राज्य सरकारे प्रकरणे मागे घेऊ शकतात

जंतरमंतर आंदोलनासंबंधात ‘सर्वोच्च’ मतप्रदर्शन

► वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली

दिल्लीतील जंतरमंतरवर करण्यात आलेल्या आंदोलनासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. या आंदोलनासंदर्भात ज्या विद्यार्थ्यांवर गुन्हेगारी प्रकरणे सादर करण्यात आली आहेत, ती कायद्यातील तरतुदींच्या अनुसार मागे घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात यापूर्वी एक आदेश दिलेला आहे. आंदोलनात सहभागी झालेल्या ज्या विद्यार्थ्यांवर पूर्वी गुन्हेगारी प्रकरणे सादर आहेत, त्यांच्या संदर्भात राज्य सरकारांनी कोणता निर्णय घ्यावा, यासंबंधी मागच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात स्पष्टता नव्हती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना विद्यार्थ्यांविरोधात प्रचलित कायद्याच्या मर्यादेत प्रकरणे मागे घेण्याचा अधिकार आहे, असे स्पष्ट केल्याने राज्य सरकारे निर्णय घेण्यास मुक्त आहेत.

अनेक राज्यांमध्ये प्रकरणे

‘नीट’ प्रश्नपत्रिकाफुटीच्या संदर्भात 20 जुलैला आंदोलकांनी संसदेवर मोर्चाचे आयोजन केले होते. या मोर्चाला हिंसक वळण लागले होते. मोर्चातील अनेक समाजकंटकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली होती. पोलिसांनीही लाठीमार आणि अश्रूधुराचा उपयोग केला होता. एका स्थानी पॅलेट गनचा उपयोग करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या हिंसाचारात 120 हून अधिक पोलीस तसेच अधिकारी आणि 70 हून अधिक विद्यार्थी जखमी झाले होते. या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी काही राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनांमध्येही दगडफेक आणि लाठीमार झाला होता. अनेक आंदोलकांवर हिंसाचार भडकविल्याच्या आरोपांखाली गुन्हे सादर करण्यात आले होते. अनेक आंदोलकांवर एफआयआर नोंद करण्यात आले आहेत. या सर्वांवरील प्रकरणे मागे घ्यावीत, अशी आंदोलकांची मागणी होती. मात्र, ज्यांच्यावर पूर्वीपासून विविध गुन्ह्यांमध्ये एफआयआर सादर आहेत, त्यांच्या विरोधातील गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्टीकरण केल्याने राज्य सरकारे त्यांचा निर्णय घेण्यासाठी मोकळी झाली आहेत.

गंभीर गुन्हे नोंद असतील, तर...

ज्या आंदोलकांवर या आंदोलनापूर्वीपासूनच खून, बलात्कार, अपहरण, दहशतवाद, खुनाचा प्रयत्न आणि इतर प्रकारांचे गंभीर गुन्हे आहेत, त्यांना वगळता इतरांवरची प्रकरणे मागे घेतली जाऊ शकतात, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ असा की पूर्वीच्या गंभीर गुन्ह्यांची प्रकरणे पुढे चालविली जाणार आहेत. तथापि, ज्यांच्यावर किरकोळ स्वरुपाचे गुन्हे आहेत, त्यांच्यावर या आंदोलनातील हिंसाचारासंदर्भात कारवाई न करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे.

उच्चस्तरीय समिती स्थापन होणार

या आंदोलनात घडलेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल, असे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ही समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढाकाराने स्थापन केली जाणार असून ती आंदोलकांकडून झालेला हिंसाचार आणि पोलिसांचा लाठीमार तसेच इतर कारवाया या दोन्ही मुद्द्यांची चौकशी करणार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे.

पूर्वीच्या आदेशावर स्पष्टीकरण

ड पूर्वी किरकोळ गुन्हे नोंद असल्यास विद्यार्थ्यांना कारवाईतून सूट देणे शक्य

ड आंदोलनाशी संबंधित गुन्हे कायद्याप्रमाणे मागे घेण्यास राज्य सरकारे सक्षम

ड पूर्वीपासून ज्या आंदोलकांवर गंभीर गुन्हे नोंद आहेत, त्यांना सवलत नाही