गरीबांना आवश्यक औषधे पुरविण्यास राज्य सरकार अपयशी

खासगी रुग्णालयांच्या फार्मसींच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी : राज्य सरकारांनी यासंबंधी धोरण तयार करावे

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

औषधांच्या सुविधेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांवर टीका केली आहे. राज्य सरकारे किफायतशीर वैद्यकीय देखभाल आणि मूलभूत सुविधा सुनिश्चित करण्यास अपयशी ठरली आहेत. समाजातील गरीबवर्गाच्या लोकांपर्यंत योग्य किमतीत औषधे, खासकरून आवश्यक औषधे उपलब्ध करविण्यास राज्य सरकारांना अपयश आले असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले आहे. याप्रकरणी थेट खासगी रुग्णालयांना कुठलाही आदेश देऊ शकत नाही. परंतु राज्य सरकारांनी याप्रकरणी विचार करत धोरण निर्माण करावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

राज्य सरकारांच्या या अपयशामुळे खासगी रुग्णालयांना सुविधा प्रदान झाली आणि बळ मिळाल्याची टिप्पणी न्यायाधीश सूर्यकांत आणि एन.के. सिंह यांच्या खंडपीठाने केली आहे. खासगी रुग्णालये रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना औषधे, प्रत्यारोपण आणि अन्य वैद्यकीय देखभालीच्या वस्तू इन-हाउस फार्मसींकडून खरेदी करण्यास भाग पाडत असून तेथे अत्याधिक किंमत आकारली जात असल्याचा युक्तिवाद एका याचिकेत करण्यात आला आहे.

रुग्णांना केवळ रुग्णालयांच्या फार्मसीमधूनच औषधे अन् इतर सामग्री खरेदी करण्यास भाग न पाडण्याचा निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच केंद्र आणि राज्य विनियामक तसेच सुधारणात्मक उपाय करण्यास अपयशी ठरल्यानेच रुग्णांचे शोषण करण्यात येत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. हा देश इतका मोठा आहे की अशाप्रकारची सरकारी व्यवस्था सर्वांना दिलासा देऊ शकत नाही. आम्ही याचिकाकर्त्यांच्या चिंतेशी सहमत आहोत, परंतु खासगी रुग्णालयांमध्ये औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण कसे राखावे हा प्रश्न उभा ठाकतो.  आरोग्य आणि औषध नियंत्रण हा राज्यांचा विषय असल्याने याप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागावी असे खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला उद्देशून म्हटले आहे.

औषधांच्या किमतीचा मुद्दा एक धोरणात्मक विषय असून यावर सरकारच निर्णय घेऊ शकते. याचिकेत उपस्थित विषयावर राज्य सरकारांनी विचार करावा आणि योग्य धोरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करावा असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

योग्य वैद्यकीय देखभाल सुनिश्चित करणे राज्यांचे कर्तव्य आहे. काही राज्यं अपेक्षित वैद्यकीय देखभाल करण्यास सक्षम नव्हती आणि याचमुळे खासगी संस्थांना सुविधा प्रदान करण्यात आली आणि चालना देण्यात आल्याचे दिसून आले असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी या मुद्द्यावर राज्यांना नोटीस जारी केली होती.  ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगड, बिहार,  तामिळनाडू, हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थान समवेत अनेक राज्यांनी यावर प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते.