‘परिसीमन’साठी संसदेचे विशेष अधिवेशन

16 ते 18 ऑगस्टदरम्यान आयोजन : किरेन रिजिजू यांची माहिती

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली

केंद्र सरकार परिसीमन (सीमांकन) आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित संभाव्य दुरुस्ती विधेयके पुढे नेण्याची तयारी करत आहे. 13 ऑगस्ट रोजी पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर 16 ऑगस्ट ते 18 ऑगस्ट यादरम्यान तीन दिवसांचे संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येणार असल्याची माहिती संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी रात्री दिली. या माध्यमातून मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.

केंद्र सरकारने परिसीमन विधेयकावर काँग्रेससह विरोधी पक्षांसमोर विशेष अधिवेशनाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. 16, 17 आणि 18 ऑगस्ट रोजी संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याचा त्यांचा मानस असल्याचे सरकारने काँग्रेसला कळवले आहे. सरकारच्या या प्रस्तावाबाबत पक्ष आणि इतर विरोधी पक्षांशी चर्चा करून त्यांना कळवले जाईल, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. एप्रिलमध्ये झालेल्या अधिवेशनावेळी विरोधी पक्षाने परिसीमन विधेयकाला विरोध केला होता. या विधेयकाला संमती दिल्यास मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर दक्षिणेकडील आणि लहान राज्यांचा सहभाग कमी होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. जरी सरकारने सर्व राज्यांमधील जागांची संख्या सध्याच्या प्रमाणातच राहील असे आश्वासन दिले असले तरी त्याबाबत विरोधी पक्ष साशंक आहे.

संसदीय कामकाज मंत्र्यांचे तडजोडीचे प्रयत्न

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील सध्याचा तिढा सोडवण्याच्या प्रयत्नात, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची भेट घेतली. सुमारे 50 मिनिटे चाललेल्या या बैठकीला प्रियांका गांधीही उपस्थित होत्या. सूत्रांनुसार, रिजिजू यांनी मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयकावर काँग्रेसचा पाठिंबा मागितला. परंतु देणगी अपहार आणि विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाईच्या मुद्यावर गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निवेदनाशिवाय सभागृहाचे कामकाज सामान्यपणे चालू शकणार नाही, असे राहुल गांधींनी स्पष्ट केले. या बैठकीत संसदेतील तिढा आणि तो सोडवण्याच्या संभाव्य मार्गांवरही चर्चा झाली.

दीर्घ चर्चेसाठी तीन दिवसांचे नियोजन

केंद्र सरकारकडे सध्या दोन पर्याय आहेत. पहिला म्हणजे विरोधी पक्षांशी बोलणी करून पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यात मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षण सुधारणा विधेयक सादर करणे. किंवा दुसरा म्हणजे, 15 ऑगस्टनंतर विशेष अधिवेशन घेण्याचाही पर्याय होता. त्यानुसार आता या विधेयकांवरील चर्चेसाठी तीन दिवशीय विशेष अधिवेशन बोलवण्यात येणार आहे. प्रस्तावित सुधारणांमध्ये पुढील लोकसभा निवडणुकीपासून लोकसभा आणि विधानसभा जागांमध्ये 50 टक्के वाढ आणि महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाचा समावेश आहे. अलीकडील राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, सरकार दोन्ही सभागृहांमध्ये आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश पाठबळ मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

परिसीमन म्हणजे काय?

परिसीमन किंवा सीमांकन म्हणजे ज्या मतदारसंघांसाठी निवडणुका लढवल्या जातात, त्यांच्या सीमा आणि संख्या निश्चित करणे किंवा बदलणे. याचा अर्थ असा की, निवडणूक मतदारसंघांच्या सीमा बदलण्याला सीमांकन म्हणतात. मतदारसंघाची रचना किंवा सीमांकन त्या भागाची लोकसंख्या आणि लोकसंख्येच्या घनतेच्या आधारावर निश्चित केली जाते. हे महानगरपालिका प्रभागांपासून ते लोकसभा जागांपर्यंत सर्वांना लागू होते. मतदारसंघाची सीमा बदलण्याची प्रक्रिया सीमांकनाद्वारे होते.

संसदेची सदस्यसंख्या वाढणार

परिसीमन विधेयक मंजूर झाल्यावर जागावाटप सध्याच्या लोकसंख्येवर आधारित असेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी संविधानाच्या काही कलमांमध्ये सुधारणा केली जाईल. या विधेयकानुसार, लोकसभेच्या सदस्यांची कमाल संख्या 815 पर्यंत वाढवली जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त केंद्रशासित प्रदेशांना 35 जागा मिळू शकतील. ज्यामुळे एकूण जागांची संख्या 850 होईल. सध्या, संसदेतील एकूण जागांची संख्या 1971 च्या जनगणनेनुसार निश्चित केलेली आहे. त्यानंतर देशाची लोकसंख्या आणि परिस्थितीमध्ये लक्षणीय बदल झाल्यामुळे आता मतदारसंघांची संख्या वाढवण्याचा विचार सुरू आहे.