल्प झाले पाहिजेत, असे वाटते. रोजगार निर्मिती, आर्थिक उलाढाल, विजेची गरज ही यामागची कारणे आहेत. उद्योगधंद्यांशिवाय पर्याय नाही. उद्योगधंदे आले तरच विकास होईल, असे त्यांचे म्हणणे असते. परंतु सरकारमधील प्रमुखांना हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी जनतेचा पूर्ण विश्वास संपादन करणे मात्र काही जमलेले नाही. प्रकल्प समर्थक आणि विरोधक आपली बाजू ठामपणे मांडत असून त्यामुळे प्रकल्प साकारतही नाहीत आणि रद्दही होत नाहीत, अशी विचित्र परिस्थिती आहे. एकूणच मोठ्या रोजगाराच्या अपेक्षा दाखवणारे हे प्रकल्प मृगजळच ठरत आहेत. अशा परिस्थितीमुळे आता कोकणातील राज्यकर्त्यांकडून पर्यावरणपूरक प्रकल्प किंवा औद्योगिक वसाहतीतून उद्योगधंद्यांच्या घोषणेचा मध्यममार्ग स्वीकारला आहे. पण हे उद्योगधंदे उभे राहतील तेव्हा राहतील त्या अगोदर निसर्गावर आधारित आंबा-काजू बागायती, मासेमारी, शेती, पशुपालन, पर्यटन या व्यवसायांना अधिक सक्षम बनवण्याचे काम सरकारने केले पाहिजे, अशी कोकणवासियांची भावना आहे. कोकणच्या विकासासाठी उद्योगस्नेही वातावरण आवश्यकच आहे. त्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरुच ठेवावेत. परंतु फळ प्रक्रिया, मत्स्योद्योग आणि पर्यटन या बाबतीत पाहिजे त्या प्रमाणात नियोजनबद्ध काम झाले नसल्याची जी खंत क्यक्त केली जाते आहे, त्याकडे गांभिर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

मागील 10 वर्षात कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधार बनलेल्या पर्यटन व्यवसायाकडे तर सरकारने विशेष लक्ष द्यायला हवे. एप्रिल-मे महिन्यात किंवा दिवाळी, विकेंडला सलग सुट्टीच्या दिवसांमध्ये जेव्हा मोठ्या प्रमाणात पर्यटक कोकणात येतात तेव्हा येथील पर्यटन व्यावसायिकांना विजेची समस्या मोठ्या प्रमाणात भेडसावते. 24 तास अखंडित व पुरेसा वीज पुरवठा पर्यटन व्यावसायिकांना होत नाही. त्यामुळे पर्यटकांच्या नाराजीला त्यांना सामोरे जावे लागते. उन्हाळ्यात पर्यटक गरमीमुळे रुम सोडून जातात. यात त्यांचे आर्थिक नुकसान होते. आईस्क्रीम, शीतपेय विक्रेत्यांना फटका बसतो. कमी दाबाच्या वीज पुरवठ्यामुळे नागरिकांचेही हाल होतात. मोबाईल नेटवर्कसुद्धा ‘जाम’ होते. त्याचा विपरित परिणाम ‘कॅशलेस’ व्यवहारांवर होतो. या अडचणींवर मात करण्यासाठी सरकारची खंबीर साथ कोकणातील पर्यटन व्यावसायिकांना हवी आहे.

रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात पर्यटनाच्या माध्यमातून फार मोठ्या प्रमाणात उद्योग उभे राहू शकतात. कोकणचा निसर्ग हा इथल्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांमुळे अधिकच वैशिष्ट्यापूर्ण आहे. सह्याद्री पर्वत समुद्रसपाटीपासून उंच भरारी घेत थेट कोकणात उतरतो जिथे घनदाट जंगलं आणि नद्या यांचा समृद्ध विस्तार पसरलेला आहे.  खाड्या आणि पाणथळ जागा येथे आहेत. कोकणाचा निसर्ग केवळ स्थानिक नव्हे तर जागतिक स्तरावरही महत्त्वाचा आहे. इथली घनदाट जंगले कार्बन शोषून घेण्याचे काम करतात. नद्या जैवविविधतेला पोषण देतात तर खाड्या स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी सुरक्षित ठिकाणे तयार करतात. कोकणचं संरक्षण ही जागतिक स्तरावरील पर्यावरणीय जबाबदारी आहे. कोकणची खरी ओळख केवळ निसर्गसंपत्ती आणि समुद्रकिनारे यापुरती मर्यादित नाही. तर येथील ऐतिहासिक खुणांमध्येही आहे. जांभ्याच्या सड्यांवर कोरलेली प्राचीन कातळशिल्पे मानव आणि निसर्ग यांच्यातील जवळच्या नात्याची साक्ष देतात. या शिल्पांमध्ये निसर्गाचे प्रतिबिंब पहायला मिळते. सागरी जलपर्यटन, निसर्ग पर्यटनाबरोबरच ग्रामीण जीवनशैलीवर आधारित पर्यटनालाही येथे चालना देता येऊ शकते. आज पर्यटनामुळे मोठ्या शहरातील अनेकजण गावी येऊन आपल्या जागेत पर्यटन व्यवसाय करत आहेत, हे विसरून चालणार नाही.

कोकणात केवळ आंबाच नव्हे तर कोकणातील फणस, करवंद, जांभूळ, कोकम यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग भक्कम पायावर उभे राहण्याची गरज स्थानिकांकडून बोलून दाखवली जाते. त्यासाठी कोकणामध्ये म्हैसूरच्या सीएफटीआरआय संशोधन केंद्रासारखे संशोधन केंद्र उभारावे, अशी मागणी आहे. चविष्ट मासे ही येथील पर्यटनाची ओळख आहे. त्या अनुषंगाने समुद्रातील मत्स्यसाठ्यांचे शाश्वत नियोजन व्हायला हवे. एकूणच कोकणातून होणारे स्थलांतर उद्योगधंद्यांच्या माध्यमातून रोखत असताना आपण आधी हातचेही राखले पाहिजे. कोकणच्या अर्थव्यवस्थेसाठी राबणारे हात अधिक बळकट केले पाहिजेत.

महेंद्र पराडकर