सरकारी रुग्णालयांच्या समस्यांवर प्रकाशझोत

बाळंतिणींच्या मृत्यूप्रकरणी राज्य महिला आयोगाकडून अहवाल सादर

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

मागील वर्षी बळ्ळारी, बेळगाव, रायचूरसह राज्यातील इतर जिल्ह्यांत बाळंतिणींच्या मृत्यूच्या घटना घडल्या होत्या. या मृत्यू प्रकरणाबाबत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा नागलक्ष्मी चौधरी यांनी शनिवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची भेट घेऊन अहवाल सादर केला आहे.

कर्नाटकात प्रसूतीनंतर होणाऱ्या मातांच्या मृत्यू प्रकरणांबाबत राज्य महिला आयोगाच्या अहवालातून आरोग्य सुविधांविषयक गंभीर समस्या समोर आल्या आहेत. या अहवालात सरकारी ऊग्णालयांमध्ये अपुरी स्वच्छता, कमी कर्मचारी, कुपोषण आणि योग्य वैद्यकीय सुविधांचा अभाव आदी त्रुटींवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. तातडीने आरोग्य विभागात सुधारणा करण्याची शिफारसही अहवालत करण्यात आली आहे.

या अहवालानुसार सरकारी रुग्णालयातील पाण्याच्या टाक्या दूषित असून तेच पाणी प्रसूती विभागाला पुरवले जात आहे. त्या पाण्यात धोकादायक जीवाणू असण्याची शक्यता असून गर्भवती, बाळंतिणींच्या जीवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ऊग्णालयांमधील पाण्याच्या टाक्या वेळोवेळी स्वच्छ कराव्यात आणि पाण्याचे नमुने वेळोवेळी प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवावेत. त्यात बॅक्टेरिया नाहीत, याची खातरजता करून घ्यावी, अशा शिफारशीही राज्य महिला आयोगाने केल्या आहेत.

गर्भवतींना सरकारकडून पुरविण्यात येणारे अंडीसारखे पोषक आहार योग्य पद्धतीने  मिळत नाही. सर्व तालुका आणि जिल्हा ऊग्णालयांमध्ये प्रसूती कक्ष, आयसीयू, व्हेंटिलेटरची उपलब्धता करावी, त्यांची संख्या वाढवावी, एक्लॅम्पसिया किटची उपलब्धता असल्याची खातरजमा करावी, अशा शिफारशी देखील करण्यात आल्या आहेत.

सरकारी रुग्णालयांमध्ये प्रामुख्याने कुशल स्कॅनिंग तज्ञ, स्त्राrरोगतज्ञ, रेडिओलॉजिस्ट आणि इतर कर्मचाऱ्यांची कमतरता दिसून येते. त्यामुळे सर्व ऊग्णालयांमध्ये तातडीने कर्मचारी नियुक्त करण्यासाठी पावले उचलावीत, गर्भवतींना भरपूर पाणी पिण्याची सूचना द्यावी, दर दोन महिन्यांनी युरिन ऊटीन चाचणी सक्तीने करावी. शस्त्रक्रिया, रक्त तपासणी दरम्यान उपकरणे स्वच्छ करण्यासाठी जंतुनाशक द्रावणाचा वापर करण्याचे निर्देश कर्मचाऱ्यांना द्यावेत, जंतुनाशक द्रावणाने वैद्यकीय व अन्य उपकरणे स्वच्छ करण्यासाठी पावले उचलावीत, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.