राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत
राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्याकडून राज्य सरकारचे गुणगाण : विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला प्रारंभ
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
गॅरंटी योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था बिघडली असून विकासाला खीळ बसल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता. त्यावर राज्य सरकारने राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्यामार्फत प्रत्युत्तर दिले आहे. गॅरंटी योजनांमुळे राज्याच्या विकासकामांना धक्का बसलेला नाही. राज्याची आर्थिक परिस्थितीही कोलमडलेली नाही. उलट अर्थव्यवस्था आणखी मजबूत करण्यात यश आले आहे. राज्य सरकारने प्रत्येक क्षेत्रात उत्तम कामगिरी केली आहे. राज्याच्या उत्पन्नात वाढ होत अहे. विकासाला गती देण्यात आली आहे, असे प्रतिपादन राज्यपालांनी केले आहे.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करताना राज्यपाल थावरचंद गेहलोत म्हणाले, राज्य सरकारने राबविलेल्या गॅरंटी योजनांमुळे राज्य विकासात मागे पडेल, असा अंदाज अनेकांनी वर्तविला होता. परंतु, विकासात कोणताही अडथळा आलेला नाही, आर्थिक स्थितीही बिडलेली नाही. गॅरंटी योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे असमानतेची तीव्रता कमी होऊन जनतेचे कल्याण होत आहे, असे गुणगाणही केले.
पाच गॅरंटी योजनांसाठी वर्षाला 70 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. ही रक्कम थेट लोकांच्या खात्यावर हस्तांतर केले जाते. संविधानाच्या आकांक्षांच्या अनुषंगाने सरकार जनतेच्या कल्याणाला प्राधान्यक्रम मानून काम करत आहे, असे गुणगाणही राज्यपालांनी अभिभाषणात केले.
अर्थव्यवस्था वृद्धीसाठी प्रभावी प्रयत्न
राज्याची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर्सवर नेण्यासाठी सरकारकडून व्यापक आणि प्रभावीपणे प्रयत्न केले जात आहेत. सरकार लोकांसाठी शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता आणि शाश्वत कृषीव्यवस्था असणारे राज्य निर्माण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. राज्य सरकारने 2024-25 मध्ये राज्याचे आर्थिक व्यवस्थापन चांगल्या प्रकारे हाताळले आहे. परिणामी आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत राज्याचे महसूल संकलन 1,81,908 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत डिसेंबर अखेरपर्यंत महसूल संकलनात 13 टक्क्यांनी भर पडली आहे. जीएसटी संकलनात कर्नाटक राज्य देशात दुसऱ्या स्थानावर आहे. चालू आर्थिक वर्षात जीएसटी संकलन 12 टक्क्यांनी वाढले आहे, असे प्रतिपादनही राज्यपालांनी केले.
कर्नाटक विकासातही मागे नाही!
पायाभूत सुविधा पुरविण्यातही कर्नाटक संपूर्ण देशात आघाडीवरील राज्य आहे. राज्य आपल्या अर्थसंकल्पातील 15.01 टक्के वाटा भांडवली खर्चासाठी वापरते. हे प्रमाण महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि तेलंगणासारख्या राज्यांपेक्षा अधिक आहे, असे सांगून राज्यपालांनी कर्नाटक विकासातही मागे नसल्याचे आपल्या भाषणातून सांगितले.
राज्याने प्रत्येक क्षेत्रात चांगली कामगिरी केली आहे. राज्याच्या महसुलातही वाढ झाली आहे. राज्यात खासगी भांडवल विक्रमी प्रमाणात येत आहे. विदेशी गुंतवणुकीतही राज्य दुसऱ्या स्थानावर आहे. सरकारने गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात घोषणा केलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली आहे. 2024-25 मधील अर्थसंकल्पात केलेल्या 344 घोषणांपैकी 331 घोषणांसाठी सरकारी आदेश जारी केला आहे. उर्वरित घोषणांसाठी लवकरच आदेश जारी केला जाणार आहे, असेही राज्यपालांनी म्हटले आहे.
कर्नाटक विकासाचे मॉडेल
कर्नाटक विकास मॉडेल म्हणजे लोककेंद्रीत आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रशासननिर्मिती होय. यामध्ये ग्रीन एनर्जी, महिला सक्षमीकरण यांचाही समावेश आहे. जगभरातील अनेक अर्थतज्ञ आणि विद्यापीठे कर्नाटक मॉडेलचे अध्ययन करत आहेत. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने मानवाधिकार ब्लॉगवर ‘शायनिंग ए लाईन इन द डार्कनेस’ आणि ‘ए ब्ल्यूप्रिंट फॉर दी वर्ल्ड’ असे या मॉडेलचे वर्णन केले आहे.
कल्याणकारी कार्यक्रमांसाठी 90,000 कोटी रु.
कल्याणकारी कार्यक्रमांवर दरवर्षी एकूण 90,000 कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. सामाजिक पेन्शन, शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपसेटसाठी मोफत वीज, शेती, फलोत्पादन, रेशीम शेती, पशुसंवर्धन, मत्स्यपालन, अन्न आणि नागरी पुरवठा, हातमाग आणि वस्त्राsद्योग, गृहनिर्माण, शिक्षण, उद्योग, कौशल्य विकास, अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पसंख्याक, महिला आणि बालकल्याण इत्यादी विविध खात्यांद्वारे थेट रोख योजना आणि सबसिटीच्या माध्यमातून सुमारे 1.25 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. अनेक कुटुंबांना याचा लाभ होत आहे, असेही राज्यपाल म्हणाले.
कामगिरी शून्य, मात्र चॅम्पियनचा दावा : आर. अशोक
कोणतीही विकासकामे न करता शून्य कामगिरी करून देखील काँग्रेस सरकारने आपण चॅम्पियन असल्याचा दावा केला आहे, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी केला. राज्यपालांचे अधिकार काढून घेऊन आता त्यांच्यामार्फतच ध्येय साध्य केल्याचे खोटे सांगितले आहे. कोणतीही कामगिरी न करता काँग्रेस सरकारने राज्यपालांच्या मुखातून ‘विकास’ हा शब्द वदवून घेतला आहे. काँग्रेस नेत्यांचे खिसे भरले आहेत. काँग्रेस आमदारांचे घर भरले आहे. परंतु, राज्याचा विकास झाला नाही. राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
निधन झालेल्या मान्यवरांना श्रद्धांजली
विधिमंडळ अधिवेशानाच्या पहिल्या दिवशी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह, माजी खासदार एम. श्रीनिवास, जानपद गायिका सुक्री बोम्मगौडा, चित्रपट निर्माते श्याम बेनेगल, ज्येष्ठ साहित्यिक डिसोझा यांच्यासह अलीकडे निधन झालेल्या मान्यवरांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. विधानसभेचे अध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी शोकप्रस्ताव मांडला. त्यानंतर अनेकांनी निधन झालेल्या मान्यवरांच्या कार्याचे गुणगाण करून श्रद्धांजली वाहिली.