कर्त्या पुरुषांच्या खांद्याला खांदा...लखपती दिदी !

कमी शिक्षण झालेल्यांना, शिक्षण अर्थवट सोडावे लागलेल्यांना, तसेच साधारणपणे चाळीशी उलटलेल्या पुरुष किंवा महिलांना नोकरी मिळणे दुरापास्त बनते. व्यवसाय करायचा म्हटले तर वय झालेले असल्याने बँका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. अशक्यप्राय हमी मागितली जाते. त्यामुळे कष्ट करण्याची तयारी असूनही कष्ट करुन चार पैसे कमावून घरखर्चाला हातभार लावता येत नाही.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी गोवा विधानसभेत घोषणा केली, की गोव्यात येत्या काळात 8 हजार लखपती दिदी करण्यात येतील आणि हे लक्ष लवकरच पूर्ण करण्यात येईल. जी महिला एका वर्षात किमान 1 लाख रुपये उत्पन्न मिळवते तिला ‘लखपती दिदी’ म्हटले जाते. सध्या गोव्यात अशा 3 हजारांहून अधिक लखपती दिदी आहेत. ‘लखपती दिदी’ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अनेक महत्वाकांक्षी योजनांपैकी आणखी एक महत्वपूर्ण योजना. ही योजना गोव्यात ‘गोवा राज्य ग्रामीण उपजिविका मिशन’तर्फे राबविण्यात येत असून आतापर्यंत तिला चांगले यश प्राप्त झाले आहे. मोदींच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पनेनुसार डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या संकल्पनेतील ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ साकारण्यासाठी ज्या अनेक योजना, उपक्रम राबविले जातात, त्यातीलच प्रभावी योजना म्हणजे ‘लखपती दिदी’ आता लक्षवेधी ठरत आहे.

मोदी सरकारने जेव्हा ही योजना सुरु केली तेव्हा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड व अन्य उत्तर भारतीय महिलांची बिकट आर्थिक परिस्थिती डोळ्यांसमोर होती. मात्र आता प्रत्यक्षात ही योजना वरील राज्यांबरोबरच गोव्यासह अन्य अनेक राज्यांमध्ये लक्षणीय यशस्वी ठरली आहे. कमी शिक्षण झालेल्यांना, शिक्षण अर्थवट सोडलेल्यांना, तसेच साधारणपणे चाळीशीनंतर पुरुष असो किंवा महिला, त्यांना नोकरी मिळणे दुरापास्त बनते. व्यवसाय करायचा म्हटले तर वय झालेले असल्याने बँक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करते. अशक्यप्राय हमी मागितली जाते. कष्ट करण्याची तयारी असूनही, कष्ट करुन चार पैसे कमावता येत नाहीत, अशी बिकट अवस्था गोव्यासह देशातील ग्रामीण महिलांसमोर उभी ठाकलेली असते. घर चालविण्यासाठी घरातील कर्त्या पुरुषाला आपणही थोडासा हातभार लावावा, असे ज्या ग्रामीण महिलांना वाटते त्यांनाही काहीच करणे शक्य होत नाही. या घुस्मटमारीतून मुक्त होऊन कर्त्या पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून घर चालविण्याची संधी मिळते ती ‘सेल्फ हेल्प ग्रुप’ म्हणजेच स्वयंसहाय गटामार्फत. स्वयंसहाय गटाचे पुढचे यशस्वी पाऊल म्हणजेच ‘लखपदी दिदी’ ठरले आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत स्वयंपूर्ण गोवा साकारण्यासाठी काही योजनांकडे सातत्यपूर्ण लक्ष ठेवून आहेत. त्या योजनांचा ते स्वत: आस्थेने आढावा घेतात. आवश्यक असलेला निधी देतातच पण, योजनांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवेळी येणाऱ्या अडचणीही जाणून घेतात आणि त्या सोडवतात. त्यामुळे गोव्यात स्वयंसहाय गटांमार्फत किमान लाखभर महिला आता कमावू लागल्या आहेत. सध्या 3515 स्वयंसहाय गट कार्यरत असून त्यामध्ये सुमारे 50 हजार महिला कार्यरत आहेत. स्वयंसहाय गटांमार्फत पारंपरिक वस्तु घरगुती पद्धतीने तयार करुन विकण्याचे काम केले जाते. स्थानिक पिके, फळे, भाजी लागवड, गावठी मिरची, हळसांदे, आमठाण, कोकम सोले, गावठी केळी यांची विक्री केली जाते. छोट्या छोट्या केटरिंगच्या ऑर्डरी स्वीकाल्या जातात. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेद्वारे स्वयंसहाय गटांना सरकारी उपहारगृह चालवायला दिले जाते. आवश्यक असलेला निधीही दिला जातो. गोवा सरकारने स्वयंसहाय गटांसाठी 468 कोटींचा निधी देऊन आर्थिक भार हलका केला आहे. ज्या महिला नोकरी करु शकत नाहीत, व्यवसायही करायला मिळत नाही, अशा महिलांना घर सांभाळूनही घरखर्चाला मदत करण्यास मदत करणारी व्यवस्था म्हणजे स्वयंसहाय गट... लखपती दिदी !

‘लखपती दिदी’ ही एक अभिनव तेवढीच क्रांतिकारक योजना आहे. ग्रामीण भागातील महिलांच्या हाती वर्षभरात किमान 1 लाख रुपये उत्पन्न यावे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट. मोदी सरकारने 2029 पर्यंत 10 कोटी ‘लखपती दिदी’ उभ्या करण्याचे ठरविले आहे. सावंत सरकारने 11 हजार लखपती दिदी उभ्या करण्याचे ठरविले आहे. अठरा वर्षांवरील ग्रामीण महिला लाभ घेऊ शकतात. त्यासाठी ‘गोवा राज्य ग्रामीण उपजिविका मिशन’ कडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. आपल्या गावातील, वाड्यावरील कोणत्याही स्वयंसहाय गटाच्या सदस्य होणे आवश्यक आहे.

लखपती दिदी बनवायचे आहे, पण ते कसे? वर्षभरात किमान 1 लाख कमविण्याची तयारी असलेल्या महिलेस एखादा छोटासा व्यवसाय करण्यास आवश्यक असलेल्या अनेक प्रकारच्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जात आहे.  त्यामधे अगदी अत्याधुनिक ड्रोन चालविण्याचेही प्रशिक्षण दिले जाते, यावरुन या योजनेची कार्यक्षमता लक्षात येते. ज्या महिलांचे हात घर चालवितात, तेच हात आता ड्रोनही चालवतात, देशसेवा करतात. लखपती दिदी होण्यासाठी, व्यवसाय सुरु करण्यासाठी 5 लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध केले जाते, ते ही कोणत्याही हमीशिवाय. बँकांना या कर्जाची हमी स्वत: प्रधानमंत्र्यांनी दिली आहे. कर्जात सबसिडी मिळते. गावठी वस्तुंचे प्रदर्शन व विक्री मेळावे आयोजित करुन गावठी मालाला बाजारपेठ मिळवून दिली जाते. यापुढे स्वयंसहाय गटांच्या, लखपती दिदींच्या वस्तुंना ऑनलाईन बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्याची तयारीही गोवा सरकार करत आहे. एकंदरीत ग्रामीण महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारी लखपती दिदी गोव्यासाठी क्रांतिकारक ठरु शकते.

राजू भिकारो नाईक