'अर्ज अवैध' च्या निर्णयाला स्थगिती
कवठेमहांकाळ :
महांकाली साखर कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी उभ्या असलेल्या 104 उमेदवारांचे अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी अवैध ठरवले होते. त्यांच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी स्थगिती दिली आहे. दरम्यान न्यायालयाचा निर्णय सभासदांच्या हिताचा असल्याची प्रतिक्रिया कारखान्याच्या अध्यक्षा अनिताताई सगरे यांनी दिली.
महांकाली साखर कारखान्याची निवडणूक जाहीर झाली होती. या निवडणुकीसाठी 104 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. 14 तारखेला उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी झाली. या छाननीत निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी कारखान्याच्या पोटनियमातील तरतुदीनुसार निवडणुकीत उभा राहण्याकरिता तीन हंगामाच्या कालावधीसाठी उमेदवारांनी ऊस पुरवठा न केल्याचे कारण लक्षात घेऊन सर्वच्या सर्व 104 उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवले होते.
कारखाना पाच वर्षापासून बंद असल्याने ऊस पुरवठा करण्याचा प्रश्नच येत नसल्याने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या अर्ज अवैध निर्णयाविरूध्द अनिता विजयकुमार सगरे व इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचे कामकाज न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यासमोर मंगळवारी पार पडले. या कामकाजात चर्चा होऊन न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत विद्यमान संचालक मंडळ कायम राहील तसेच प्रतिवादींना 18 मार्च रोजीपर्यंत नोटिसा द्याव्यात, असा निर्णय दिला.
याचिका कर्त्यांतर्फे अॅड सुरेश एस शहा, शुभम एन शिंदे आणि इशांत कापसे यांनी काम पाहिले. राज्य सरकारतर्फे अॅड. एस डी रायरीकर व केंद्र सरकारतर्फे विनीत जैन, अशोक वर्मा यांनी काम पाहिले. तर प्रतिवादीतर्फे शिवाजी मासाळ यांनी काम पाहिले. महांकाली साखर कारखान्याच्या निवडणुकीतील सर्व अर्ज अवैध ठरविण्यात आल्यानंतर आपण महांकाली कारखान्याचे सभासद, शेतकरी यांच्या हिताकरिता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने सभासदांना न्याय मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया अध्यक्षा अनिता सगरे यांनी दिली.