केंद्रीय शुल्कातून राज्याला मिळणार 5 हजार 570 कोटी

आपत्ती व्यवस्थापनासह खाजन शेती पुनर्निर्माणसाठी मिळणार स्वतंत्र निधी

पणजी : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाचा सादर केलेला अर्थसंकल्प हा सर्वव्यापी असल्याने महिला, युवा, शेतकरी, कामगार तसेच साधन-सुविधा निर्मितीसाठी फार मोलाचा आहे. विकसित भारत या उद्दिष्ट्यावर आधारित केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा गोवा पर्यटन, शेती, मासेमारी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग क्षेत्राला लाभ होण्यासह गोव्याला केंद्रीय शुल्काच्या वाट्यातून सुमारे 5 हजार 570 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. आपत्ती व्यवस्थापनासह खाजन शेती पुनर्निर्माणासाठी राज्याला स्वतंत्र निधी मिळणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी 2026-2027 सालचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात गोव्यासाठी काहीच तरतूद नसल्याची टीका विरोधी नेत्यांनी केल्यानंतर या आरोपाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी पर्वरी मंत्रालयात पत्रकार परिषद घेऊन अर्थसंकल्पातून गोव्याला होणाऱ्या लाभाची माहिती दिली. यावेळी राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कंदवेलू,  वित्त खात्याचे सहाय्यक सचिव प्रणव भट, पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो, ऊर्जास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामुळे केंद्रीय शुल्काच्या महसुलातून प्रत्येक राज्याला वाटा मिळतो. त्याप्रमाणेच गोव्याला 5 हजार 570 कोटी रुपये प्राप्त होणार आहेत. गत 2025-2026 या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातून 1 जानेवारी 2026 पर्यंत गोव्याला 1 हजार 405 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. त्याचबरोबरच 2021-2022 ते 2025-2026 ह्या पाच वर्षात सुमारे 24 हजार 244 कोटी रुपयांचा निधी राज्याला मिळालेला आहे. यंदाही अर्थसंकल्पातून राज्याला भरीव मदत होणार आहे. शिवाय औद्योगिक कॉरीडॉरासाठी मंजूर केलेल्या निधीतून बेतूल ओएनजीसी क्षेत्र राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणे शक्य होणार आहे, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.

राज्याचे आरोग्य क्षेत्राला बळकटी येणार

निर्मला सितारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण योजनांची तरतूद केलेली आहे.त्यामुळे सर्वसामान्यांना याचा दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय योगा इन्स्ट्रक्टर नेमणुकीसह 1 लाखांहून अधिक पॅरामेडिकल कर्मचारी तयार करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. याचा अधिक लाभ गोव्याला होणार आहे. जिल्हा इस्पितळांमध्ये आपत्कालीन आणि ट्रोमा केअर सेंटर्सचा 50 टक्के विस्तार होणार आहे. अर्थसंकल्पात आयुष केंद्रासाठी भरीव तरतूद आहे. याचा निश्चितच गोव्याला लाभ होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

पर्यटन स्थळांचा दर्जा वाढविणारी योजना

पर्यटन क्षेत्राचा विचार केल्यास 10 हजार पर्यटक गाईडना प्रशिक्षण देण्याची योजना अर्थसंकल्पात आहे. त्यामुळे याचा लाभ अप्रत्यक्षपणे गोव्याला होणार आहे. तसेच 50 पर्यटन स्थळांचा दर्जा वाढविणाऱ्या योजनांचाही यामध्ये समावेश आहे. देशात एकूण पाच वैद्यकीय पर्यटन केंद्रे तयार होणार असल्याने गोव्याला त्याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ उठवता येणार आहे, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.

हॉटेल मॅनेजमेंट संस्थेला मिळणार उभारी

देशातील हॉटेल मॅनेजमेंट संस्थांचा दर्जा वाढवून त्यांचे परिवर्तन नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटॅलिटी करण्याची योजना आहे. गोव्यात हॉटेल मॅनेजमेंट संस्था असल्याने त्याला अर्थसंकल्पामुळे उभारी मिळणार असून, ही संस्था नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटॅलिटी म्हणून नावाऊपास येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मच्छीमारांसाठीही मोठी तरतूद

मासेमारीसाठी मच्छीमारबांधवांना कोणतीही अडचण भासू नये, यासाठी मोठी तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. गोव्याची अर्थव्यवस्था सूक्ष्म, लघु, मध्यम (एमसएसएमई) यावर आधारीत आहे. त्याचाच फायदा एमसएसएमईसाठी अर्थसंकल्पात 10 हजार कोटींची तरतूद केल्याने गोव्याला होणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारमार्फत मच्छीमारबांधवांसाठीही मोठी तरतूद असल्याने त्याचा लाभ जास्तीत जास्त गोव्यातील मच्छीमारांना होणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

व्याजमुक्त कर्जातून होणार ‘कुशावती’चा विकास

राज्यात नव्यानेच स्थापन करण्यात आलेल्या ‘कुशावती’ या तिसऱ्या जिह्याचा विकास करण्यासाठी व साधन-सुविधा निर्मितीसाठी केंद्राच्या व्याज मुक्त कर्ज योजनेचा फायदा घेण्यात येणार आहे. या व्याज मुक्त कर्ज योजनेतून सुमारे 500 कोटी रुपयांहून अधिक निधी मिळणे शक्य असल्याने या निधीच्या जोरावर कुशावती जिह्याचा विकास करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली.

नारळ, काजू उत्पादन प्रक्रिया उद्योग वाढणार

केंद्राने नारळ, काजू आणि कोकम यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केलेली आहे. ही तिन्ही पिके गोव्याची असल्याने त्याचा लाभ राज्याला होणार आहे. नारळ व काजूची लागवड वाढण्यासह प्रक्रिया उद्योगवाढ व प्रोत्साहन मिळणार आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदीचा पुरेपूर फायदा उठवला जाईल, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.

खाजन शेतीच्या निधीला नीती आयोगाची मान्यता

खाजन शेती पुनर्निर्माण प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याचे काम गोवा विद्यापीठामार्फत सुरू आहे. खाजन शेतीसाठी नीती आयोगाने निधीसाठी मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे हा निधी राज्याला लवकरच मिळणार आहे. या निधीतून खाजन शेतीचे संरक्षण करण्याबरोबरच खाजन शेती पुनर्निर्माण करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.