दहशतवादाचा प्रायोजक दहशतवादाच्या विळख्यात

भारताच्या काश्मीरवर हक्क सांगणारा पाकिस्तान स्वत:चा देश अखंड व अविभाजित ठेवण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून पराकोटीचा संघर्ष करत आहे. अफगाणिस्तानच्या सीमेजवळील, पाकव्याप्त प्रदेशातील पश्तुनी बंडखोरांचा उद्रेक, पाकव्याप्त काश्मीरमधील असंतोष आणि बलुचिस्तानातील दहशतवादी हिंसाचार यामुळे पाकिस्तानची सुरक्षा पार खिळखिळी झाली आहे. या महिन्यात 7 जुलै रोजी बलुचिस्तान प्रांतात  ‘ऑपरेशन शाबान’ नामक दहशतवाद विरोधी मोहीम राबवण्याची नामुष्की भारत आणि शेजारी देशात दहशतवादी कृत्ये घडवून आणणाऱ्या पाकिस्तानवर ओढवावी हा काळाने उगवलेला सूडच म्हणावा लागेल.

महिन्याच्या आरंभी बलुचिस्तानात झालेल्या अनेक दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाक प्रशासनाला ही मोहिम राबवणे क्रमप्राप्त ठरले. 5 जुलै रोजी क्वेटाच्या बाहेरील सशस्त्र हल्ला, 6 जुलै रोजी झियारत येथील पोलिस चौकीवरील हल्ला, बेला येथे लष्करी ताफ्यावरील हल्ला या अखंडित दहशतवादी हल्ल्याच्या मालिकेत एकूण 38 सुरक्षा कर्मचारी ठार झाले. ठार झालेल्या सुरक्षा रक्षकांच्या कुटुंबियांनी, सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य करेपर्यंत अंत्यसंस्कारास नकार देत धरणे आंदोलन केले. प्रशासनाने हल्ल्यांची चौकशी करण्यास न्यायालयीन आयोग स्थापन करण्यास सहमती दर्शवल्यानंतर हे धरणे आंदोलन संपले. याच दरम्यान दहशतवादी घटनांचा प्रतिशोध घेण्यासाठी ‘ऑपरेशन शाबान’ मोहीम आखली.

काय आहे ऑपरेशन शाबान?

या मोहिमेचे उद्दिष्ट बलुचिस्तानच्या उत्तरेकडील (तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान संबंधित) व दक्षिणेकडील (बलुच लिबरेशन आर्मीशी संबंधित) त्याचप्रमाणे प्रांतातील अनेक दहशतवादी जाळ्यांना लक्ष्य करणे असून, आव्हानात्मक भू प्रदेशातील त्यांची सुरक्षित आश्रयस्थाने, रसद व नेतृत्व संरचना विस्कळीत करणे आहे. या मोहिमेअंतर्गत आता, पाकिस्तान लष्कर, फ्रंटियर कॉर्प्स, बलुचिस्तान पोलीस, हवाई दल या यंत्रणा एकत्र आल्या आहेत. याद्वारे गुप्तचर माहितीवर आधारित कारवाया, हवाई पाळत व जमिनीवरील लक्ष्यवेधी मोहिमा हाती घेतल्या जात आहेत. आतापर्यंतच्या मोहिमेत 130 दहशतवादी मारले गेल्याचा दावा पाक प्रशासनाने केला आहे. ‘शाबान’ हे इस्लामी चांद्र पंचांगाप्रमाणे आठव्या महिन्याचे नाव आहे, ज्याचा प्रत्यक्ष शब्दार्थ विस्कळीत होणे अथवा विखुरणे असा होतो. पाकिस्तानी धोरणकर्त्यांच्या मते, या नावामागे जो ‘पवित्र’ हेतू असेल तो असेल, तथापि एकूण स्थिती पाहता, देश विस्कळीत होण्यापासून वाचवण्यासाठीच्या मोहिमेचे समर्पक नावही दुसरे नसेल.

नाईलाजाने विलीनीकरण

आजचा बलुचिस्तान हा 1947 पर्यंत ब्रिटिशांच्या, भारतीय उपखंड वसाहतीचा भाग होता. दरम्यान भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या दीर्घकालीन प्रक्रियेने जेरीस आलेल्या ब्रिटीशांनी उपखंड सोडण्याचा निर्णय घेतला. याच सुमारास भारत-पाक फाळणीचे बिजारोपणही झाले होते. त्याला प्रतिसाद देतानाच्या प्रक्रियेत, संस्थानिकांना भारत किंवा नव्याने निर्माण होणाऱ्या पाकिस्तानात सामील होण्याचा पर्याय दिला गेला. त्या काळच्या बलुचिस्तानचा दुर्गम प्रदेश हा आदिवासी संस्थांनांचा समूह होता. जगातील इतर अनेक वसाहती भागांप्रमाणेच, ब्रिटिशांनी बलुच प्रदेशाची ढिसाळ विभागणी करून काही प्रदेश इराणच्या ताब्यात दिला. बलुचिस्तानातील सर्वात मोठे संस्थान कलातचे होते. त्याचे संस्थान प्रमुख स्वतंत्र राहण्याची इच्छा बाळगून होते परंतु हळुहळू आसपासची बलुच संस्थाने पाकिस्तानात सामील झाली. दुसरीकडे पाकिस्तानचा लष्करी दबावही वाढू लागला. त्यामुळे अखेरीस 1948 साली कलात हे महत्त्वपूर्ण संस्थान पाकिस्तानात नाईलाजाने विलीन झाले. तेव्हापासून या प्रक्रियेस बलुच राष्ट्रवादी लोक जबरदस्तीची जोडणी मानतात, तर पाकिस्तान मात्र कायदेशीर एकीकरण मानतो; हीच मानसिक दुफळी बलुचिस्तानच्या पाकिस्तानविषयक वैरत्वाचे मूळ कारण बनली आहे.

नैसर्गिक संसाधनांची लूट

बलुचिस्तानचा सर्वात मोठा भाग नैऋत्य पाकिस्तानात आहे. हा पाकिस्तानी प्रांत देशाच्या एकूण भूभागाचे जवळपास 44 टक्के क्षेत्र व्यापतो. परंतु देशाच्या 24 कोटी लोकसंख्येपैकी केवळ 6 टक्के लोक तेथे राहतात. हा प्रदेश तेल व नैसर्गिक वायूच्या खाणींनी समृद्ध आहे. बलुचिस्तानमधील लोकांनी प्रांताच्या तेल आणि वायू महसुलात अधिक वाटा मिळावा अशी मागणी वारंवार केली आहे. त्यांच्या मते, या महसुलाचा वाटा इतर प्रदेशांना अधिक मिळतो व बलुचींवर अन्याय होतो. यामुळे अनेक संघर्ष निर्माण झाले असून सशस्त्र प्रतिकाराच्या प्रत्येक लाटेस पाकिस्तान सरकारने लष्करी दडपशाहीने उत्तर दिले आहे. या प्रांतात तांबे व सोन्याचे मोठे साठे आहेत. पाक प्रशासनाने तांबे व सोन्याच्या खाणीत चीन, अमेरिका आणि कॅनडाची गुंतवणूक आणून हे क्षेत्र विदेशी शक्तींच्या हवाली केले. अशा प्रकारे आपल्या भूमीचे शोषण करून इतरांचे पोषण करणारे धोरण नागरी असंतोषाचे प्रमुख कारण बनले. याशिवाय बलुचिस्तान हा ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक क्षेत्र’ नावाच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या प्रकल्पाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. तेथे चीनच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड उपक्रमाचे प्रभावी अस्तित्व व ग्वादर बंदरासारखे महत्त्वपूर्ण तपासणी केंद्र आहे. नैसर्गिकदृष्ट्या पाकिस्तानचा सर्वात श्रीमंत प्रांत असलेल्या बलुचिस्तानचे शोषण असे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेशी घट्टपणे जोडले गेले आहे. दुसरीकडे या भूमीचे मूळ निवासी असलेल्या बलुचीना राजकारण व सरकारी सेवा सुविधांवर वर्चस्व असलेल्या पंजाबी मुस्लीमांकडून वांशिक भेदभावाचा सामना करावा लागतो. त्यांचे मुलभूत अधिकार नाकारले जाऊन हिंसक दमनशाहीचा सामना करणे भाग पडते. या सातत्यपूर्ण चक्रातूनच पाकिस्तानपासून फारकत घेऊन स्वतंत्र बलुचिस्तानची मागणी आकारास आली आहे, प्रभावी झाली आहे.

जे पेरले तेच उगवले

बलुचिस्तानमधील दहशतवाद पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्याइतकाच जुना आहे. 1950, 1960 आणि 1970 च्या दशकात टप्पाटप्प्याने दहशतवादी प्रतिकार सुरुच राहिला. तुलनेत त्यानंतरच्या शांततेच्या काळानंतर पाकचे लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांच्या कारकीर्दीत 2003 पासून बंडखोरांच्या कारवायात लक्षणीय वाढ झाली. बलुचिस्तानमधील विदेशी गुंतवणुकीत या टप्प्यापर्यंत वाढ होणे हा देखील योगायोग नव्हता. मुशर्रफ यांनी या प्रांतात बंडखोरविरोधी अनेक लष्करी मोहिमा राबवल्या. प्रमुख बलुच नेत्यांच्या हत्या घडवल्या. रक्तरंजित कारवाया आणि अमानुष दडपशाही दरम्यान सात हजार लोकांना बेपत्ता करण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने तरुणांचा समावेश होता.

हे चक्र यानंतर अविरत सुरुच राहिले. या अन्यायाविरोधात शांततापूर्ण निदर्शने करणाऱ्यांना सरकारने वारंवार तुरुंगात डांबून ठेवले. या साऱ्या घटनाक्रमातून बलुचिस्तान लिबरेशन फ्रंट आणि बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी या सशस्त्र दहशतवादी गटांना नवी कुमक मिळून त्यांचा प्रभाव वाढत गेला. समदु:खी असलेल्या तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान या पश्तुनी दहशतवादी संघटनेने त्यांच्याशी हातमिळवणी केली आणि पाकिस्तानातील स्थिती स्फोटक बनली. या दहशतवादाची कारणे व उपाय न शोधता पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी कधी भारतास तर कधी अफगाण सत्ताधाऱ्यांना देशांतर्गत दहशतवादास जबाबदार धरण्यात धन्यता मानली. परिणामी, आज आपल्या देशातच मोठी दहशतवाद विरोधी मोहिम राबवण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. ‘जे पेरावे तेच उगवते’ या शिवाय याचा वेगळा अर्थ तो काय?

अनिल आजगांवकर