‘एसटी’ आरक्षण प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात : मुख्यमंत्री

त.भा. प्रतिनिधी

पणजी : गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातींसाठी राजकीय आरक्षण लागू करण्याचा प्रश्न सरकारने अत्यंत गांभीर्याने घेतला असून, हा पेच लवकरात लवकर म्हणजेच पुढील काही दिवसांत सोडवला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे.

या संदर्भात केंद्र सरकार आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे राज्य सरकारचा सकारात्मक पाठपुरावा सुरू असून आदिवासी समाजाला त्यांचा घटनात्मक हक्क मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ‘युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन अलायन्स’ (उटा) या संघटनेतर्फे आगामी 13 ऑगस्ट रोजी आरक्षणाच्या मागणीसाठी पणजीत ‘चलो पणजी’ महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्तुळात वाढलेल्या घडामोडी पाहता मुख्यमंत्र्यांनी हे  आश्वासन दिले. आहे.

केंद्र सरकारने यापूर्वीच संसदेत गोव्यातील अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाच्या पुनर्रचनेबाबतचे विधेयक मंजूर केले आहे. आता केवळ त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून मतदारसंघ निश्चित करण्याची प्रक्रिया बाकी आहे. राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचा विचार करता, आगामी काळात गोव्यातील 40 सदस्यांच्या विधानसभेत 4 मतदारसंघ ‘एसटी’ समाजासाठी आरक्षित होण्यासाठी आपण स्वत: लक्ष देऊन आहे, असे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.

आरक्षणासाठी नवीन जनगणनेची वाट पाहण्याची गरज नसून, सध्या उपलब्ध असलेल्या अधिकृत आकडेवारीच्या आधारेच सीमांकन आयोग मतदारसंघ निश्चितीची औपचारिकता पूर्ण करू शकतो, असे तवडकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, सरकारच्या या सकारात्मक भूमिकेमुळे आता 13 ऑगस्टच्या आंदोलनापूर्वी केंद्र सरकारकडून काही मोठी घोषणा होते का, याकडे संपूर्ण गोव्याचे लक्ष लागले आहे.