खाण ब्लॉक लिलाव प्रक्रियेला गती द्या

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची उच्च अधिकाऱ्यांना सूचना : खाणकाम संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी घेतली उच्चस्तरीय बैठक

पणजी : राज्यातील 86 खाणींचा लिलाव ठराविक कालावधीत व्हावा, यासाठी सरकार आग्रही असून, यासंदर्भात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल गुरुवारी संध्याकाळी खाणकाम संदर्भात उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन खाण ब्लॉक लिलाव प्रक्रियेला गती द्यावी, असे निर्देश दिले आहेत. लिलावाच्या पहिल्या दोन टप्प्यात 9 खाण ब्लॉक्सचा लिलाव सरकारने आधीच केला आहे. खाण, वन आणि पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बैठकीत योग्य सूचना करताना चिरे, खडी रेती आदी गौण खनिजाच्या बाबतीतही ईसी तसेच लीज नूतनीकरण प्रक्रियेला गती द्यावी, असेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. मुख्य खनिजांच्या खाणकामाशी संबंधित समस्यांवरही अधिकाऱ्यांकडून मते जाणून घेऊन त्यावर चर्चा करण्यात आली.

परवान्यांमुळे प्रक्रिया मंदावली

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, तीन महिन्यांच्या आत 86 खाण लीजांचा लिलाव केला जाईल, असे सरकारने गत जानेवारी महिन्यात जाहीर केले होते. परंतु आतापर्यंत फक्त नऊ खाण ब्लॉकचाच लिलाव झाला आहे. लिलावात गेलेल्या खाणींसाठी ईसी तसेच अन्य परवाने सक्तीचे असल्याने काही प्रमाणात ही प्रक्रिया मंदावल्याचेही ते म्हणाले. खाण व्यवसाय सुरू होण्याकरिता खाण ब्लॉक लिलाव प्रक्रियाला गती येण्याची गरज असल्यानेच उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.

... तर खाणी लवकर सुरू होतील

जेवढ्या जलद गतीने खाण ब्लॉक लिलाव प्रक्रिया पार पडेल, तितक्या प्रमाणात त्वरित खाणी सुरू करण्यास मिळतील. त्यादृष्टीनेच सरकारने आता आवश्यक पावले उचलण्यास सुरूवात केल्याने उर्वरित सर्व खाण ब्लॉक लिलाव प्रक्रियेस गती येईल आणि अधिकाऱ्यांनाही तसे निर्देश दिल्याने आता या कामाला गती येईल, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.

खाणींचे प्रलंबित प्रश्न, समस्या लवकर सोडवा

मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले की, पर्यावरणीय परवानग्या मिळणे, भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण, खाण योजनेला मान्यता, रॉयल्टी किंवा ट्रान्झिट पास जारी करणे, दंड इत्यादीसारख्या खाण उद्योगाशी संबंधित समस्यांवरही या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. प्रलंबित प्रश्न वेळेत सोडवण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. जानेवारी 2023 मध्ये सरकारने राज्यातील 86 खाण लीजचा 3 महिन्यांच्या आत लिलाव केला जाईल, असे घोषित केले होते. परंतु याला गती मिळाली नसल्याने आता पुन्हा एकदा ही बैठक घेऊन योग्य सूचना करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना सांगितले.