महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

राज्य सहकार धोरण समितीवर डॉ. चेतन नरके यांची निवड ! समितीवर कोल्हापूरचा दबदबा

07:45 PM Dec 30, 2023 IST | Abhijeet Khandekar
Dr. Chetan Narke Kolhapur
Advertisement

केंद्रिय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या संकल्पनेतील 'सहकारातून समृद्धी' साधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकार धोरणात बदल करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या 16 सदस्यीय व्यक्तींच्या अध्यक्षतेखाली यामध्ये गोकूळ दूध संघाचे संचालक डॉ. चेतन नरके यांची निवड करण्यात आली असून त्यांच्या निवडीने सहकार समितीला एक तज्ञ चेहरा लाभला आहे.

Advertisement

नव्याने स्थापन झालेल्या सहकार मंत्रालयाचा पदभार स्विकारल्यानंतर केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी सहकारातून समृद्धी या संकल्पनेची मांडणी केली. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने राष्ट्रिय सहकार धोरण 2023 ठरवण्यासाठी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. त्यासमितीच्या अहवालानुसार राज्यांच्या सहकार धोरणामध्ये योग्य तो अनुषांगिक बदल करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे.

Advertisement

केंद्रिय सहकार मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सहकार मंत्रालयाने तातडीने पावले उचलत 29 डिसेंबर रोजी सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्या अध्यक्षते खाली एका समितीची स्थापना केली आहे. या समितीमार्फत राज्याच्या सहकारविषयक धोरणात सुधारणा करण्यासाठी दोन महिन्यांत अहवाल मागवण्यात येणार आहे.

'सहकाराचे माहेरघर' मानल्या जाणाऱ्य़ा कोल्हापूरचा राज्याच्य़ा सहकार धोरण समितीवर वरचष्मा राहणार आहे. या सहकार धोरण समितीवर थायलंड देशाचे अर्थिक विषय़क सल्लागार आणि गोकुळ दुधसंघाचे संचालक डॉ. चेतन नरके यांची निवड करण्यात आली आहे. डॉ. चेतन नरके यांच्यामुळे सहकार क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय अर्थिक घडामोडींची जाण असलेला चेहरा मिळाला आहेच शिवाय गोकुळच्या माध्यमातून त्यांच्या सहकार क्षेत्रामधील अनुभवाचा उपयोग समितीला होणार आहे. डॉ. चेतन नरके यांच्याबरोबर दिनेश ओऊळकर, डॉ. सी. डी. काणे यांचीही वर्णी लागली आहे.

Advertisement
Tags :
Dr. Chetan NarkekolhapurState Cooperative Policy Committee
Next Article