5 न्यायाधीशांना ‘विशेष’ आमंत्रण

राम मंदिरासंबंधी ऐतिहासिक निर्णय देणारे न्यायाधीश :

► वृत्तसंस्था/ अयोध्या

अयोध्येच्या राम मंदिरात रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा 22 जानेवारी रोजी म्हणजेच सोमवारी होणार आहे. या सोहळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत अनेक मान्यवर थेट सहभागी होणार आहेत. तर पूर्ण देशातून लाखोंच्या संख्येत भाविक अयोध्येत दाखल होणार असल्याचे मानले जात आहे. रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठेत सामील होण्यासाठी श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांना आमंत्रण पाठविण्यात आले आहे, ज्यांनी राम जन्मभूमीसंबंधी ऐतिहासिक निर्णय दिला होता.

राम जन्मभूमी प्रकरणी ऐतिहासिक निर्णय देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या 5 न्यायाधीशांना 22 जानेवारी रोजी राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याकरता राज्य अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्यात आले आहे. आमंत्रितांमध्ये माजी सरन्यायाधीश, न्यायाधीश आणि ज्येष्ठ वकिलांसमवेत 50 हून अधिक न्यायाधीश देखील सामील आहेत.

आमंत्रितांमध्ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि माजी अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांचेही नाव सामील असल्याचे समजते. राममंदिर-बाबरी वादाप्रकरणी सुनावणी करणाऱ्या 5 न्यायाधीशांना आगामी सोहळ्यासाठी निमंत्रणपत्रिका पाठविण्यात आली असून यात माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोईल, माजी सरन्यायाधीश शरद बोबडे, सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, माजी न्यायाधीश अशोक भूषण, एस. अब्दुल नजीर यांचे नाव सामील आहे.

याचबरोबर आमंत्रित अतिथींमध्ये अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीशी संबंधित राहिलेले वकील के. पराशरन, हरिशंकर जैन, विष्णू शंकर जैन, सी.एस. वैद्यनाथन यांच्यासोबत महेश जेठमलानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, माजी अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी यांचा समावेश आहे. याचबरोबर आमंत्रित अतिथींमध्ये माजी सरन्यायाधीश यू.यू. लळित, न्यायाधीश जी.एस. खेहर, डी.के. जैन, ज्ञानसुधा मिश्रा, हेमंत गुप्ता, चेलमेश्वर, रामा सुब्रमण्यम, के.जी. बालकृष्णन, अनिल दवे, कृष्ण मुरारी, एम.के. शर्मा, आदर्श गोयल, व्ही.एन. खरे यांचे नाव सामील आहे.

9 सप्टेंबर 2019 रोजी राम जन्मभूमी-बाबरी वादाप्रकरणी अंतिम निर्णय देण्यात आला होता. 2.77 एकरची भूमी ही रामलल्लाची जन्मभूमी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च्या निर्णयात म्हटले होते. तसेच न्यायालयाने ही भूमी एका ट्रस्टला सोपविण्याचा आदेश दिला होता. हा ट्रस्ट पुढील काळात केंद्र सरकारने स्थापन केला होता. तर वेगळी 5 एकर जमीन उत्तरप्रदेश सुन्नी मध्यवर्ती वक्फ मंडळाला सोपविण्यात यावी, जेणेकरून मंडळ तेथे मशीद उभारू शकेल असा निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिला होता. 6 डिसेंबर 1992 रोजी कारसेवकांच्या जमावाने बाबरी ढांचा जमीनदोस्त केला होता. त्यानंतर राम मंदिर आंदोलनाला खऱ्या अर्थाने वेगळे वळण मिळाले होते.