Election 2025: महाविकास विरुद्ध महायुतीचाच फॉर्म्युला, करवीरमध्ये राजकीय समीकरणे बदलणार?
करवीर पंचायत समितीमध्ये स्थापनेपासून काँग्रेसचे निर्विवाद वर्चस्व आहे
By : जालंदर पाटील
कोल्हापूर (चुये) : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचा कार्यकाल संपून तीन वर्षांचा प्रशासकराज कार्यकाल सर्वोच्च निकालाने संपुष्टात आला आहे. येत्या चार महिन्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राज्याच्या राजकारणात स्थापित झालेल्या महाविकास विरुद्ध महायुती हाच फॉर्म्युला करवीरमध्ये राबविला जाणार आहे.
नव्या युतीच्या राजकारणात तालुक्यातील राजकीय समीकरणे बदलणार असल्याचे चित्र सध्याच्या राजकीय स्थितीवरून स्पष्ट होत आहे. करवीर विधानसभा मतदारसंघ आणि दक्षिण विधानसभा मतदारसंघ या दोन मतदारसंघाच्या कार्यक्षेत्रात करवीर पंचायत समितीचे कार्यक्षेत्र समाविष्ट आहे.
गगनबावडा आणि पन्हाळ्याचा काही भाग वगळता करवीर विधानसभा मतदारसंघातील सर्व गावे आणि दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील सर्व गावे ही करवीर पंचायत समितीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये येतात. त्यामुळे करवीर पंचायत समितीवर वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी दोन्ही मतदारसंघांमध्ये प्राबल्य मिळवावे लागते. तरच पंचायत समितीवर सत्तेची सूत्रे ताब्यात मिळतात, हा इतिहास आहे.
करवीर पंचायत समितीमध्ये स्थापनेपासून काँग्रेसचे निर्विवाद वर्चस्व आहे. दिवंगत आमदार पी. एन. पाटील आणि आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली करवीर पंचायत समितीवर काँग्रेसची सत्ता होती. 2017 मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत करवीर तालुक्यात काँग्रेसला निर्विवाद वर्चस्व मिळाले.
करवीर पंचायत समितीच्या सभागृहात एकूण 22 सदस्यांपैकी राष्ट्रीय काँग्रेस 14, भाजप तीन, शिवसेना चार, राष्ट्रवादी काँग्रेस एक, असे पक्षीय बलाबल होते. काँग्रेसच्या 14 जागांपैकी पी. एन. पाटील गटाचे सात सदस्य व आमदार सतेज पाटील गटाचे सात सदस्य होते. त्यामुळे करवीर पंचायत समितीवर काँग्रेसचे निविवाद वर्चस्व होते.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात तालुक्यातील एकूण 11 जागांपैकी काँग्रेसला 6 जागा (एका अपक्षासह) तर सेनेला दोन व भाजपला तीन जागा असे पक्षीय बलाबल होते. 2017 च्या निवडणुकीत प्रथमच तालुक्यातून पं. स. ला भाजपचे तीन सदस्य दक्षिणमधून तर करवीरमधून सेनेचे चार सदस्य निवडून आले होते. पंचायत समितीच्या राजकारणाच्या इतिहासात प्रथमच सात सदस्य हे विरोधी पक्षाकडून निवडून येण्याची पहिलीच वेळ होती.
गेल्या सभागृहाच्या निवडणुकीवेळी दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातून अमल महाडिक तर करवीरमधून चंद्रदीप नरके हे त्यावेळी आमदार होते. त्यामुळे त्या निवडणुकीत त्यांनी आपली राजकीय ताकद वापरून कार्यकर्त्याला बळ देत सभागृहात आपल्या गटाचे अस्तित्व यापूर्वीपेक्षा संख्याबळाने ज्यादा करून दाखवले होते. त्यामुळे सभागृहात विरोधी गटाचे सात सदस्य प्रथमच सभागृहात होते.
मात्र 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत दक्षिणमधून ऋतुराज पाटील हे आमदार झाले तर करवीरमधून पी. एन. पाटील हे आमदार झाले. त्यामुळे सभागृहातील राष्ट्रीय काँग्रेसच्या सत्तेला त्यांच्या नेतृत्वाने पुन्हा बळ मिळाले. गेल्या सभागृहानंतर झालेली कुंभी, भोगावती, बिद्री कारखान्यांची निवडणूक, लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांमुळे सोईच्या भूमिका घेतलेल्या तालुक्यातील प्रमुख नेतेमंडळींमुळे राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत.
नेत्यांची कसोटी लागणार
निवडणुकीसाठी कार्यकर्त्यांनी अगोदरपासूनच देव पाण्यात घातले आहेत. त्यातच इच्छुकांनी भेटीगाठीवर भर देत कार्यकर्त्यांच्या प्रत्येक कार्यक्रमाला हजेरी लावली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक लढवायची असा चंगच बांधला आहे. त्यामुळे इच्छुक कार्यकर्त्यांना उमेदवारी देताना नेत्यांची कसोटी लागणार आहे.
आरक्षणानंतरच मोर्चेबांधणी
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी पुन्हा नव्याने आरक्षण पडणार आहे. त्यामुळे आरक्षणानंतरच खऱ्या अर्थाने इच्छुकांच्या संधीला बळ येऊन निवडणुकीच्या मोर्चेबांधणीला वेग येणार आहे