राज्याला हक्काचा निधी मिळावा : विजयन

केरळ सरकारकडून केंद्र सरकार विरोधात दिल्लीत धरणे आंदोलन : केजरीवाल अन् भगवंत मान सामील : तामिळनाडू सरकारचीही निदर्शने

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी स्वत:च्या पक्षाच्या नेत्यांसोबत दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे कथित ‘आर्थिक अन्याया’वरून केंद्र सरकारच्या विरोधात गुरुवारी निदर्शने केली आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनीही जंतर मंतर येथे जात या निदर्शनांना पाठिंबा दर्शविला आहे. केंद्र सरकारकडून केरळसोबत भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप करत एलडीएफकडून या निदर्शनांचे आयोजन करण्यात आले आहे. केरळमधील डावी आघाडी आणि तामिळनाडूच्या द्रमुकने केंद्र सरकारच्या विरोधात गुरुवारी निदर्शने केली आहेत. या दोन्ही पक्षांनी केंद्रावर राज्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आणि राज्यांसाठीच्या निधीवाटपात भेदभावाचा आरोप केला आहे. या निदशंनांमध्ये डाव्या आघाडीचे मंत्री, आमदार आणि खासदारांनी भाग घेतला आहे. केंद्र सरकार विरोधी पक्षांना त्रास देण्यासाठी सर्व प्रकारचे मार्ग अवलंबित आहे. केंद्र सरकार विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांना योग्य निधी देणे टाळत आहे. केंद्र सरकार राज्यपाल आणि उपराज्यपालांच्या माध्यमातून आमच्या कामकाजात दररोज अडथळे निर्माण करत आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना तुरुंगात डांबले जात आहे. केरळच्या लोकांना त्यांच्या हक्काचा निधी मिळाला नाही तर तेथील कामकाज आणि सरकार कसे चालणार? आम्ही सर्वजण आमच्या हक्कासाठी निधी मिळावा म्हणून येथे एकत्र आलो आहोत. आम्हाला निधीच मिळाला नाही तर आम्ही विकासकामे कशी करणार असे प्रश्नार्थक विधान केजरीवालांनी यावेळी केले आहे.

केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये संतुलन

ही लढाई केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आज आम्ही भारतीय प्रजासत्ताकाच्या ऐतिहासिक वळणावर आहोत. ज्या लोकशाहीची कल्पना ‘राज्यांचा संघ’ म्हणून करण्यात आली होती, ती हळूहळू आणि सातत्याने राज्यांपेक्षा केंद्र वरचढ’ अशाप्रकारचे स्वरुप धारण करत कमकुवत होत आहे. विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांसोबत केंद्र सरकारकडून अन्याय केला जात आहे. आम्ही सर्वजण केंद्राच्या या अन्यायाच्या विरोधात स्वत:चा निषेध नोंदविणे आणि भारताच्या संघीय चौकटीला संरक्षित करण्यासाठी एकत्र आलो आहोत असा दावा केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी केला आहे. या संघर्षाचा उद्देश कुणावर विजय मिळविणे नसून आत्मसमर्पण करण्याऐवजी आमचा हक्क मिळविणे असल्याचे वक्तव्यही त्यांनी केले आहे.

केंद्राच्या भेदभावामुळे राज्यासमोर संकट

केरळसोबत केंद्र सरकार भेदभाव करत असल्याने राज्यात आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. याचमुळे आम्हाला ही निदर्शने करावी लागली आहेत. केंद्र सरकारच्या कार्यप्रणालीने सहकारी संघवाद कमकुवत झाला असल्याचा दावा विजयन यांनी केला आहे. तर द्रमुकच्या निदर्शनांचे नेतृत्व पक्षाचे वरिष्ठ नेते टी.आर. बालू यांनी केले आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात तामिळनाडूसाठी अपेक्षित निधीची तरतूद न केल्याच्या विरोधात आम्ही निदर्शने करत आहोत. तामिळनाडूला चक्रीवादळ, अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर पुरेसा निधी मिळालेला नाही, असा दावा बालू यांनी केला आहे.