संचमान्यतेनंतरही वेतन अनुदानाची प्रतीक्षाच

विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांची स्थिती
माध्यमिक शाळांना ऑनलाईन संचमान्यता कधी मिळणार?
कोल्हापूर : अहिल्या परकाळे
राज्यात अंशत: तसेच विनाअनुदानित शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्प्या द्या, यासह अन्य मागण्यांसाठी शिक्षकांनी तब्बल चाळीस दिवस विविध प्रकारचे आंदोलन केले. निवडणुकीच्या तोंडावर शिक्षकांच्या मागण्या मान्य करून अनुदानाचा वाढीव टप्पा देण्याचे आश्वासन दिले. परंतू अद्याप माध्यमिक शाळांना ऑनलाईन संचमान्यता मिळालेली नाही. तर उच्च माध्यमिक शाळांना संच मान्यता मिळवूनही वाढीव टप्प्याचे वेतन अनुदानाची अद्याप प्रतीक्षाच आहे.
कायम विनाअनुदानित काही माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वीस, चाळीस किंवा साठ टक्के अनुदान दिले आहे. तर काही शाळांना अनुदानच मिळालेले नाही. विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी कधीतरी शासन आपल्याला वेतन देईल या आशेवर काम करता-करता सेवानिवृत्त झाले. काहींनी संसाराचा गाडा चालवता येत नाही, म्हणून नैराश्यात जावून आत्महत्या केली. काही शिक्षक शाळा सुटल्यानंतर वेठबिगारीचे काम करीत आहेत. या शिक्षकांना न्याय मिळावा म्हणून अनेक आंदोलने केली. परंतू सरकार आणि शासन प्रचलित नियमानुसार अनुदान द्यायला तयार नाही. आयुष्यभर अध्यापन करूनही मोबदला मिळत नाही. तरीही शासनातील अधिकाऱ्यांना चिरीमिरी दिल्याशिवाय फाईलच पुढे सरकत नसल्याचा आरोप शिक्षकांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून केला आहे. या अधिकाऱ्यांना सुबुध्दी मिळावी म्हणून अंबाबाईला साकडेदेखील घातले. तरीही विनाअनुदानित माध्यमिक शाळांमधील वाढीव टप्पा अनुदानाचा पेच अद्याप सुटलेला नाही.
राज्यभरातील विनाअनुदानित शाळांमधील शेकडो शिक्षक राज्य सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून अध्यापनाचे काम करीत आहेत. विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक शंभर टक्के अनुदानित शाळेतील शिक्षकांबरोबरीने अध्यापन करतात. मग सरकार यांनाच वेतनापासून बंचित का ठेवते, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. हक्काचे वेतन मिळवण्यासाठी रस्त्यावरची लढाई किती दिवस करायची, असा प्रश्न शिक्षकांना पडला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर अनुदानाचा वाढीव टप्पा देतो, असे आश्वासन दिले होते. परंतू सत्तेत आल्यानंतर लोकप्रतिनिधींनी विनाअनुदानित शिक्षकांच्या मागण्यांकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष केले असून, ऑनलाईन संचमान्यता झाली नसल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. सत्तेत येवून तीन महिने झाले तरी संचमान्यतेअभावी ‘ये रे माझ्या मागल्या‘, या म्हणीप्रमाणे प्रश्न ‘जैसे थे‘ राहिले आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सरकारच्या भुमिकेला अक्षरश: कंटाळले आहेत.

लेखाधिकाऱ्यांकडून अडवणूक
हिवाळी अधिवेशनात विनाअनुदानित शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्प देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार उच्च माध्यमिक शाळांच्या संचमान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तर माध्यमिक शाळांनी ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करूनही अद्याप संचमान्यता दिलेली नाही. यासंदर्भात शिक्षण संचालकांची भेट घेवून टप्पा अनुदान त्वरीत देण्याची मागणी केली आहे. परंतू यावर अद्याप कोणताच निर्णय घेतला नाही.
प्रा. जयंत आसगावकर (शिक्षक आमदार)

शिक्षक सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी अनुदान द्या
सरकार कधीतरी अनुदान देईल, या आशेवर आत्तापर्यंत शिक्षक अध्यापन करीत आहेत. येत्या वर्षभरात विनाअनुदानित शाळेतील काही शिक्षक सेवानिवृत्त होतील. त्यामुळे सरकारने विनाअनुदानित शाळांना अनुदान दिल्यास संबंधीत शिक्षकांना दिलासा मिळेल. तरूणपण सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहण्यात गेले. आता म्हातारपणी तरी चार घास सुखाचे मिळावे, अशी अपेक्षाही विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांची आहे.
खंडेराव जगदाळे (उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शाळा कृती समिती)