श्रीलंकेतील ऊर्जा संकट होणार समाप्त

भारत अन् युएईचा प्लॅन : दुसरे महायुद्धकालीन ऑइल टँकचे करणार पुनरुज्जीवन

मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे भारताचा शेजारी देश श्रीलंका ऊर्जा संकटाला सामोरा जातोय. या संकटसमीय भारताने पुन्हा एकदा मदतीसाठी पुढाकार घेतला आहे. भारताने डिझेल आणि पेट्रोल पाठवून श्रीलंकेला मदत केली आहे. याचदरम्यान श्रीलंकेच्या त्रिंकोमाली येथे दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात निर्मित तेल टँकचे फार्म चर्चेत आले आहेत. श्ऱीलंकेत या ऑइल टँक्सना पुन्हा विकसित करण्यावर चर्चा होतेय. श्रीलंकेचे विदेशमंत्री विजिता हेराथ यांनी देशाच्या ऊर्जा संकटाचा हा एकमेव विश्वासार्ह अन् दीर्घकालीन उपाय असल्याचे म्हटले आहे.

तेल साठवणूक आणि वितरणाकरता दीर्घकालीन रणनीतिची गरज असल्याचे म्हणत हेराथ यांनी भारत तसेच युएईसोबतच्या कराराचा उल्लेख केला. हा करार एप्रिल 2025 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कोलंबो दौऱ्यादरम्यान झाला होता.

भारत अन् युएई करणार तेल टँक्सचा विकास

या कराराच्या अंतर्गत भारत, श्रीलंका आणि युएईने त्रिंकोमालीला एक क्षेत्रीय ऊर्जा केंद्राच्या स्वरुपात विकसित करण्यावर सहमती दर्शविली होती. या करारात टँक फार्मला आधुनिक करणे आणि तेलशोधन तसेच वितरणासाठी नवा प्रकल्प स्थापन करण्याची योजना सामील होती. त्रिंकोमाली प्रकल्पावर काम सुरू करण्यावर अशासमयी जोर देण्यात येत आहे, जेव्हा श्रीलंकेत इंधनाची स्थिती वेगाने बिघडत आहे. परंतु श्रीलंका होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या मार्गाने थेट कच्च्या तेलाची आयात करत नाही. त्याचे स्रोत भारत, मलेशिया, दक्षिण कोरिया आणि सिंगापूर आहेत, पण इराणच्या हल्ल्यामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीचा मार्ग बंद झाल्याने जागतिक पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे.

कधी झाली होती निर्मिती?

त्रिंकोमालीचा टँक फार्म 1930 साली निर्माण करण्यात आला होता, जेणेकरून हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागरातील ब्रिटिश ताफ्याला इंधनाचा पुरवठा करता येऊ शकेल. या टँक फार्ममध्ये 99 स्टोरेज टँक आहेत आणि प्रत्येक टँकची क्षमता 12,000 किलोलीटर आहे.

भारताला स्थान का?

1987 मध्ये भारत-श्रीलंका यांच्यात करार झाला, ज्यात या तेल टँकांना भारत आणि श्रीलंका मिळून एका संयुक्त प्रकल्पाच्या अंतर्गत विकसित करतील असे ठरले. परंतु दशकांपर्यंत हा प्रकल्प ताटकळत राहिला. याचदरम्यान भारताने लंका आयओसीद्वारे तेथे स्वत:चे स्थान निर्माण केले. ही इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचीच एक सहाय्यक कंपनी आहे. 2003 साली लंका आयओसीला काही टँक्सचे नियंत्रण सोपविण्यात आले, परंतु 2021 मध्ये तत्कालीन ऊर्जामंत्री उदयम गम्मनपिला यांच्या नेतृत्वात सिंहली राष्ट्रवादी गट आणि पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या ट्रेड युनियन्सच्या दबावात हा करार रद्द करण्यात आला. परंतु हे अधिक दिवस चालू शकले नाही.

भारताची प्रकल्पात वापसी?

2022 मध्ये श्रीलंकेच्या भयावह आर्थिक संकटामुळे तेथील नेतृत्वाला पुन्हा भारताची मदत घ्यावी लागली. एक नवा करार करण्यात आला आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनला 14 टँक 50 वर्षांच्या भाडेतत्वावर उपलब्ध करण्यात आले. 61 अतिरिक्त टँक  इंडियन ऑइल आणि सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनदरम्यान एका संयुक्त उपक्रमाकडे सोपविण्यात आले. भारत आता उत्तर-पूर्वच्या विकासावर काम करत असून यात हवाई आणि सागरी मार्गाने संपर्कव्यवस्थेत सुधार करणे, श्रीलंकेला भारताच्या राष्ट्रीय ऊर्जा प्रणालीत एकीकृत करण्यासाठी त्रिंकोमाली ऑइल टँक फार्मचे नियंत्रण स्वत:कडे घेणे आणि ऊर्जा प्रकल्पा गुंतवणूक करण्याची योजना सामील आहे.