बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील भ्रष्टाचारा विरोधात राज्यभर आंदोलन

बांधकाम कामगार महासंघ प्रदेश कार्यकारिणीत निर्णय

मालवण । प्रतिनिधी

​बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या कथित भ्रष्टाचारी योजना आणि नोंदीत कामगारांचे प्रलंबित लाभ याविरोधात आता राज्यभरात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. बांधकाम कामगार महासंघ महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक पूणे येथे भारतीय मजदूर संघ कार्यालय येथे घेण्यात आली या बैठकीत बांधकाम मंडळाच्या गलथान कारभारा विरोधात महाराष्ट्रभर जिल्हास्तरावर 'आक्रोश आंदोलन' करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती बांधकाम कामगार संघ सिंधुदुर्ग जिल्हा अध्यक्ष श्री भगवान साटम यांनी दिली.बांधकाम कामगार महासंघाची प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक महासंघाचे अध्यक्ष श्री हरी चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली नूकतीच भारतीय मजदूर संघ कार्यालय पूणे येथे पार पडली. या बैठकीला पश्चिम क्षेत्र सह संघटनमंत्री श्री मोहन येणूरे, भारतीय मजदूर संघ प्रदेश महामंत्री श्री किरण मिलगीर, असंघटित क्षेत्र सह प्रभारी श्री श्रीपाद कुटासकर, महासंघ कोषाध्यक्ष श्री बाळकृष्ण कांबळे, महासंघ सरचिटणीस श्री रविंद्र माणे, संघटनमंत्री श्री संजय सुरोश, यासोबतच राज्यातील इतर १० जिल्ह्यांतील प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते या बैठकीस उपस्थित होते. ​बैठकीत महासंघाच्या प्रदेश स्तरावरील संघटनात्मक बांधणीवर आणि काम वाढीच्या नियोजनावर सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी महाराष्ट्र शासनाच्या बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या गलथान कारभारावर तीव्र आक्षेप घेण्यात आला. महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आरोप केला की, मंडळामार्फत सध्या दिल्या जाणाऱ्या वस्तुरूपी लाभांमध्ये, तसेच आरोग्य तपासणी आणि प्रशिक्षणाच्या नावाखाली मंडळाच्या निधीचा प्रचंड गैरवापर व भ्रष्टाचार होत आहे. वास्तविक पाहता, नोंदीत बांधकाम कामगारांना थेट आर्थिक लाभ (DBT) देण्याचा निर्णय प्रलंबित ठेवून व त्यात जाचक अटी लादून कामगारांची दिशाभूल केली जात आहे. प्रसूती लाभ, गंभीर आजार या सारख्या कल्याणकारी योजना ठेकेदार एजन्सींच्या दावणीला बांधून भ्रष्टाचार केला जात आहे. बांधकाम मंडळाचे सध्याचे काम हे केवळ ठेकेदार एजन्सींना फायदा पोहोचवण्यासाठी सुरू आहे. नोंदीत बांधकाम कामगारांना थेट आर्थिक लाभाच्या योजनांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी. वस्तुरूपी लाभ, संशयास्पद आरोग्य तपासणी आणि बोगस प्रशिक्षणासारख्या भ्रष्टाचारी योजना तात्काळ बंद करण्यात याव्यात. मंडळाच्या पैशांची होणारी उधळपट्टी आणि लूट त्वरित थांबवण्यात यावी. कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या या धोरणांचा निषेध नोंदवण्यासाठी आणि शासनाचे डोळे उघडण्यासाठी येत्या सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात राज्यभर प्रत्येक जिल्ह्यात भव्य 'आक्रोश आंदोलन' उभारून तीव्र संघर्ष करण्याचा निर्धार या बैठकीत एकमुखाने करण्यात आल्याची माहिती श्री साटम यांनी दिली.