आजपासून विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन

राज्यातील भीषण दुष्काळासह कस्तुरीरंगन अहवालावर तीन दिवस चालणार चर्चा

त. भा. प्रतिनिधी/ बेंगळूर

राज्य विधिमंडळाचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन सोमवार दि. 21 पासून सुरू होणार आहे. या अधिवेशनात पश्चिम घाटाशी संबंधित कस्तुरीरंगन अहवाल आणि राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीवर प्रामुख्याने चर्चा होणार आहे. या दोन विषयांव्यतिरिक्त अन्य कोणताही विषय अधिवेशनाच्या कार्यसूचीत नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

गेल्या महिन्यात झालेल्या 11 दिवसीय पावसाळी अधिवेशनात तत्कालीन मंत्री नागेंद्र यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून विरोधकांनी सभागृहात जोरदार आंदोलन केले होते. सत्ताधारी काँग्रेस आणि विरोधकांमध्ये झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे कामकाज सुरळीत होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे राज्यातील विविध ज्वलंत प्रश्नांवर अपेक्षित चर्चा होऊ शकली नाही. गोंधळ, वाक्युद्ध आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या वातावरणात पावसाळी अधिवेशन संपले होते.

दरम्यान, केंद्र सरकारकडून कस्तुरीरंगन अहवालासंदर्भात अधिसूचना जारी झाल्यानंतर कर्नाटकात त्याला मोठा विरोध सुरू झाला. विशेषत: मलनाड भागातील नागरिकांच्या जीवनासह उपजीविकेवर या अहवालाचा परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका घेत हा अहवाल राज्य सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारू नये, अशी मागणी करण्यात आली. दुसरीकडे राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि दुष्काळ निवारणाच्या कामांवरूनही विरोधकांनी सरकारवर टीका केली. केंद्राकडून अधिक आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी विरोधकांनी सहकार्य करावे, असे प्रत्युत्तर काँग्रेसकडून देण्यात आले होते.

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कस्तुरीरंगन अहवाल आणि दुष्काळाच्या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार सोमवारपासून विशेष अधिवेशन सुरू होत आहे.

सरकारला घेरण्याची विरोधकांची तयारी

विशेष अधिवेशनात राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यात सरकारला आलेले अपयश, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, वीज समस्या, दुष्काळ जाहीर करण्यात झालेला कथित भेदभाव आणि दुष्काळ निवारणाच्या कामांतील त्रुटी यांसारखे मुद्दे उपस्थित करून सरकारला घेरण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे. दुष्काळ निवारणाची कामे अद्याप अपेक्षित वेगाने सुरू झालेली नसल्याचा आरोपही विरोधकांकडून केला जाण्याची शक्मयता आहे.

दुसरीकडे काँग्रेसनेही विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी तयारी केली आहे. कस्तुरीरंगन अहवालासंदर्भात केंद्र सरकारने जारी केलेली अधिसूचना हा मुद्दा काँग्रेसकडून प्रमुखपणे उपस्थित केला जाणार आहे. त्यामुळे तीन दिवसांच्या या विशेष अधिवेशनात दुष्काळ, पिण्याचे पाणी, वीज आणि कस्तुरीरंगन अहवालावरून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांमध्ये जोरदार चर्चा होण्याची शक्मयता आहे.