अर्थसंकल्पाकडे राज्याचे लक्ष

राज्याचे माजी अर्थमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात झालेले दुर्देवी निधन, त्यानंतर दादांकडे असलेल्या अर्थखात्याची धुरा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आली आहे. येत्या शुकवारी म्हणजे 6 मार्चला अर्थमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यातील कामकाजाचा आढावा घेतल्यास, बलाढ्या विरोधक विरूध्द दुबळे विरोधक असेच चित्र पहायला मिळाले. आता 6 मार्च रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याचे कामकाज पार पडले. होळी आणि धुलिवंदनानंतर बुधवारपासून दुसऱ्या आठवड्याच्या कामकाजाला सुरूवात होणार आहे. 6 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत तर राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल हे विधानपरिषदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यापूर्वी 5 मार्चला राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येईल.

आर्थिक पाहणी अहवालानंतर सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाला, स्वाभाविकपणे केंद्राचा अर्थसंकल्प आणि राज्याची आर्थिक स्थिती दर्शवणारा आर्थिक पाहणी अहवाल यांची पार्श्वभूमी असते. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार सकल राज्य उत्पादन आणि दरडोई उत्पन्न, अर्थव्यवस्थेतील क्षेत्रांचा विचार करता क्षेत्रिय वाढ, राजकोषीय निर्देशक, तसेच राज्याच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या घटकांचा उहापोह या अहवालात करण्यात येतो.

यंदाचा अर्थसंकल्पाचा विचार करता, राज्यातील महत्त्वाच्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका झाल्यामुळे, या अर्थसंकल्पात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या घोषणा नसतील, मात्र नगरपालिका, महानगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये राज्यात भाजपच क्रमांक एकचा पक्ष ठरला आहे. गाव ते संसद आता भाजपची सत्ता आहे, भाजपसोबतच भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने देखील आपले बालेकिल्ले राखले तर महाविकास आघाडीतील पक्षांनी आपला प्रभाव असलेल्या भागात इतर पक्षांच्या मदतीने का होईना काही ठिकाणी सत्ता स्थापन केली आहे.

2025 च्या अर्थसंकल्पात 2026 ला होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा प्रभाव होता, त्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात मतांसाठीची पेरणी करण्यात आली होती. या अर्थसंकल्पात मात्र महायुतीकडे असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना झुकते माप दिले जाण्याची शक्यता आहे. राज्यपालांच्या भाषणाच्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही बाबींवर भाष्य केले. त्यात प्रामुख्याने महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलर, दरवर्षी 10 लाख रोजगार निर्मिती आणि 13 ते 14 अब्ज

डॉलर्स गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट तसेच वित्तीय तूट अडीच टक्क्यांच्या खाली आणण्याचा निर्धार व्यक्त केला. या निर्धाराचा विचार करता अर्थसंकल्पात काय नवीन योजना, नवीन घोषणा केल्या जाणार हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर होत असलेल्या या अधिवेशनात अजित पवारांच्या स्मारकासाठी किंवा अजित पवारांच्या नावाने सरकार एखाद्या नवीन योजनेची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षास जानेवारी 2026 पासून सुरूवात झाली. या निमित्ताने सरकार योजना किंवा कार्यक्रम जाहीर करण्याची शक्यता आहे, बाळासाहेबांच्या मुंबईतील नियोजित स्मारकासाठी निधीची तरतूद करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बाळासाहेबांच्या जन्मशताब्दीवर्षीच आज शिवसेना ठाकरे गटाची एमएमआर रिजनमधल्या महापालिकेत कुठेच सत्ता आलेली नाही हे महत्त्वाचे. नाशिक येथे 2027 ला होणारा कुंभमेळा पाहता, केंद्र सरकारचा तर भरीव निधी येणारच पण राज्याच्या अर्थसंकल्पात या कुंभमेळासाठी विशेष तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. 2024 ला विधानसभा निवडणूक लढवताना महायुतीने लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. लाडक्या बहिणींना 1500 ऊपयांचा हप्ता सत्तेत आल्यानंतर 2100 ऊपये करण्याची घोषणा केली होती, मात्र जानेवारी 2026 चा हप्ता कसा तरी जमा झाला. राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी याच अधिवेशनात विधानपरिषदेत बोलताना लाडकी बहिण योजनेमुळे इतर खात्यावर परिणाम होत असल्याचे विधान केले.

माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केलेली ही योजना, या योजनेनेच एकनाथ शिंदेंना वेगळी ओळख दिली. लोकसभा निवडणुकीत राज्यात अपयशाचा सामना करावा लागलेल्या महायुतीला लाडक्या बहिणीनेच तारले. पण लाडक्या बहिणींचा भाऊ एकनाथ शिंदे यांना भाजपने राज्यात सत्ता स्थापन करताना झिडकारले. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना सुरू केलेल्या बऱ्याचशा योजना फडणवीस सरकारने बंद केल्या. मग तो आनंदाचा शिधा असो, माझी शाळा सुंदर शाळा किंवा एक ऊपयात पिक विमा असो. आता तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी करण्यात आलेली तीर्थ दर्शन योजना देखील बंद करण्यात आली आहे. त्यातल्या त्यात एसटी प्रवासासाठी महिलांना दिलेली 50 टक्केची सवलत आणि लाडकी बहिण योजना या दोनच योजना सध्या सुरू आहेत.

त्रिभाषा सक्तीच्या विरोधानंतर मराठी भाषेच्या मुद्यावऊन भाजप आणि महायुतीची झालेली राजकीय कोंडी बघता, या अर्थसंकल्पात मराठी भाषेसाठी विशेष तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबई येथे मराठी भाषा भवन उपकेंद्रासाठी 2021 ला भूखंड दिला, मात्र गेल्या पाच वर्षात या भूखंडावर एक विटही रचण्यात आलेली नाही. मराठी हीच राज्यात सक्तीची भाषा राहील, इतर भाषा सक्तीच्या नसतील असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी गेल्या आठवड्यात विधानसभेत सांगितले. आता त्यांच्या अर्थसंकल्पात मराठीला किती गुण मिळतात हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शेती असो की बिबट्याचा उपद्रव या सगळ्यांवर उत्तर देताना आता आगामी काळात कुत्रिम बुध्दिमत्ता (एआय) हाच पर्याय असल्याचे अनेक मंत्र्यांनी सांगितले.

2025 च्या अर्थसंकल्पात कृषीक्षेत्रासाठी एआय धोरणाचा वापर करण्यात येणार असल्याची घोषणा तत्कालीन अर्थमंत्री अजितदादांनी केली होती. मात्र गेल्या वर्षभरात या घोषणेचे काय झाले? दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे डोळे कर्जमाफीच्या घोषणेकडे लागले आहेत. सरकारने त्यासाठी समिती देखील स्थापन केली आहे. शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनेत नवीन सुधारणा तसेच कृषी पंप, वीज सवलत, सरकारी नोकऱ्या, दावोस करारात झालेले उद्योगाशी संबंधित करार या सगळ्यांचा या अर्थसंकल्पात काय प्रभाव दिसणार हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

प्रवीण काळे