जर्मनी नोकर भरतीत फसवणूकीचा प्रश्नच नाही
आमदार दीपक केसरकरांचे प्रतिपादन
सावंतवाडी : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाचा आणि वूटेनबर्ग जर्मनी राज्याचा करार आदर्शवत आहे. या माध्यमातून अनेकांना रोजगार मिळणार आहे. मी शिक्षणमंत्री असेपर्यंत या योजनेला गती दिली होती. आता या योजनेस होणारा विलंब बघून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मला समन्वयक म्हणून लक्ष देण्यासाठी त्यांनी सांगितले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर योजनेला गती देता येणार आहे अशी माहिती माजी मंत्री, आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली. कोणाच्या फसवणूकीचा प्रश्नच येत नाही. नियुक्ती पत्र खोटं नाही. व्हिसा मिळवण्यासाठीपरीक्षा पास होणे आवश्यक आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सावंतवाडी येथील आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
श्री. केसरकर पुढे म्हणाले, सावंतवाडीला सुरू झालेला पायलट प्रोजेक्ट होता. तसाच तो जळगावला देखील सुरू होता. काही लोकांनी मुलांच्या मनात गैरसमज निर्माण केलेत. शासनाचे ओंकार कलावडे यांना निधी दिल्याचा गैरसमज केला आहे. ते एक उद्योजक आहेत, जर्मनीत त्यांच्या कंपन्या आहेत. स्वखर्चाने त्यांनी काम पाहिलं असून त्यांना एकही रूपया शासनाकडून दिलेला नाही. इथल्या मुलांनी त्यांना पैसे दिलेले नाही. त्यामुळे विनाकारण बदनामी होऊ नये, त्यांनी महाराष्ट्राचे सुपुत्र म्हणून यात पुढाकार घेतला. पुढेही ते मदत करणार आहेत .
तसेच मुलांना प्रशिक्षण देण्याच काम आम्ही केल. यात ए-वन ची परिक्षा ते पास झाले. ए-टुची परिक्षा पास न झाल्याने पुन्हा त्यांना ती द्यावी लागेल. या परीक्षा पास झाल्याशिवाय व्हिसा मिळू शकत नाही. ऑफर लेटर खात्री करूनच दिले जाते. समन्वयक म्हणून माझ्यावर जबाबदारी येईल त्यानंतर मुलांना न्याय देईनच. या मुलांना मी वेळ देईन, त्यांची बाजू समजून घेईन. सर्व मुलं जर्मनीत जाण्यासाठी आपण प्रयत्न करू, ४ मुलांना व्हिसा मंजूरही झालेत. इतरही मुलं जाण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. सिंधुदुर्गतून ९० च्या आसपास मुलं यात आहे. नापास होण हा गुन्हा नाही. त्यांनी पुन्हा परीक्षा देणं आवश्यक आहे. व्हिसा मिळण आवश्यक आहे. मुलांच्या फसवणूकीचा प्रश्नच येत नाही. नियुक्ती पत्र खोटं नाही. व्हीझा मिळवण्यासाठी परिक्षा पास होणं आवश्यक आहे हे मुलांना माहित होत. पुढच्या प्रयत्नात ते निश्चितच पास होतील. तर, हा प्रकल्प रेंगाळण महाराष्ट्राच्या दृष्टीने योग्य नाही. त्यामुळे याचे समन्वयक पद स्वीकारण्याची सुचना मुख्यमंत्री यांनी केली होती. जिल्ह्यातील युवकांना न्याय देण्यासाठी याचा समन्वयक म्हणून मी काम बघणार आहे. त्यासाठी संमतीपत्र दिलं आहे. माझी नेमणूक झाल्यानंतर या योजनेला गती देण्याच काम करेन, ही योजनाच मी तयार केली आहे, समन्वयक म्हणून संमती देखील दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच लवकरात लवकर यावर कार्यवाही करण्यासाठी मी लक्ष वेधणार आहे असं आम. केसरकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, सिंधुरत्न योजनेला मुदतवाढ देण्यात येईल असं मुख्यमंत्री यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे निश्चितच ते काम सुरू होईल, विनाकारण नाराजी व्यक्त करणार नाही. तसेच 'वनतारा'मध्ये योग्य ती काळजी घेतली जाते असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. हत्ती विकला कुठे जातो, तो प्रश्नच नाही. प्राण्यांना पकडण्यासाठीची योजना त्यांच्याकडे आहे हे समोर आले आहे. हत्तीबाधीत शेतकऱ्यांच दुःख मी समजू शकतो. त्या हत्तींना हाताळण्यासाठीची यंत्रणा आपल्याकडे नाही. अन्यथा, पर्यटन वाढीसाठी हत्ती इथे ठेवले असते. हे हत्ती सुरक्षित राहू शकतील यासाठी ती भूमिका आम्ही घेतली आहे. गोवा सरकारनं हत्तीला आपल्याकडे ठेवाव, माझा विरोध नाही. पण, स्थानिक शेतकऱ्यांना त्रास होऊ नये हीच अपेक्षा आहे. कर्नाटकच्या वन विभागान हत्ती परत नेण्याबाबत तयारी दाखवली नाही. महाराष्ट्राचा प्रस्ताव मान्य केला नाही. गोव्यान तसा प्रस्ताव पाठविला तर आनंद आहे. शेतकऱ्यांना त्रास होऊ नये हीच भूमिका आहे.
अंमली पदार्थांच्या बाबतीत विचारले असता ते म्हणाले, अंमली पदार्थ सर्वात वाईट असून यामुळे पिढी बरबाद होत आहे. त्यामुळे यावर कारवाई होण्यासाठी माझा प्रयत्न राहणार आहे. जिल्हा पोलिस अधीक्षक, पोलिस निरीक्षकांशी मी बोललो आहे. यापूर्वीही तशी मागणी मी केली होती. या गोष्टी जिल्ह्यात येऊ नयेत यासाठी कारवाई केली जाईल, तरच पुढची पिढी व्यसनाधीन होणार नाही असे मत दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केले.यावेळी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजू परब, तालुका प्रमुख दिनेश गावडे, शहरप्रमुख खेमराज उर्फ बाबू कुडतरकर आदी उपस्थित होते.