स्टॅलिन सरकारचा निर्णयाला विरोध

वृत्तसंस्था/ चेन्नई

केंद्र सरकारने सोमवारी इयत्ता 5 वी ते 8 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी नो डिटेन्शन पॉलिसी संपुष्टात आणली होती. याचा अर्थ इयत्ता 5 वी ते 8 वीपर्यंतचा विद्यार्थी परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाला तर त्याला पुढील वर्गात प्रमोट केले जाणार नाही. परंतु तामिळनाडू सरकारने केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. आमच्या राज्यात केंद्राच्या या निर्णयाचे पालन होणार नाही. आम्ही नो डिटेंशन पॉलिसी जारी ठेवणार आहोत, असे तामिळनाडूचे शालेय शिक्षणमंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी यांनी म्हटले आहे. मागील काही काळापासून केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांकडून विरोध होत आहे. नो डिटेंशन पॉलिसीवर मोदी सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणारे तामिळनाडू हे पहिले राज्य ठरले.

यापूर्वी अनेक राज्यांनी केंद्राच्या आयुष्मान योजनेला लागू करण्यास नकार दिला होता. आमच्या राज्यात पूर्वीच याहून अधिक चांगली आरोग्य योजना लागू असल्याचा दावा या राज्य सरकारांनी केला होता. पश्चिम बंगाल आणि दिल्लीचा यात प्रामुख्याने समावेश आहे. नो डिटेंशन पॉलिसीमुळे गरीब परिवारांमधील मुले इयत्ता 8 वीपर्यंत कुठल्याही त्रासाशिवाय शिक्षण घेऊ शकत आहेत. परीक्षेत उत्तीर्ण न झाल्याने विद्यार्थ्यांना त्याच वर्गात रोखण्याच्या निर्णयाचा प्रभाव गरीब मुलांवर पडणार असून त्यांच्या शिक्षणात अडथळे निर्माण होतील, असा दावा पोय्यामोझी यांनी केला आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू नाही

तामिळनाडूने यापूर्वी केंद्र सरकारच्या या निर्णयांना विरोध दर्शविला होता. राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणही लागू नाही. तामिळनाडू सरकार विशेष राज्य शिक्षण धोरणाचा मसुदा तयार करत आहे. केंद्राचा नो डिटेन्शन पॉलिसी संपुष्टात आणण्याचा निर्णय केवळ केंद्रीय शाळांमध्ये लागू होणार आहे.  पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षकांना यासंबंधी चिंता करण्याची गरज नाही असे पोय्यामोझी यांनी सांगितले आहे.