फूट, सत्ता आणि पत्रकारांविषयी बदललेली भाषा

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पक्षांतराची मालिका आता नित्याची झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत सत्तेच्या समीकरणांनी विचारसरणी, पक्षनिष्ठा आणि जनादेश या संकल्पनांनाच मोठे आव्हान दिले आहे. शिवसेनेतील 2022 मधील ऐतिहासिक फुटीनंतर आता उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील सहा खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केल्याने राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चांना तोंड फुटले आहे.

‘ऑ परेशन टायगर’ या नावाने चर्चेत आलेली ही राजकीय मोहीम केवळ सहा खासदारांच्या पक्षांतरापुरती मर्यादित नसून, ती महाराष्ट्रातील बदलत्या राजकीय संस्कृतीचे प्रतिबिंब आहे. एकेकाळी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना ही निष्ठा, संघटनशक्ती आणि कार्यकर्त्यांच्या भावनिक बांधिलकीसाठी ओळखली जात होती. पक्ष सोडणे म्हणजे राजकीय आत्महत्येसमान मानले जात असे. मात्र, आज त्याच पक्षात आमदारांनंतर खासदारांची फूट पडत आहे. त्यामुळे पक्षनिष्ठेपेक्षा सत्तेची जवळीक आणि राजकीय भवितव्य अधिक महत्त्वाचे ठरत असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसते. ही बाब केवळ ठाकरेसेनेसाठी धोक्याची घंटा नसून, संपूर्ण राज्यातील राजकीय पक्षांसाठीही चिंतनाचा विषय आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी या पक्षप्रवेशाचे स्वागत करत शिवसेनेची ताकद वाढल्याचा दावा केला आहे. आगामी मुंबई महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि भविष्यातील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही राजकीय खेळी महायुतीसाठी फायदेशीर ठरू शकते, असे विश्लेषण केले जात आहे. दुसरीकडे, ठाकरे गटासाठी ही आणखी एक मोठी राजकीय परीक्षा आहे. पक्षाचे संघटन मजबूत ठेवणे, उरलेल्या खासदार-आमदारांचा विश्वास टिकविणे आणि कार्यकर्त्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे, ही उद्धव ठाकरे यांच्यासमोरील प्रमुख आव्हाने असतील.

मात्र, या संपूर्ण घडामोडीत आणखी एक चिंताजनक बाब समोर आली. पक्षांतरानंतर काही खासदारांनी पत्रकारांशी वापरलेली मुजोर आणि अवमानकारक भाषा लोकशाहीच्या दृष्टीने धोक्याची आहे. पक्षांतरासंदर्भातील प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना उलटसुलट उत्तरे देणे, धमकीची भाषा वापरणे, संताप व्यक्त करणे आणि नंतर सार्वजनिक दबाव वाढल्यानंतर माफी मागणे, ही परिपक्व लोकशाहीची लक्षणे निश्चितच नाहीत. राजकीय नेत्यांच्या वर्तनात संयम आणि उत्तरदायित्व अपेक्षित असते. पत्रकारांशी संघर्ष करून कोणताही नेता लोकांचा विश्वास जिंकू शकत नाही.

पत्रकार हे कोणत्याही पक्षाचे शत्रू नसतात. ते लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचे प्रतिनिधी म्हणून जनतेच्या प्रश्नांना आवाज देतात. राजकीय नेत्यांनी जनतेसमोर दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून देणे, पक्षांतरामागील कारणे विचारणे किंवा सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारणे, हे त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी त्यांनाच लक्ष्य केले जात असेल, तर ती असहिष्णुतेची आणि लोकशाहीतील उत्तरदायित्व कमी होत असल्याची धोक्याची घंटा मानावी लागेल.

आज महाराष्ट्रातील राजकारणात विचारधारा दुय्यम आणि सत्तेचे गणित प्रमुख होत चालले आहे. मतदारांनी एका पक्षाच्या चिन्हावर, एका विचारावर आणि एका नेतृत्वावर विश्वास ठेवून निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी काही काळातच दुसऱ्या पक्षात जात असतील, तर जनतेच्या विश्वासाला धक्का बसणे स्वाभाविक आहे. पक्षांतराचा घटनात्मक अधिकार नाकारता येणार नाही; परंतु त्या अधिकारासोबत मतदारांप्रती नैतिक जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची असते. लोकप्रतिनिधींनी आपल्या निर्णयाचे स्पष्टीकरण जनतेला देणे आणि टीकेला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवणे, हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व आहे.

राजकीय पक्षांनीही या घटनांमधून धडा घेण्याची गरज आहे. संघटनात संवादाचा अभाव, नेतृत्वाशी वाढलेले अंतर आणि कार्यकर्त्यांमधील असंतोष यामुळेच अनेकदा पक्षफुटीची परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे केवळ विरोधकांवर आरोप करण्याऐवजी प्रत्येक पक्षाने आपल्या संघटनात्मक कमतरतांचा प्रामाणिक आढावा घेणे आवश्यक आहे.

लोकशाहीमध्ये सत्ता, विरोधक, न्यायव्यवस्था आणि माध्यमे हे चारही घटक एकमेकांवर नियंत्रण ठेवत व्यवस्था मजबूत करतात. यापैकी कोणत्याही घटकाचा अवमान किंवा दडपशाही लोकशाहीसाठी घातक ठरते. पत्रकारांनीही वस्तुनिष्ठता आणि जबाबदारी जपली पाहिजे, तर लोकप्रतिनिधींनी टीका स्वीकारण्याची आणि प्रश्नांना संयमाने उत्तर देण्याची संस्कृती विकसित केली पाहिजे.

‘ऑपरेशन टायगर’ मुळे काही राजकीय चेहरे बदलतील, काही समीकरणे नव्याने तयार होतील आणि काही पक्षांना तात्पुरता राजकीय फायदा मिळेल. मात्र, या सर्व प्रक्रियेत जर लोकशाहीची मूल्ये, राजकीय नैतिकता आणि माध्यमांचा सन्मान दुर्लक्षित झाला, तर तो कोणत्याही एका पक्षाचा नव्हे तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेचा पराभव ठरेल. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला आज सर्वाधिक गरज आहे ती पक्षांतराच्या राजकारणापेक्षा जनादेशाचा आदर, सत्तेपेक्षा उत्तरदायित्व आणि पत्रकारांविषयी आदराची लोकशाही संस्कृती जोपासण्याची.

शिवराज काटकर