शेतांमधील गवत जाळणे थांबवा !
पंजाबला सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना : सम-विषम योजना केवळ देखावा असल्याची टिप्पणी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
दिल्लीत भयावह अवस्थेत पोहचलेल्या वायू प्रदूषणाची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. दिल्लीला लागून असलेल्या पंजाबमध्ये शेतातील गवत जाळणे त्वरित थांबवावे. ते कसे थांबविले जाईल, याच्याशी आम्हाला कर्तव्य नाही, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली. तसेच प्रदूषण कमी करण्यासाठी असणाऱ्या सम-विषम वाहन योजना या केवळ देखावा आहेत, अशी कठोर टिप्पणीही केली.
दिल्लीत सध्या वायूप्रदूषणाची पातळी सर्वसामान्य पातळीपेक्षा 100 पट अधिक आहे. दिल्लीच्या अवती भोवतीच्या राज्यांमध्ये सध्या सुगीचा हंगाम संपला असून धान्य कापणी झाल्यानंतर शेतांमधील उरलेले गवत जाळण्यात येत आहे. त्याचा धूर वाऱ्यासमवेत दिल्लीत येत असल्याने या कालावधीत दिल्लीत प्रचंड प्रदूषण होते. गवत जाळणे थांबविण्याचा आदेश द्या, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सादर करण्यात आल्या असून त्यांच्यावरील सुनावणीत न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे दिल्ली आणि पंजाब येथे सत्तेवर असणाऱ्या आम आदमी पक्षाची कोंडी झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेवर या पक्षाने मौन पाळले आहे.
आमचा बुलडोझर चालला, तर...
पंजाबसमवेत हरियाणा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने इशारा दिला आहे. प्रत्येक विषयावर केवळ राजकीय दृष्टीने पाहिले जाऊ शकत नाही. प्रदूषणाचा मुद्दा राजकारणाच्या पलिकडचा आहे. त्यामुळे दिल्लीभोवतालच्या सर्व राज्यांनी शेतांमधील गवत जाळणे थांबवावे. अन्यथा आम्हाला कठोर पावले उचलावी लागतील. आमचा बुलडोझर चालला तर मग तो थांबणार नाही, तेव्हा पंजाबसह इतर राज्यांनी वेळीच सावध व्हावे आणि आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशीही टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.
पुढील सुनावणी 10 नोव्हेंबरला
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 नोव्हेंबरला होणार आहे. तो पर्यंत पंजाब आणि इतर राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांवर काम करावे लागणार आहे. अन्यथा न्यायालय कठोर आदेश देण्याची शक्यता आहे. सध्या गवत जाळण्याचा हंगाम जोरावर आहे. त्यामुळे दिल्लीत प्रदूषण आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. गवत जाळण्याची समस्या दरवर्षीची असूनही या समस्येवर कोणताही उपाय अद्याप शोधण्यात आलेला नाही. हे गवत जाळल्याखेरीज रब्बी हंगामासाठी धान्य पेरणी केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे गवत जाळण्याची प्रक्रिया थांबविणार कशी ? आणि ती न थांबवता आल्यास सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचे काय करायचे, या विवंचनेत सध्या पंजाब आणि दिल्लीतील सरकारे आहेत.
वाऱ्याचा वेगही कारणीभूत
वारा वेगाने वाहत असेल तर दिल्लीत पसरलेला धूर त्वरित निघून जातो. त्यामुळे प्रदूषणापासून लवकर मुक्तता मिळते. तथापि, वाऱ्याचा वेग कमी असेल तर त्याच्यासमवेत दिल्लीत आलेला धूर बराच काळ टिकून राहतो. परिणामी, प्रदूषणाचा त्रास अधिक जाणवतो. 1 नोव्हेंबर ते 15 नोव्हेंबर या काळात दिल्लीत प्रदूषण त्याच्या चरमसीमेवर असते. त्यानंतर ते कमी होत जाते. तथापि, प्रदूषणाच्या कालावधीत झालेली नागरिकांच्या आरोग्याची हानी स्थायी स्वरुपाची असते. दिल्लीच्या प्रदूषणात गवत जाळल्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचे प्रमाण साधारणपणे 25 ते 30 टक्के असते. उर्वरित प्रदूषण हे इमारतींची बांधकामे, वाहनांची वाढती संख्या, तसेच अन्य कारणांमुळे होते, असे तज्ञांचे मत आहे.
प्रदूषणावर सर्वोच्च न्यायालय कठोर
ड राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन प्रदूषणावर उपाययोजनेची केली सूचना
ड पंजाबसह इतर राज्यांनी त्वरित उपाययोजना करण्याचे केले आवाहन
ड पंजाब, दिल्लीत आम आदमी पक्षाची सत्ता असल्याने मोठीच पंचाईत
ड येत्या काही दिवसांमध्येच प्रशासनाला करावी लागणार कठोर उपायोजना