स्टारलिंक भारतात सॅटेलाइट ब्रॉडबँड सेवा देणार

वृत्तसंस्था/मुंबई

सरकारने सॅटेलाइट कम्युनिकेशन (सॅटकॉम) स्पेक्ट्रमचे प्रशासकीय वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी रिलायन्सचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी आणि एअरटेलचे अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल यांनी सरकारला लिलावाद्वारे स्पेक्ट्रम वाटप करण्यास सांगितले होते. सरकारच्या या निर्णयावर स्टारलिंक आणि स्पेसएक्सचे मालक एलॉन मस्क यांनी भारतात सॅटेलाइट ब्रॉडबँड सेवा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी आपल्या एक्स पोस्टमध्ये याबाबत माहिती दिली. याआधी मस्क यांनी दोन भारतीय उद्योगपतींच्या सल्ल्यावर आक्षेप घेतला होता.

स्पेक्ट्रमची किंमत सरकार ठरवेल

दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी मंगळवारी सांगितले की, उपग्रह सेवांसाठी स्पेक्ट्रमचे वाटप लिलावाऐवजी प्रशासकीय पद्धतीने केले जाईल आणि त्याची किंमतही सरकार ठरवेल. भारती एअरटेल समर्थित ळात्sग्t ध्हां देखील  भविष्यात भारतात सॅटकॉम सेवा सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. स्टारलिंक जगभरात कुठेही सॅटेलाइट ब्रॉडबँड सेवा देऊ शकते. स्टारलिंक लो-अर्थ ऑर्बिटमध्ये उपग्रहांचे जागतिक नेटवर्क चालवते आणि अनेक देशांमध्ये स्पेस-आधारित ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करते. उपग्रह ब्रॉडबँड सेवा थेट स्मार्टफोनवर जगभरात कुठेही देण्याची कंपनीची क्षमता आहे.

सरकारच्या निर्णयाचा फायदा स्टारलिंकला

स्टारलिंकला भारतीय अधिकाऱ्यांकडून जीएमपीसीएस (ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन्स बाय सॅटेलाइट सर्व्हिसेस) परवाना मिळवणे सोपे होईल. या परवान्यामुळे कंपनी भारतात आपली सॅटेलाइट ब्रॉडबँड सेवा सुरू करू शकेल. जीएमपीसीएस तृतीय पक्ष परवानाधारक असेल. स्टारलिंक ही एज्aर्में ची उपकंपनी आहे. परवाना मिळाल्यानंतर, ते भारतातील व्यक्ती आणि संस्थांना उपग्रह ब्रॉडबँड, व्हॉइस आणि संदेश सेवा प्रदान करण्यास सक्षम राहणार असल्याची माहिती आहे.

एअरटेल आणि जिओला परवाने मिळू शकले नाहीत

यापूर्वी भारती एअरटेल समर्थित कंपनी वनवेब आणि रिलायन्स जिओला उपग्रह सेवा प्रदान करण्याचा परवाना मिळाला होता. दुसरीकडे, जेफ बेझोस यांच्या कंपनी अॅमेझॉननेही दूरसंचार विभागाकडे परवान्यासाठी अर्ज केला आहे, मात्र सरकारने त्यावर अद्याप चर्चा केलेली नाही. सेवांसाठी इन-स्पेसकडून देखील मंजुरी आवश्यक आहे. सॅटकॉम सेवा प्रदात्यांना स्वायत्त स्पेस रेग्युलेटर इंडियन स्पेस रेग्युलेटर इंडियनकडून देखील मंजुरी आवश्यक आहे. यानंतर कंपन्यांना दूरसंचार विभागाकडून स्पेक्ट्रम वाटपासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल. देशातील उपग्रह सेवांसाठी स्पेक्ट्रम, रेडिओ फ्रिक्वेंसी कसे वाटप करावे याबद्दल सरकार भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणच्या शिफारशींची वाट पाहत आहे.तथापि, ट्रायला नवीन अध्यक्ष मिळेपर्यंत शिफारसी पूर्ण होण्याची शक्यता नाही.