2047 पर्यंत 604 दशलक्ष टन पोलादाचे उत्पादन घेणार
भारताच्या नवीन स्टील धोरणानुसार नियोजन :
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
भारताच्या नव्या स्टील धोरणाच्या मोठ्या योजनेअंतर्गत 2047 पर्यंत 604 दशलक्ष टन उत्पादन आणि 45 दशलक्ष टन निर्यातीचे लक्ष्य निर्धारीत करण्यात आले आहे. भारत सरकार नवीन राष्ट्रीय स्टील धोरण आणण्याच्या तयारीत आहे. ‘व्हिजन 2047“ च्या मसुद्यानुसार स्टील उत्पादन क्षमता वाढवणे, देशांतर्गत मागणी पूर्ण करणे आणि निर्यात मजबूत करणे हे उद्दिष्ट आहे. यासोबतच, कच्च्या मालाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, विशेष स्टीलचे देशांतर्गत उत्पादन आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
सरकार नवीन राष्ट्रीय स्टील धोरण आणणार
सरकार आता राष्ट्रीय पोलाद धोरण 2017 च्या जागी नवीन धोरण आणण्याच्या तयारीत आहे. जुन्या धोरणानुसार 2030 पर्यंत 300 दशलक्ष टन स्टील उत्पादन क्षमता आणि दरडोई 160 किलो स्टील वापराचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. तथापि, गेल्या काही वर्षांत पायाभूत सुविधा, उत्पादन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात वेगाने बदल झाले आहेत. हे लक्षात घेऊन, सरकारला दीर्घकाळासाठी नवीन लक्ष्य निश्चित करायचे आहे. स्टील सचिव संदीप पाउंड्रिक यांनी बदलत्या गरजा आणि तंत्रज्ञानातील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर 2017 च्या धोरणाचा आढावा घेण्याची गरज असल्याचेही सूचित केले आहे.
2047 पर्यंत स्टीलची मागणी 505 दशलक्ष टन
नवीन धोरणाच्या मसुद्यानुसार, 2047 पर्यंत भारतातील तयार पोलादाची मागणी 505 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचू शकते. हे साध्य करण्यासाठी, 604 दशलक्ष टन कच्च्या पोलाद उत्पादन क्षमतेचे आणि 45 दशलक्ष टन वार्षिक निर्यातीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
पायाभूत सुविधा, उत्पादन क्षेत्राकडून मागणी
भारतातील एकूण स्टील वापरामध्ये बांधकाम आणि पायाभूत सुविधांचा वाटा सुमारे 67 टक्के आहे, तर ऑटोमोबाईल, अभियांत्रिकी वस्तू, घरगुती उपकरणे आणि पॅकेजिंग यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सुमारे 28 टक्के वापर होतो. शहरीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे येत्या काही वर्षांत मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
कच्च्या मालाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणार
स्टील निर्मितीच्या एकूण खर्चात कच्च्या मालाचा वाटा 65 ते 70 टक्के पर्यंत असतो. भारत लोहखनिजाच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणात स्वयंपूर्ण आहे, परंतु त्याच्या कोकिंग कोळशाच्या गरजेपैकी सुमारे 92 टक्के गरज आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते. हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, सरकार देशांतर्गत खाणकाम, कोळसा शुद्धीकरण प्रकल्पांचा (कोल लाँड्री) विस्तार, परदेशातून कच्च्या मालाशी संबंधित मालमत्ता खरेदी करणे आणि दीर्घकालीन पुरवठा करारांवर भर देत आहे.
2047 पर्यंत 236 दशलक्ष टन कोकिंग कोळशाची मागणी
मसुद्यानुसार, कोकिंग कोळशाची मागणी 2025 मधील 72 दशलक्ष टनांवरून 2047 पर्यंत 236 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढू शकते. याच कालावधीत लोहखनिजाची मागणी 299 दशलक्ष टनांवरून 772 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. कोळशाच्या चांगल्या वापरासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित मिश्रण तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याबरोबरच, मॅंगनीज आणि चुनखडीची उपलब्धता वाढवण्याकडेही लक्ष दिले जाईल.
उत्पादनावर भर
नवीन धोरणात स्टेनलेस आणि स्पेशालिटी स्टीलचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याची योजना आहे. यासाठी, कच्च्या मालाचे नवीन स्रोत, स्क्रॅपचा उत्तम पुरवठा, डाउनस्ट्रीम उत्पादन क्लस्टर्स आणि उत्कृष्टता केंद्रे विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे विशेष स्टीलच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास आणि देशांतर्गत कंपन्यांची क्षमता वाढविण्यात मदत होऊ शकते.
