अलमट्टी उंचीबाबत राज्य शासन असंवेदनशील..!

सांगली :

सांगली, कोल्हापूरसह कृष्णा वारणा खोऱ्यातील महापूरावर अलमट्टी धरणातील फुगवट्याचा परिणाम होतो. पश्चिम महाराष्ट्रातील महापूरबाधित जिल्ह्यांनी २००५, २००६, २०१९, २०२१ आणि २०२४ च्या महापुरात याचा अनुभव घेतला आहे. तरीही शासन याबाबत असंवेदनशील आहे. याकारणाने पूर पट्टयातील नागरिकांना घेऊन रस्त्यावर उतरण्याची तयारी करत असल्याचा इशारा कृष्णा महापूर नियंत्रण कृती समितीने दिला आहे.

महापूर नियंत्रण समितीने याबाबत राज्य आणि केंद्र शासनालाही आपल्या भावना अनेक वेळा कळवल्या आहेत. परंतु शासन याची दखलच घेत नसल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, २००५, २००६, २०१९, २०२१, आणि २०२४ च्या महापुरानंतरही प्रशासन व लोकप्रतिनिधींकडून कोणतीच कारवाई होताना दिसून येत नाही. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या वेळकाढूपणाबद्दल नागरिकातून उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. याचवेळी अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकारने सुरू केला आहे. केंद्र सरकारकडून उंची वाढवण्यासाठी अधिसूचना काढावी यासाठी कर्नाटक सरकार प्रयत्नात आहे.

कर्नाटकने कृष्णेच्या बुडीत क्षेत्राचा अभ्यास करून संबंधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची तयारी सुद्धा केली आहे. अलमट्टी धरणाची उंची दरवाजे सोडले तर जवळपास ५२४.२५६ मीटर बांधलेले असून दरवाजे ५२४.२५६ तयार करून लावायचे राहिले आहेत.

आंध्रप्रदेशने हरकत घेतली असल्याने आंध्रप्रदेश सुप्रीम कोर्टाच्या २५ एप्रिल २००० च्या निकालानुसार दरवाजे उंची कमी करून ५१९.६० मीटर ठेवण्याचे आदेश दिलेत.

पुढील पर्यावरणाची परवानगी घेऊन तसेच जलशक्ती मंत्रालयाची परवानगी घेऊन उंची वाढवण्याचा निर्णय घ्यावा असे सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेत सांगितले आहे. पुढे तेलंगणा राज्याला पाणी वाटपा संदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. यामध्ये आंध्राला एक हजार पाच टीएमसी पाणी साठा करण्याची जी क्षमता दिली होती, त्यामध्ये तेलंगणा यांनी आमचं विभक्त वाटा आम्हाला मिळाला पाहिजे याची याचिका सध्या पेंडीग आहे. कर्नाटक पाणी वाटप लवादाच्या निर्णयानुसार उंची वाढवण्याची तयारी कर्नाटक अलमट्टी धरण प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहेत. त्यासाठी अधिसूचना काढण्याची मागणी केंद्र शासनाच्या बैठकीत करण्यात आली आहे. हा निर्णय झाल्यास पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा, कोल्हापूर, नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना धोक्याची घंटा आहे. राज्यातील शेतकरी प्रकल्पग्रस्त होतील. घरे उध्वस्त होतील, जनावरे, सूक्ष्म जीव यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

खा. विशाल पाटील संसदेमध्ये तारांकित प्रश्न उभा करून त्यावर जे उत्तर दिले त्यामध्ये जलशक्तीमंत्री सी. आर. पाटील म्हणाले, पाणी वाटप लवादाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र, आंध्र व तेलंगणा राज्य यांनी उंची वाढीबद्दल कोणतीही तक्रार दिलेली नाही.

दरम्यानच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रूरकी आयआयटी यांचेकडे प्रस्तावित अलमट्टीचा बॅकवॉटर आहे किंवा नाही. याबाबत अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी अहवाल मागवला आहे. यासाठी ३८ लाख रुपये सांगली पाटबंधारे यांनी भरले आहेत. नदीकाठाचा भाग गंभीर असताना गेली दोन वर्षे झाले हा अहवाल अजूनही मिळत नाही. याचे गौडबंगाल काय आहे असा सवाल समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे.

• पाच हजार तक्रारी देणार

कृष्णा महापूर नियंत्रण नागरिक कृती समितीच्या वतीने पाच हजार तक्रारी जलशक्ती मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, पर्यावरण दिल्ली, जलशक्ती मंत्रालय, व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे करण्यात येणार आहेत. त्याचे कामही सुरू झाले आहे. असा इशारा देण्यात आला आहे.

• मुख्यमंत्री महापुराची वाट पहात आहेत काय

अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा प्रयत्न आणि राज्य सरकारला नसणारे गांभिर्य याविरोधात जनआंदोलन उभारण्याची तयारी सुरू आहे. मुख्यमंत्री पुन्हा महापूर येण्याची वाट पहात आहेत काय असा सवाल समितीने दिलेल्या निवेदनात केला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील कृष्णा नदीकाठावरील लोक भयभीत असून यावर साधी बैठक होत नाही याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. सर्जेराव पाटील, प्रभाकर केंगार, प्रमोद माने, प्रदीप वायचळ, सतीश रांजणे, डॉ. अभिषेक दिवाण, संजय कोरे, ओंकार दिवाण, हेमंत बावलेकर, दिनकर पवार, विजयकुमार खटावकर उपस्थित होते.