ग्रामीण भागातील सरकारी शाळा संपविण्याचा राज्य सरकारचा घाट

केपीएस मॅग्नेट स्कूल अंमलबजावणीला एआयडीएसओचा विरोध

बेळगाव : कर्नाटक राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील 40 हजारहून अधिक सरकारी शाळा बंद करण्याचा घाट घातला आहे. यापैकी केवळ 6 हजार शाळा केपीएस मॅग्नेट स्कूल म्हणून स्थापन केल्या जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात 900 मॅग्नेट शाळा स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील सरकारी शाळा संपविण्याचा राज्य सरकारचा घाट असून, याला एआयडीएसओ संघटनेने तीव्र विरोध केला आहे. आशियाई विकास बँकेकडून 2500 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले आहे. कल्याण कर्नाटकातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांच्या उन्नत्तीसाठी केकेआरडीबी निधीतून 700 कोटी रुपये आणि खाण कामामुळे जीव गमावलेल्या दहा तालुक्यातील लोकांना पुनर्वसनासाठी केएमईआरसी निधीतून 700 कोटी रुपये उपलब्ध झाले आहेत. तर अल्पसंख्याक निधीतून 100 कोटी मिळाले आहेत. इतका मोठा निधी मिळालेला असतानाही शाळांच्या दुरूस्तीकडे मात्र सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे.

ग्रामीण भागातील शाळा बंद करून केपीएस शाळांमध्ये कौशल्य विकासाच्या नावाखाली गरीब मुलांना मजूर बनविण्यासाठी व्यावसायिक शिक्षक सहावीपासूनच अनिवार्य करण्यात आले आहे. मातीची भांडी बनविणे, सुपारी सोलणे, शिवणकाम यासह इतर कलाकुसर शिकविले जाणार आहे. शेतकरी व मजुरांच्या मुलांना कारखान्यांमध्ये कमी वेतनावर काम करण्यास भाग पाडण्याची ही एक योजना आहे. कर्नाटक राज्य सरकारने विषयांचे कोणतेही ज्ञान नसलेले आणि विचार करण्यास असमर्थ असलेले रोबोट तयार करण्याचे काम करू नये, असा इशारा संघटनेने दिला आहे. एआयडीएसओ संघटनेच्या नेतृत्त्वाखाली बेळगावसह संपूर्ण राज्यभर या योजनेविरोधात आंदोलन केले जात आहे. जनतेच्या विरोधाला न जुमानता सरकारने हे सुरुच ठेवले आहे. सर्वसामान्यांचा उद्रेक होण्यापूर्वी राज्य सरकारने ही योजना मागे घ्यावी, अशी मागणी एआयडीएसओचे बेळगाव जिल्हा समन्वयक अजय कामत यांनी केली आहे.