भांडुरा प्रकल्पविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

तालुक्यातील शेतकरी-पर्यावरणप्रेमींनी निवेदन देऊन प्रकल्पाला विरोध दर्शविला

खानापूर : खानापूर तालुक्यातील नेरसाजवळील भांडुरा नाला वळवून भुयारी मार्गाद्वारे पाणी नेण्याचा प्रकल्प राबविण्यासाठी कर्नाटक सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. भुयारी मार्गासाठी जमीन अधिग्रहणाच्या नोटिसा शेतकऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच नेरसा येथे प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या लोखंडी पाईपचे उत्पादन सुरू करण्यात आले आहे. तालुक्यातील शेतकऱ्यांना नोटिसा मिळाल्यानंतर एकच खळबळ माजली होती. पर्यावरणप्रेमीनी बुधवारी बैठक घेऊन या प्रकल्पाला विरोध करण्याचा निर्धार केला आहे. त्याच अनुषंगाने शुक्रवारी बेळगाव येथे जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन प्रकल्पाविरोधात निवेदन देऊन जमीन अधिग्रहण तातडीने थांबवण्यात यावे, तसेच पाईप उत्पादनाचे काम बंद करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. जिल्हाधिकारी मोहमद रोशन यांनी निवेदनाचा स्वीकार करून आपण संबंधित विभागाची बैठक घेऊन विचारविनिमय करू, असे आश्वासन दिले.

याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती देताना दिलीप कामत म्हणाले, तालुक्यात नेरसाजवळ भांडुरा नाला वळवून ते पाणी हुबळी, धारवाड, नवलगुंद या गावांना पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी हे पाणी भुयारी मार्गाद्वारे नविलतिर्थ येथील रेणुका सागर या धरणात सोडण्यात येणार आहे. पाईपलाईनच्या भुयारी मार्गासाठी असोगा, रुमेवाडी, करंबळ यासह इतर गावातील शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहण करण्यात येणार आहे. जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी बागलकोट येथील भूमीअधिग्रहण अधिकाऱ्यांकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटिसा जाणीवपूर्वक सव्वा महिना उशीरा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवण्यात आल्या आहेत. जमीन अधिग्रहण विरोधात आक्षेप नोंदविण्याची मुदत साठ दिवसांची आहे. असे असताना जाणीवपूर्वक नोटिसा उशीरा बजावण्यात आल्या आहेत. भांडुरा प्रकल्पविरोधात खानापूर तालुक्यातील शेतकरी आणि पर्यावरणप्रेमीनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शविला आहे. जर हा प्रकल्प राबविल्यास शेकडो एकर अतीसंवेदनशील जंगल नष्ट होणार आहे. यामुळे पाऊसच होणार नाही. याचा परिणाम संपूर्ण पर्यावरणावर होणार आहे. यासाठी तातडीने हा प्रकल्प थांबवावा.

नियम धाब्यावर बसवून जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांना उशीरा नोटिसा

कल्लोजी घाडी म्हणाले, जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर बाब पाळण्यात आलेली नाही. यासाठी जमीन अधिग्रहण करण्यात येऊ नये, अॅड. सुनिता पाटील म्हणाल्या, जमीन अधिग्रहण करताना किमान दोन वर्तमानपत्रात नोटीस देणे गरजेचे आहे. मात्र सर्व नियम धाब्यावर बसवून जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांना उशीरा नोटीस देण्यात येत आहेत. तसेच हरित लवाद आणि वनखात्याची परवानगी नसताना प्रकल्प रेटण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तरी सरकारने प्रकल्प तातडीने थांबवावा, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. यावेळी पर्यावरणप्रेमी दिलीप कामत,कॅप्टन नितीन धोंड, सुजीत मुळगुंद, शिवाजीराव कागणीकर, अॅड. निता पोतदार, नायला कोयला, नगरसेवक विजय साळुंखे, शिवलिला मिसाळे, अॅड. सुनिता पाटील, किरण गावडे, आप्पासाहेब गुरव, तेजस कदम, प्रशांत कामत, आशिफ मुल्ला, गीता सावू, स्वामी उत्तम श्लोक, तसेच माजी उपमहापौर शिवाजी सुंठकर, प्रकाश चव्हाण, बाळासाहेब शेलार, मुरलीधर पाटील, आबासाहेब दळवी, कल्लोजी घाडी, यशवंत बिरजे, महादेव घाडी, गोपाळ देसाई, गणपती घाडी, बी. एच. चौगुले, अशोक देसाई यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.