आज राज्याचा अर्थसंकल्प

सिद्धरामय्या सरकारवर अपेक्षांचा डोंगर : ‘गॅरंटीं’च्या तरतुदीसह कल्याणकारी योजनांमध्ये समतोल राखण्याचे आव्हान

बेंगळूर : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे शुक्रवारी राज्याचा 2025-26 या वर्षातील अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थमंत्री म्हणून सिद्धरामय्या सादर करीत असलेला हा विक्रमी 16 वा अर्थसंकल्प असेल. एकीकडे विकास आणि सामाजिक कल्याण योजनांमध्ये समतोल राखण्याचे, तर दुसरीकडे पाच गॅरंटी योजनांसाठी निधी देऊन जनतेचा विश्वास कायम राखण्याचे आव्हान सिद्धरामय्या यांच्यासमोर आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात याचा कशा रितीने ताळमेळ साधण्यात आला आहे, असे शुक्रवारी स्पष्ट होईल. अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी सकाळी 9 वाजता विधानसौधमध्ये राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत अर्थसंकल्प सादरीकरणाला हिरवा कंदील दाखविला जाईल. त्यानंतर सकाळी 10:15 वाजता सिद्धरामय्या अर्थसंकल्प मांडण्यास प्रारंभ करतील.

पायाभूत सुविधा आणि कल्याणकारी कार्यक्रमांना प्राधान्य देणाऱ्या तरतुदी अर्थसंकल्पात असतील, अशी अपेक्षा आहे. काँग्रेसच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासनानुसार पाच गॅरंटी योजना यापुढेही जारी ठेवून आणखी लोकहिताच्या योजनांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. विकासकामांना अनुदानाची कमतरता असल्याची टीका अनेक आमदारांनी केली आहे. सत्ताधारी पक्षातूनही नाराजीचा सूर आहे. त्यावर तोडगा म्हणून पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देणाऱ्या तरतुदींचा समावेश अर्थसंकल्पात असल्याचे समजते. अर्थसंकल्पाची एकूण व्याप्ती 4 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल, असे सांगितले जात आहे.

पाच गॅरंटी योजनांमुळे सरकारवर वार्षिक 52 हजार कोटी रुपयांचा भार पडत आहे. हा भार कमी करण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिली होती. त्यामुळे अर्थखात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानुसार विविध कर स्रोतांमधून महसूल गोळा करण्याचा विचार सरकारने चालविल्याचे समजते. त्यामुळे काही कर आणि लहानसहान करवाढ होण्याची शक्यता आहे.

मागील वर्षी सिद्धरामय्या यांनी 3.71 लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. दरम्यान, केंद्र सरकारकडून उपलब्ध होणारा कर वाटा आणि जीएसटी वाट्यात कपात झाल्याने राज्याला महसुली तूट सहन करावी लागली. परिणामी विकासकामांना निधी देणे कठीण झाले होते. यावेळी गॅरंटी योजनांमध्ये कोणताही बदल न करता विकासाला चालना देण्यासाठी सिद्धरामय्या भांडवली खर्चत 55,877 कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्याच्या विचारात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.

ग्रामीण रस्त्यांच्या विकासावर अधिक भर दिला जाण्याची अपेक्षा आणि शिक्षण खात्यात इमारतींचे बांधकाम, वर्गखोल्यांची दुरुस्ती आणि खोल्याची संख्या वाढविणे, शिक्षकांच्या भरतीची तरतूद, आरोग्य खात्यातील प्राथमिक सेवेचे बळकटीकरण करणे, जिल्हा रुग्णालयांचे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये रुपांतर करणे, रोजगार निर्मितीवर भर, असा अनेक बाबींना अर्थसंल्पात प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे. येत्या काही महिन्यात जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ग्रामीण रस्ते, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, सिंचन प्रकल्प, पशुसंगोपन, शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा अर्थसंकल्पात केल्या जाण्याची शक्यता आहे. बेंगळूर महानगरपालिकेचीही निवडणूक होणार असल्याने बेंगळूर शहराला नेहमीप्रमाणे यावेळी देखील झुकते माप मिळण्याची शक्यता आहे.