कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

ओबीसी जातनिहाय जनगणनेसाठी नायब तहसीलदारांना निवेदन

04:43 PM Sep 26, 2025 IST | अनुजा कुडतरकर
Advertisement

सावंतवाडी तालुका श्री विश्वकर्मा सुतार समाज मंडळाने वेधले लक्ष

Advertisement

ओटवणे प्रतिनिधी
ओबीसी जातनिहाय जनगणनेसाठी अखिल भारतीय सर्वेक्षणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करून महाराष्ट्रामध्ये जातीनिहाय जनगणना करण्याबाबत भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाला श्री विश्वकर्मा सुतार समाज मंडळाच्या सावंतवाडी तालुक्यामार्फत सावंतवाडीचे नायब तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले.याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांना देण्यात आलेल्या निवेदनानुसार, सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक पैलूंमधील अकरा निकषांवर आधारित भारतातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) ओळखले जाऊनही आज ठराविक जातसमूहामध्ये सामाजिक कलंक, अंगमेहनतीवरील अवलंबित्व, बालविवाहाचे प्रमाण, कमी शैक्षणिक प्राप्ती, कौटुंबिक मालमत्तेचे मूल्य, मूलभूत सुविधांची उपलब्धता आदी घटकांचा अभाव पहावयास मिळतो. यासाठी ओबीसी यादीमधील ठराविक जातसमूहाच्या आरक्षणाबाबत फेरविचार अथवा समन्यायी पुनर्वितरण सूत्र प्रस्तावित होणे आवश्यक आहे. ओबीसी यादीतील ठराविक जातसमूहामध्ये शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण आढळून येत आहे. त्याचे प्रमुख कारण जाती-आधारित भेदभाव, शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये मर्यादित प्रवेश आणि आर्थिक अडचणी हे आहे. यासाठी भारतीय संविधानाच्या २ कलम ३४० अंतर्गत, ऑक्टोबर २०१७ रोजी राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आयोगाचा इतर मागासवर्गीय जातींच्या उपवर्गीकरणाचा मसुदा अहवाल २०१९ मध्ये पूर्ण झाला. तो स्वीकारून इतर मागासवर्गीय जातींचे १, २, ३ आणि ४ या चार (अ,ब, क, ड) उपवर्गामध्ये विभाजन करण्यात यावे. भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाला ओबीसींच्या जाती-निहाय जनगणनेसाठी भारतीय सर्वेक्षणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करून महाराष्ट्रामध्ये जातीनिहाय जनगणना करण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य शासनाने पत्राद्वारे विनंती करावी. आपले सरकार हे सर्वसामान्यांचे सरकार आहे, यावर आमचा विश्वास आहे. त्यामुळे ठराविक जात समूहाच्या आरक्षणाबाबत फेरविचार अथवा समन्यायी पुनर्वितरण सूत्राचा अवलंब केल्यास महाराष्ट्रामध्ये सामाजिक सलोखा वृद्धिंगत होईल असे या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.यावेळी श्री विश्वकर्मा सुतार समाज मंडळ सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष शंकर मेस्त्री, सचिव अमिदी मेस्त्री, खजिनदार संतोष मेस्त्री, अनंत मेस्त्री, अशोक मेस्त्री, सुनिल मेस्त्री, निळकंठ मेस्त्री, एकनाथ पेडणेकर - मेस्त्री, राजश्री मेस्त्री, अभिजीत मेस्त्री, प्रशांत मेस्त्री आदी उपस्थित होते.

Advertisement

Advertisement
Tags :
# tarun bharat sindhudurg# news update # konkan update # marathi news #
Next Article