केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सज्जतेला वेग

रोजगार निर्मितीवर भर : पंतप्रधान मोदी यांनी केली अर्थतज्ञांशी चर्चा

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

यंदाचा संपूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्प 23 जुलैला सादर केला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाच्या स्वरुपाविषयी विविध अर्थतज्ञांशी गुरुवारी चर्चा केली. अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती हे या अर्थसंकल्पाचे ध्येय असेल. त्यादृष्टीने या दोन नेत्यांनी अर्थतज्ञांशी सविस्तर विचारविनिमय केला, अशी माहिती देण्यात आली आहे. अर्थतज्ञांप्रमाणे विविध क्षेत्रांमधील तज्ञांशीही बोलणी करण्यात आली आहेत. रोजगानिर्मितीसाठी कोणती धोरणे असावीत आणि उपाययोजना कोणत्या कराव्यात, या संबंधी अर्थतज्ञ आणि विविध उद्योगक्षेत्रांमधील तज्ञांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विविध सूचना केल्या. सीतारामन यांनी केंद्र सरकारचा दृष्टीकोन तज्ञांना समजावून दिला. ही बैठक साधारणत: अडीच ते तीन तास चालली होती.

अधिकाऱ्यांची उपस्थिती

केंद्रीय अर्थ आणि कर विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच नीती आयोगाचे अध्यक्ष सुमन बेरी आणि या आयोगाचे इतर महत्त्वाचे अधिकारी उपस्थित होते. सुरजित भल्ला, ए. के. भट्टाचार्य, प्राध्यापक अशोक गुलाटी, गौरभ बल्लाहृ अमिता बात्रा, महेंद्र देव आणि के. व्ही. कामत आणि इतर मान्यवर तज्ञांना या बैठकीसाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. या तज्ञांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पातील विविध संभाव्य तरतुदी, वित्तीय धोरण, सरकारी खर्च तसेच उत्पादन आणि निर्यातवाढ या विषयांवर चर्चा केली असल्याचे समजते.

अभिभाषणाच्या अनुषंगाने बैठक

लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या नव्या सरकारची स्थापना करण्यात आली. 9 जूनला या सरकारचा शपथविधी झाला. त्यानंतर संसदेचे अल्पकालीन अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. या अधिवेशनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे अभिभाषण संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांसमोर झाले. या अभिभाषणात त्यांनी आगामी काळातील केंद्र सरकारच्या वाटचालीची दिशा स्पष्ट केली. अर्थव्यवस्थेत झपाट्याने सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकार निर्णायक पावले उचलणार आहे, अशी घोषणा राष्ट्रपतींनी अभिभाषणात केली होती. या पार्श्वभूभीवर गुरुवारची चर्चा झाली.

करसवलतींची सूचना

गुरुवारच्या बैठकीत विविध अर्थतज्ञांनी केंद्र सरकारने कर सवलत द्यावी अशी सूचना केल्याचे समजते. सर्वसामान्य माणसावरील कराचे ओझे कमी केल्यास त्याच्या हाती अधिक पैसा राहील आणि तो जास्त खर्च करण्यास प्रवृत्त होईल. त्यामुळे मागणी वाढून बाजार तेजीत येईल. परिणामी अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगतीच्या मार्गावर धावू लागेल, अशा सूचना अर्थतज्ञांनी सरकारला केल्याची माहिती आहे.

अंतरिम अर्थसंकल्प

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात सीतारामन यांनी प्रथेप्रमाणे अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. आता पूर्णांशी अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम वेगाने लागू करणे, बाजारात मागणी वाढविण्यासाठी अनुकूल धोरण स्वीकारणे, दर्जेदार उत्पादनांच्या निर्मितीत वाढ करणे, महागाईवर नियंत्रण ठेवतानाच वित्तीय तूट प्रमाणाबाहेर जाऊ न देणे, निर्यातवाढ करणे, अशी अनेक आव्हाने सध्याच्या परिस्थितीत केंद्र सरकारसमोर आहेत.

विकासदर वाढविण्याचे लक्ष्य

2023-2024 या वित्तीय वर्षात भारताच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा विकास दर 8.2 टक्के इतका होता. हा दर अपेक्षेपेक्षा अर्धा टक्का जास्त राहिला. आगामी आर्थिक वर्षासाठी 7 टक्के विकास दराचे ध्येय राखण्यात आले आहे. तथापि, यापेक्षा जास्त दराने विकास झाल्यास देशाला अधिक लाभ होणार आहे. विकासाभिमुख धोरणे या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होतील, अशी अपेक्षा आहे. नागरिकांची खर्च करण्याची क्षमता वाढावी यासाठीही उपाययोजना केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उद्योग क्षेत्राच्या प्रत्येक विभागाने आपल्या अपेक्षा आणि मागण्या केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांच्यासमोर मांडल्या आहेत.