22 पासून विशेष विधिमंडळ अधिवेशन

31 जानेवारीपर्यंत चालणार : केंद्राच्या ‘व्हीबी-जी राम जी’संबंधी चर्चा करणार : मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

केंद्र सरकारने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेऐवजी (मनरेगा) व्हीबी-जी राम जी कायदा जारी केला आहे. याला काँग्रेसने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या योजनेच्या परिणामांबाबत चर्चा करून ठराव मांडण्यासाठी 22 ते 31 जानेवारी या कालावधीत कर्नाटक विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलाण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

कायदा आणि संसदीय कामकाजमंत्री एच. के. पाटील यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांची पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीत तीन प्रमुख निर्णय घेण्यात आले. 22 जानेवारीपासून विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावण्याचा, अधिवेशनाला संबोधित करण्यासाठी राज्यपालांना निमंत्रित करण्याचा आणि राज्यपालांच्या भाषणाला मंजुरी देण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांवर सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

व्हीबी-जी राम जी कायद्याचा सामाजिक आणि आर्थिक परिणामांबाबत जनतेमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी अधिवेशनात विशेष चर्चा केली जाणार आहे. चर्चेनंतर केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नव्या कायद्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. 22 जानेवारी रोजी सकाळी 11 वाजता विधिमंडळाच्या संयुक्त सभागृहांच्या कामकाजाला प्रारंभ होईल. 22 ते 31 जानेवारी या कालावधीत 7 दिवस कामकाज चालण्याची शक्यता आहे.

जनतेच्या हितासाठी योग्य पावले उचलणार

जनतेचे आणि राज्याचे हित जपण्यासाठी राज्य सरकार योग्य ती पावले उचलेल. संघराज्य व्यवस्थेत आमच्या राज्यातील जनतेचे हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न झाला तर सरकार गप्प बसणे शक्य नाही. अशा प्रसंगी राज्य सरकार अधिवेशन बोलावल्याशिवाय राहू शकत नाही. जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आणि मनरेगा कायदा पुन्हा जारी करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्याचे प्रयत्न केले जात आहे, असे कायदा मंत्री एच. के. पाटील यांनी सांगितले.

पाच-सहा राज्यांनी स्वत:ची भूमिका आणि नाराजी व्यक्त केली आहे. इतर राज्यांनी आक्षेप घेतलेला नाही, असा प्रश्न पत्रकारांनी केला असता ते म्हणाले, पंजाब, तामिळनाडू, सरकारने व्हीबी-जी राम जी कायद्याविरुद्ध आवाज उठविला आहे. पाच-सहा राज्यांनी स्वत:ची भूमिका मांडली आहे, असे ते म्हणाले.

केंद्र सरकारवर दबाव आणणार

मनरेगा कायद्यांतर्गत केवळ कामेच नाहीत तर, काम न दिल्यास लाभार्थी रोजगार भत्ता मागण्याची तरतूद होती. पंचायतींना कामांबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य होते. नव्या कायद्यात पंचायतींना अधिकार नाहीत. आता व्हीबी-जी राम जी कायदा पंचायतींच्या कक्षेतही येत नाही. कामे कोठे राबवावीत हे केंद्र सरकार स्वत: ठरवेल. ग्रामीण मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कामगारांना आता रस्ते आणि बोगदे निर्माण करण्यासाठी कंत्राटदारांच्या हाताखाली काम करावे लागेल, अशी टिप्पणी मंत्री एच. के. पाटील यांनी केली.

विकेंद्रीकरणाच्या संकल्पनेवर कुऱ्हाड

मनरेगा योजनेतून ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या जनतेचे हक्क हिरावून घेण्यात येत आहेत. पंचायतींना असणारा निर्णय घेण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे. यामुळे पंचायतींचे अधिकार हिरावून घेऊन केंद्र सरकारने स्वत:जवळ अधिकार ठेवून घेतले आहे. यामुळे विकेंद्रीकरणाच्या संव कुऱ्हाडीचा घाव घालण्यात आला आहे, अशी परखड टीकाही एच. के. पाटील यांनी केली.

केंद्र सरकारच्या या भूमिकेविरुद्ध जनतेला संवेदनशील बनविण्यासाठी तसेच विशेष चर्चा घडवून आणण्यासाठी अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केवळ जनतेसमोरच नव्हे तर न्यायालयीन लढा देखील दिला जाणार आहे. भावनिक कारणांचा आधार घेणे हे दुर्दैवी आहे. राजकीयदृष्ट्या काही लोक नव्या कायद्याला व्हीबीजी रामजी म्हणत आहेत. यात राम कोठून येतो?, त्याचा उल्लेख चुकीच्या पद्धतीने का करतात, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.