देवस्थान जमीन हस्तांतरण व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क माफ करा

महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने नायब तहसीलदारांना निवेदन

सावंतवाडी । प्रतिनिधी

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवस्थानांना दानरूपाने मिळणाऱ्या किंवा देवस्थानांद्वारे खरेदी केलेल्या जमीनींच्या हस्तांतरण व्यवहारावरील मुद्रांक नोंदणी शुल्क कर पूर्णपणे माफ करा अशी मागणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस,महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ,पालकमंत्री नितेश राणे पालकमंत्री यांच्या नावे येथील नायब तहसीलदार रवींद्र निपाणीकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली. यावेळी सर्वश्री राऊळ, बाळा डागी ,सखाराम शेर्लेकर ,संपत दळवी, दत्ताराम सावंत शंकर निकम, प्रकाश मालोंडकर, गणेश पेंढारकर, चंद्रकांत बिले, शिवराम देसाई,आदी उपस्थित होते. या निवेदनात म्हटले आहे की , राज्यात असलेली मंदिरे, देवस्थान तसेच धार्मिक व धर्मदाय संस्था या भक्तांच्या श्रद्धेवर आधारित असून ती कोणताही व्यावसायिक हेतू न ठेवता सामाजिक, धार्मिक / धर्मदाय आणि जनसेवा कार्य करीत असतात. अनेक श्रद्धाळू भक्त स्वतःच्या श्रद्धेच्या भावनेतून व सेवाभावातून मंदिरांना जमिनी दानरूपाने प्रदान करतात. तसेच मंदिरांना आवश्यक गरजांकरिता (उदा. शेती, भक्तनिवास, पायवाट, पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती व्यवस्था इ.) समाजहिताच्या उद्देशाने जमीन खरेदी करावी लागते.या जमिनींचे हस्तांतरण केवळ धार्मिक / धर्मदाय व सामाजिक हितार्थ केले जात असून त्यामध्ये कोणत्याही देवस्थानचा आर्थिक नफा किंवा व्यावसायिक हेतू नसतो. तरीदेखील मंदिरांना प्राप्त होणाऱ्या किंवा मंदिरांनी खरेदी केलेल्या जमिनींचे हस्तांतरणाचे मूल्यांकन हे कंपनी/सहकारी संस्था यांप्रमाणे आकारले जाते, जे अनुचित असून भक्तांच्या भावनेचा अनादर करणारे आहे. मंदिरे ही उद्योग, व्यापार किंवा खाजगी लाभासाठी नसल्यामुळे अशा जमिनींच्या हस्तांतरणावर आकारले जाणारे सध्यस्थितील मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क तसेच इतर कर सर्व ठिकाणी पूर्णपणे माफ करण्यात यावेत. जेणेकरून मंदिरांवरील आर्थिक भार कमी होईल आणि धार्मिक / धर्मदाय, सामाजिक कार्याला प्रोत्साहन मिळेल.यापूर्वी काही हस्तांतरण प्रकरणात अटी शर्तीवर मुद्रांक शुल्कात अंशतः सूट देण्यात आलेली आहे; परंतु ती अत्यल्प व नाममात्र आहे. त्यामुळे या मागणीचा सकारात्मक विचार करून महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम व सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम नियम १९५० या संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्यात याव्यात. देवस्थानांना दानरूपाने मिळणाऱ्या किंवा देवस्थानाद्वारे खरेदी केलेल्या जमिनींच्या हस्तांतरण व्यवहारावरील कंपनी/सहकारी संस्था यांप्रमाणे आकारण्यात येणारे मुंद्राक । नोंदणी शुल्क तसेच सर्व प्रकारचे शुल्क कर पूर्णपणे माफ करण्यात यावे, तसेच शासन निर्णयाद्वारेही मंदिरांना या संदर्भात संपूर्ण करसवलत प्रदान करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली .